प्राधिकरणको नेतृत्वद्वारा बूढीगण्डकी आयोजनास्थलको निरीक्षण भ्रमण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको घरगोठ र बोटबिरुवाको चार अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ । जेठ पहिलो र तेस्रो साता गरी इकाई दुई चरणमा गरी तीन हजार तीन सय ६९ लाभग्राहीको मुआब्जा रकम खातामा पठाएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ गते १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय गरेका थिए। तर चिनियाँ कम्पनीले यो अवधिमा कुनै पनि काम गर्न सकेन।
सरकार फेरिनेबित्तिकै आफ्नो अनुकूल विदेशी कम्पनीलाई दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बूढीगण्डकी आयोजना अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ।
मुआब्जा दिन कार्यदल गठन गरेर प्रक्रिया सुरु गरिएपनि कसलाई कति दिने भन्ने यकिन भने गरिसकेको छैन ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुरा होइन काम गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। बूढीगण्डकी आयोजनामा अर्बो अनियमितता भएको आफ्नो भनाइको प्रधानमन्त्री ओलीले खण्डन गरेपछि डा. भट्टराईले यस्तो चुनौती दिएका हुन्।
‘बूढीगण्डकी आयोजनामा अर्बौ भ्रष्टाचार भएको’ भन्ने अभिब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खण्डन गरेका छन्।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहालले गेजुवालाई दिने निर्णय गरे। त्यसपछि देउवाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गराए। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी सुम्पिएका छन्।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख ९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ ।
