छाउपडी नमान्ने धामीझाँक्रीको सामूिहक प्रतिबद्धता
धामीझाँक्रीहरूले पातारासी गाउँपालिका ४ वडालाई छाउ गोठमुक्त वडा घोषणा गरी सामाजिक कुरीति र कुसंस्कार अन्त्य गर्ने साझा प्रतिबद्वता व्यक्त गरेका छन्।
७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
छाउगोठमै जलिन बसन्ती
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६८ को उपदफा ४ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउगोठमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव वा छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहारको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
छाउपडी तोड्नेलाई पुरस्कार !
छाउपडीप्रथा तोड्ने परिवारलाई राज्यले पुरस्कृत गर्ने प्रणाली विकास गरेमा यो प्रथालाई हटाउन सकिन्छ। यही कुरा मनन गरेर पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले यसपालिको बजेटमा छाउपडी प्रथा तोड्ने एक सय परिवारलाई नगद पाँच हजार रुपैयाँसहित सम्मानपत्र प्रदान गर्ने योजना समावेश गरेको छ।
सुस्तायो छाउपडी महाअभियान
सरकारले छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्दै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा छाउपडी उन्मूलन अभियान चलाउन परिपत्र जारी ग-यो। परिपत्रमा छाउगोठ भत्काउनुका साथै छाउपडी मान्ने र मान्न बाध्य पार्ने सबैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने उल्लेख थियो।
फागुनभित्र अछामलाई छाउपडीमुक्त घोषणा
फागुन मसान्तभित्र अछाम जिल्लालाई छाउपडी प्रथामुक्त जिल्ला घोषणा गरिने भएको छ।
फागुन मसान्तभित्र अछामलाई छाउपडी मुक्त घोषणा गरिने
फागुन मसान्तभित्र अछाम जिल्लालाई छाउपडी प्रथा मुक्त जिल्ला घोषणा गरिने भएको छ। महिला बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको सहितको टोलीको उपस्थितीमा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि जारी गरिएको घोषणापत्रमा माघ १५ गतेभित्र अछाम जिल्लाका सवै वडा, फागुन १५ गतेभित्र सवै पालिका र फागुन मसान्तभित्र जिल्लालाई पूर्ण छाउपडी मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको हो।
छाउपडी उन्मूलन अभियानमा धामीझाँक्रीको साथ
गाउँकै कुल देउता प्रतिनिधि निली परियारले भनिन्, ‘छाउपडी हुनु अभिशाप होइन र कुनै पापको प्रतिफल पनि होइन। यो त नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया हो। फल लाग्नका लागि फुलेको एक प्रकारको फूल हो। महिलामा छाउपडी हुँदा न देउता रिसाउँछन्, न त उनीहरूलाई देउताले नै छुट्टै राख्न भन्छन्, यो त समाजमा महिलालाई दबाएर राख्न बनाइएको कुसंस्कार मात्र हो।’
छाउपडी उन्मुलन अभियानमा धामीझाँक्रीको साथ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले थालेको छाउपडी उन्मुलन महाअभियानमा धामीझाँकीले पनि साथ दिन थालेका छन्। उनीहरुले सरकारले कुरीतिका रुपमा घोषणा गरेको छाउपडी प्रथा उन्मुलन अभियानमा साथ दिन थालेका हुन्। जुम्ला तिला गाउँपालिका १ की निलि परियार गाउँको कुल देवताको प्रतिनिधि हुन्।
छाउपडीविरुद्ध हस्ताक्षरको लर्को
जुम्लाका प्रत्येक प्रहरी चौकीमा छाउपडी प्रथाविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु भएको छ। छाउपडी प्रथालाई सरकारले कुरीति घोषणा गरेसँगै जुम्लाका प्रहरी इकाइसुरु भएको हो।
१० वर्षमा १४ किशोरीको मृत्यु : एक हजार पाँच सय छाउगोठ भत्काइए
छाउगोठमा छोरीको मृत्यु भएपछि कैलाली गाज्राकी दिलु तिरुवा महिनावारी हुँदा दुई–तीन महिना घरकै एउटा कोठामा बसिन्। तर सासुले घरमा बस्न कुनै पनि हालतमा नहुने भनेपछि पुनः छाउगोठमा बस्न बाध्य भइन्।
छाउपडीविरुद्ध प्रहरी चौकीमा प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर संकलन अभियान
जुम्लाका प्रत्येक प्रहरी चौकीमा छाउपडी प्रथाविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु भएको छ। छाउपडी प्रथालाई सरकारले कुरीति घोषणा गरेसँगै जुम्लाका प्रहरी चौकी र प्रहरी इकाईहरुका हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु भएको हो।
छाउपडी प्रथाविरुद्ध प्रहरी चौकीमा हस्ताक्षर संकलन
जुम्लाका प्रत्येक प्रहरी चौकीमा छाउपडी प्रथाविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान शुरु भएको छ। छाउपडी प्रथालाई सरकारले कूरीति घोषणा गरेसंगै जुम्लाका प्रहरी चौकी र प्रहरी इकाइहरुका हस्ताक्षर संकलन अभियान शुरु भएको हो।
_20200103102028-480x320-wm.jpg)
‘हामी छाउपडी मान्दैनौँ’
चौध वर्षअघि तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले छाउपडी प्रथालाइ कुरीति घोषणा गर्ने निर्णय ग-यो। त्यो निर्णय प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेन्। छाउपडीका नाममा विभेद र अत्याचार हुने गरेको घटना सार्र्वजनिक हुन थाले।
छाउपडीविरुद्ध छलाङ
छाउपडी प्रथाका कारण महिलाले भोगिरहेका पीडाले सरकारलाई छोएको छ। यसलाई उन्मूलन गर्नैपर्ने कुप्रथाका रूपमा सरकारले लिएको छ।
ज्यानमारा छाउपडी
फेरि एउटा ज्यान खायो– ज्यानमारा छाउपडी प्रथाले। पछिल्लोपटक अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ की २१ वर्षीया पार्वती बुढा राउत यो कुप्रथाको सिकार भएकी हुन्। सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, बाजुरा, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरालगायत पहाडी जिल्लाका विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा यो कुप्रथा छ।