विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले समझदारी गरिएकामध्ये लगत संकलनका लागि पाँच सय १३ स्थानीय तहको ३५ दिने सूचना प्रकाशन भइ बढी समस्या भएका तीन सय १९ स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न भएको, स्थानीय तहमा गठन गरिएको सहजीकरण समितिमार्फत् परिचालित लगत संकलकबाट २०७८ असार मसान्तसम्ममा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी दुई लाख ४७ हजार नौ सय ६० र अव्यवस्थित बसोवासी नौ लाख ३२ हजार आठ सय एक समेत ११ लाख ८० हजार सात सय ६१ परिवारको लगत संकलन भएको जनाएको छ।  

स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकको प्रविष्टि, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण, वडागत र पालिकास्तरको प्रतिवेदन, फिल्डबुक, श्रेस्ता, पुर्जा आदि तयार गर्न मिल्ने प्रणाली विकास गरिएको बताउँदै विघटित आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले यस प्रणालीमा संकलन गरिएका सबै निवेदन सुरक्षित राख्न सकिने र हालसम्म दुई सय २२ स्थानीय तहबाट एक लाख ८२ निवेदन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको जानकारी दिए। विगतका आयोग, समिति वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणितसम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशन भइ प्राप्त भएका ४३ हजार आठ सय ५५ निवेदनको छानबिन प्रक्रिया सुरु गरी निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेको आयोगका निवर्तमान प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार एक सय १४ स्थानीय तहमा जग्गा नाप नक्साको कार्य सुरु भइ पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी परिवारका लागि जग्गा वितरण कार्यको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो। यस कार्यमा आयोगको तीन सय ७२ र स्थानीय तहबाट दुई सय ४६ गरी ६ सय १८ जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालित भएका र कूल आठ सय ४४ बिघा जग्गाको नाप नक्सा सम्पन्न भएको जानकारी पनि दिइयो।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसरी आयोगले भदौ मसान्तभित्र लगत संकलनको कार्य सम्पन्न गरी नाप नक्सा भएका स्थानीय तहबाट क्रमशः जग्गा धनीपूर्जा वितरण कार्य सुरु गर्ने गरी कामलाई तीव्र बनाएको थियो। यही अवस्थामा वर्तमान सरकारले बिनाकारण आयोग विघटन गर्नाले सदियौँदेखि अन्यायमा पारिएका करिब १७ लाख परिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास र भूमि प्राप्त गर्ने सपना अधुरो रहने स्थिति आएको छ। हाल आयोगबाट देशभरि भइरहेको काम र संवैधानिक दायित्व र आमउत्पीडित र सिमान्त नागरिकको आधारभूत अधिकारको विषयलाई थोरै पनि विचार नगरी चालिएको यस कदमले लोकतन्त्रको फल कुनै पनि हिसाबले गरिब नागरिकसम्म पुग्न नदिने सामन्त वर्गहरू खुसी भएका छन् भने लाखौँ सुकुमबासीमा ठूलो निराशा छाएको छ।’

‘यस कार्यमा स्थानीय सरकारको ठूलो लगानीका साथै अथक मेहनत परेको छ। यस कार्यमा देशभरका करिब चार हजार जनप्रतिनिधि र तीन हजार कर्मचारी परिचालित छन्। भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले अधिकार प्राप्तिको प्रक्रियामा धेरै प्रयास लगाएका छन्। लाखौँ परिवारको भविष्यसँग जोडिएको सरकारबाट स्थापित संरचना राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बन्नु हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जिल्ला समितिहरू गठन भएको ६ महिना पुग्दै गरेको र कोभिडको दुवै लहरलाई सामना गर्दै आयोगले यसपटक समस्यालाई टुंगोमा पुर्‍याउने दृढ लक्ष्य लिएर इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेको थियो। तर अनायासै गरिएको विघटनका कारण जिम्मेवारीलाई पूर्णता दिन नसकेकामा सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीसमक्ष क्षमायाचना गर्दछौँ। भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरण कार्यको अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहेको हुँदा यस कार्यलाई निरन्तरता दिन स्थानीय सरकारसमक्ष अनुरोध पनि गर्दछौं।’

पत्रकार सम्मेलनमा आयोग गठन भएको अवधि २०७७ बैशाखदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म जिल्ला समिति, स्थानीय तहमा परिचालित तीन सय ७२ जना प्राविधिक जनशक्तिको समेत सबै कार्यक्रम र व्यवस्थापनका लागि कुल २१ करोड २७ लाख ३७ हजार ६ सय बजेट खर्च भएको जानकारी पनि दिइएको थियो। यो विषय अदालत पुगेकाले अदालतले न्याय दिने विश्वास लिएको पनि निवर्तमान पदाधिकारीले त्यस अवसरमा बताए। भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारबाट २०७७ बैशाख १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७८ ०२:१३ आइतबार