फेरि एउटा ज्यान खायो– ज्यानमारा छाउपडी प्रथाले। पछिल्लोपटक अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ की २१ वर्षीया पार्वती बुढा राउत यो कुप्रथाको सिकार भएकी हुन्। सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, बाजुरा, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरालगायत पहाडी जिल्लाका विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा यो कुप्रथा छ।

छाउपडी प्रथाविरुद्ध स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी गैरसरकारी संस्था पनि लागिपरेका छन्। शिक्षित तथा अधिकारवादी महिलाहरू कानै टट्टाउने गरी छाउपडी प्रथाविरुद्ध भाषण गर्छन्। तैपनि किन रोकिएन छाउगोठमै ज्यान गुमाउनुपर्ने क्रम ? महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला छाउगोठमा मर्नुपर्ने अवस्थाले यो अभियानलाई नै गिज्याएको छैन र ?

छाउपडी प्रथा नहट्नाका धेरै कारणमध्ये एउटा कारण हुन सक्छ– छाउपडी प्रथाविरुद्ध आवाज उठाउने नाउँमा कमाउने धन्दा। देश–विदेशबाट सहायता पाउँछन्÷ल्याउँछन्। आएको सहायताले चेतनामूलक काम अलिअलि गरेजस्तो गर्छन्। तर समस्यालाई जरैदेखि उखेल्ने काममा कसैको ध्यान जाँदैन। सबैले सतही कुरा गर्छन्। परिणामतः समस्याले फेरि पुरानै रूप लिन्छ र समाजलाई सताउन थाल्छ।

चेतना जगाउनेले चेतना जगाउने काम मात्रै गरे। त्यसलाई कसरी व्यवहारमा लागू गरेर समाजमा परिवर्तन ल्याउने भन्ने कामलाई आफ्नो दायिŒव सम्झेनन्। छाउपडी प्रथा राम्रो होइन। यो कुरीति हो। कुसंस्कार हो। यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने धेरै आए, गए र धेरै भए। तर कसरी हटाउने भनेर भुइँतहबाटै काम गर्ने कर्मठ अगुवाको सधैं अभाव रह्यो।

जहाँ छाउपडी प्रथा छ, त्यहाँका सबै मानिस पक्कै अशिक्षित, अचेतनशील र अविवेकी छैनन्। शिक्षित, चेतनशील र विवेकी मान्छेको कर्तव्य आफू बस्ने समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि सकेको भूमिका निर्वाह गर्नु पनि हो। तर त्यहाँका त्यस्ता मानिसले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन।

जहाँ सतीप्रथा हटाउन सम्भव भयो, त्यहाँ छाउपडी प्रथा टिकिरहनु विडम्बनै हो।

समाज व्यक्तिवादी बन्दै गएकाले सामाजिक दायित्व निर्वाहमा उत्साहजनक स्थिति देखिएको छैन। व्यक्तिगत लाभलाई सधैं पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, तर सामाजिक दायित्व नसम्झिने प्रवृत्तिले हाम्रो समाजको संकुचित भावना र सोच प्रस्ट पार्छ। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि अन्धविश्वासले भरिएको छाउपडी प्रथाले प्रश्रय पाइरहनु त्यस ठाउँका जनताकै लागि चुनौती हो र व्यंग्य पनि। सामाजिक सुधारमा आफूलाई समर्पित भएको ठान्ने र साामजिक अगुवा तथा जनप्रतिनिधिले पनि अझै छाउपडी प्रथा अन्धविश्वास मात्रै हो, यसलाई नमान्दा कसैको केही हानि हुँदैन भन्न सकेका छैनन्।

छाउपडी प्रथाका विषयमा धेरै हल्ला भए, वकालत भए; छलफल, गोष्ठी र सेमिनार भए; धेरै योजना र कार्यक्रम बने; धेरै विचार पोखिए, धेरै बजेट सकिए, तर छाउपडी प्रथा सकिएन, हटेन। वास्तवमा छाउपडी प्रथा हटाउने दृढ इच्छाशक्ति नै कसैमा नरहेको जस्तो देखियो। इच्छाशक्ति भए यो प्रथा हटाउन गाह्रो थिएन। जहाँ सतीप्रथा हटाउन सम्भव भयो, त्यहाँ छाउपडी प्रथा टिकिरहनु विडम्बनै हो।

मानिसलाई धर्मको भयले नराम्रोसँग गाँजेको पाइन्छ।  देवता रिसाउने र आफूलाई अनिष्ट हुने डरले छाउपडी प्रथा त्याग्न मानिस डराइरहेका छन्। धर्मको आड लिएर आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिइरहेका पण्डित र धामीहरूले नै सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। तिनले आफ्नो पेसाको लोभ नराखी अन्धविश्वास हटाउन अलिकति मात्रै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिने हो भने यो छाउपडी प्रथा अन्त्य सम्भव छ। छाउ नबार्दा मस्टो देवता रिसाउँदैनन् र केही हानि हुँदैन भनेर धर्मका अनुयायीहरूले अभियान चलाउने हो भने छाउपडी प्रथा केही वर्ष होइन, केही दिनमै अन्त्य गर्न सकिन्छ।

प्रदेश ६ र ७ का केही जिल्लामा छाउपडी उन्मूलन अभियानअन्तर्गत छाउगोठ भत्काइएका थिए। तर विदेशी सहयोग आउन छाडेपछि अभियानमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाहरू अभियान छाडेर फर्केपछि गाउँगाउँमा पुनः छाउगोठ बनेका छन्। यसबाट पहिला मनको छाउगोठ भत्काउनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन्छ। स्थानीय तहले छाउगोठ नहटाए सेवा रोक्का गर्ने निर्णय गर्दासमेत नभत्काइनु समाजमा मस्टो देवताको डरले गहिरोसँग जरो गाडेको देखिन्छ। त्यो डरको जरा नहटाई छाउपडी प्रथाको उन्मूलन सम्भव देखिंदैन।

राज्यले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४ नै तयार गरेर लागू गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता (ऐन) २०७४ को दफा १६८ ले छाउपडी प्रथालाई फौजदारी अपराध मानेको छ।