कास्कीमा छुटेका सुकुम्बासीलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले नाम दर्ता गर्न पुनः अवसर दिने भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका नवनियुक्त अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोखरेलले सोमबार पदबहाली गर्दै आयोगले पहिले दिएको समयमा नाम दर्ता गराउन छुटेका सुकुम्बासीलाई कास्कीमा पुनः नाम दर्ताका लागि अवसर दिने बताए।  ‘विगतमा लगत छुट भएकालाई हामी पुनः लगत दर्ता गर्न अवसर दिन्छौं, त्यसका लागि चाँडै आह्वान गर्छौ,ं’ उनले भने।

अध्यक्ष पोखरेलले कास्कीमा सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास छैन भन्ने बनाउने घोषणा गरे। उनले भने, ‘अब कहिले पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास छैन भन्ने बनाउँछु।’ तर यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहदेखि प्रशासन र सरोकारवाला सबैले सघाउनुपर्ने उनले बताए। उनले आयोगको कार्यविधी र ऐन भित्र रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘काम सहज छैन, तर सबैको सहयोग मिल्यो भने सहज रुपमै लक्ष्यमा पुग्छौं,’ उनले भने। पालिकाहरुले जग्गा खोज्न सघाउनुपर्ने उनको भनाई थियो।

अध्यक्ष पोखरेलले आयोगको विगतको जस्तो गतिले लक्ष्य नभेटिने बताए। उनले भने, ‘विगतको जस्तो गतिले लक्ष्यमा पुगिन्छ जस्तो लाग्दैन, त्यसैले गति बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ, म आयोगको गति बढाएर आयोगको लक्ष्य भेट्टाउन दृढ छु।’ उनले कास्कीमा सुकुम्बासीहरुलाई चाँडै लालपूर्जा वितरण गर्ने पनि बताए। ‘अहिले यहि मितिमा लालपूर्जा वितरण गर्छु भनेर भन्न सक्दिन तर जतिसक्दो चाँडो लालपूर्जा वितरण गर्न प्रयत्न गर्छु,’ उनले थपे, ‘५०–५५ वर्षदेखि जमिन पाउने आशमा जमिन कुरेर बसेकाहरु, बिसौं वर्षदेखि अव्यवस्थित बसेकाहरुलाई ब्यबस्थित बसोबास र लालपूर्जा दिएरै छाड्छौं।’

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले देशमा सुकुम्बासी छन् भन्ने कुराको अन्त्य गर्नेगरी आयोगले काम गर्नुपर्ने बताए। सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास कुनै राजनीतिक दलको मात्र समस्या नभएको बताउँदै उनले भने, ‘यो राज्यको समस्या हो, यसलाई राज्यले समाधान खोज्नुपर्छ, यसका लागि आयोगले काम गरोस्।’ उनले सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने काममा कसैले पनि बाधा अवरोध गर्न नहुने बताए। साथै उनले सुुकुम्बासीलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित: २४ माघ २०७८ १०:४१ सोमबार