गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बासोबासीको समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान हुने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्। सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बासोबासीको नाममा लामो समयदेखि जनताले भूमिहिनताको समस्या झेल्नु परेको भन्दै उनले परिणाम देखिने गरी काम गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन्।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले आवश्यक प्रकृया पूरा गरी भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जतिसक्दो चाँडो जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नु पर्नेमा जोड दिए। ‘तपाईंहरु भूमिहिन सकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने गरी काम गर्नुस्। सरकारले के गर्नु पर्ने हो? बजेट कति चाहिन्छ, सुरक्षाका लागि के सहयोग गर्नु पर्ने हो सरकार तयार छ’ गृहमन्त्री खाँणले भने।

आयोगका पदाधिकारीहरुलाई जिल्लामा सहयोग गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत, नापीलगायत नेपाल सरकारका कुनैपनि कार्यालयको पहिलो दायित्व जिम्मेबारी हुने भन्दै उनले मातहतका सरकारी निकायलाई पूर्ण सहयोग गर्न निर्देशन पनि दिए। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानको विषयलाई स्थानीय सरकारहरुले पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए।

‘स्थानीय तहका प्रमुख तथा जनप्रनिधिहरुलाई मेरो आग्रह छ तपाईंहरुले आफ्नो पालिका भित्रका जनतालाई सम्पत्तिको स्वामित्व दिलाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुस्। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुस, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बासोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन भूमिका खेल्नुस् र आयोगलाई सहयोग गर्नुस्’ गृहमन्त्री खाँणले भने।

नागरिकलाई सम्पत्तिको स्वामित्व दिलाउनु नेपाली काँग्रेसको मुख्य एजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै उनले सोही उद्देश्य प्राप्तिका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिएको बताए। नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री खाँणले यसअघिका कम्युनिष्ट सरकारले आयोगका नाममा जनतालाई झुक्याएर भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बासोबासीको नाममा चुनावी राजनीति गरेको पनि बताए।

वर्तमान सरकारले सुकुम्बासी, भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बासोबासी सम्बन्धी समस्या सदाका लागि समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग आयोग गठन गरी काम अगाडी बढाएको उनले बताए। सरकारको मुख्य लक्ष्य प्राप्तिका लागि आयोगका पदाधिकारीहरुले जिम्मवार भएर परिणाम देखिने गरी काम गर्नु पर्ने दोहोर्‍याए।

‘चुनाव आउन लाग्यो कुन पार्टीले जित्ला हार्ला भन्ने कुरामा तपाईंहरुले ध्यान नदिनुस्। जे दायित्व जिम्मेवारी पाउनु भएको छ त्यसमा काम गर्नुस्, भूमिहिनहरुलाइए पुर्जा उपलब्ध गराउनुस् र यो समस्या समधानका लागि अन्य गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सहयोगी बन्नुस्’ गृहमन्त्री खाँणले भने। अबको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका दलहरु साथमै हुने दावी गर्दै उनले आम निर्वाचन पछि पनि अहिले जस्तै जनताका काममा संगसंगै हुने बताए।

लुम्बिनी बुद्ध जन्मस्थल रहेको पवित्र र सम्भावना बोकेको प्रदेश भएको उल्लेख गर्दै उनले लुम्बिनीको विकास र सम्बद्र्धनसंगै रुपन्देहीको विकासका लागि  सरकारले महत्वपूर्ण कार्ययोजनासहित बजेट विनीयोजन गरेको स्मरण गरे। बुटवलको मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको ज्योतीनगरको पहिरो नियन्त्रण, चौराह–गोलपार्क ६ लेन सडक, तिनाउ पुलको मर्मत तथा वैकल्पिक पुल निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

बुटवलसहित रुपन्देही जिल्लाको समग्र विकासमा कुनै कमि हुन नदिने  पनि गृहमन्त्री खाँणले प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। प्रतिनिधि सांसद मिन विश्वकर्माले राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान गर्ने दावी गर्दै यो आयोग नै अन्तिम हुने गरी काम गर्न आग्रह गरे।

लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष केशवप्रसाद निरौला, उपाध्यक्ष नोहेन्द्र खड्का, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डे, आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्री, आयोगका उपसचिव मणिप्रसाद रेग्मी लगायतले बोल्दै भूमिहिनको समस्या सधैका लागि अन्त्य हुने गरी काम अगाडी बढाइएको बताए। 

पुर्जा वितरण गर्दा के कस्ता प्रकृया अपनाउनुका साथै के कस्ता कुरामा ध्यान पर्छ भन्ने सम्बन्धमा भएका नीतिगत तथा कानुनी प्रकृया र व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम गरिएको थियो।

प्रकाशित: ४ असार २०७९ १३:३२ शनिबार