केले रोक्यो आरुघाटको मुआब्जा?
‘मुआब्जा तोक्न के डर छ?’ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले नागरिकसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने चाहना छैन।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
चौथोपल्ट म्याद थपेपछि चौडा बन्दै
चारपल्ट म्याद थपेपछि मात्रै लगनखेलदेखि सातदोबाटो जोड्ने मुख्य सडक विस्तारले तीव्रता पाएको छ। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले अहिले सडक आसपासका स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर सडक चौडा गरिरहेको छ।
बुटवल बजारको सडक विस्तार फेरी रोकियो
गतबर्ष बैशाख १२ गते सर्वोच्च अदालतले क्षतिपुर्ती दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न भनेपछि रोकिएको बुटवल राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको सडकविस्तार फेरी पनि अदालतले रोकिएको छ। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल सडक योजनाले चैतको दोस्रो साता अदालतकै आदेश अनुसार घर धनीलाई क्षतिपुर्ती दिने गरि सडक विस्तार गर्ने र आफ्नो जग्गा भएको प्रमाण सहित मुआब्जाका लागि दाबी गर्न भनेर सूचना जारी भएको थियो।
न्यायाधीशमाथि कारबाही माग
सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको फैसला सुनाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेललाई कारबाही माग गर्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ।
किन मुआब्जा तोक्दैनन् सिडिओ
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र मध्ये मुख्य बजार क्षेत्र मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन।
सुरुङ सकियो, मुआब्जाको टुंगो लागेन
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न हुँदै गर्दा लेकवेशी नगरपालिका–१ का गेहेन्द्र पाण्डेको मनमा डरले घर बसाउन थालेको छ। भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् र बाँके र बर्दिया जिल्लाका ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाले उनको घर, खेतसँगै व्यवसाय पनि बन्द हुन्छ।
सुरुङ सकियो, मुआब्जाको काम टुंगिएन
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम मंगलबारबाट औपचारिक सम्पन्न हुनेछ। आयोजनाले अहिलेसम्म बाँध (ड्याम) र बबईमा विद्युत् गृह (पावरहाउस) निर्माणको काम सुरु गरेको छैन।
मुआब्जा माग्दै धादिङबेंसीमा प्रदर्शन
बूढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजनापीडितले मुआब्जा माग गर्दै शुक्रबार सदरमुकाम धादिङबेंसीमा प्रदर्शन गरेका छन्। आयोजनाको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा तोक्न ढिलाइ भएको भन्दै सरोकारवालाले प्रदर्शन गरेका हुन्।
ललितानिवासको जग्गा धितो राखेर कर्जा
सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर धितो राखी विभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थाबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको छ।
ठूलाबडाकै संलग्नता
मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास परिसरमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि जग्गा रहेको खुलेको छ।
नामसारी निर्णय खारेज गर्न सिफारिस
बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण भइसकेको ललितानिवासको जग्गा बदनियतपूर्ण तरिकाले व्यक्तिलाई सुम्पिने सबै निर्णय खारेज गरी हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको हो। तत्कालीन सरकारले १४ रोपनी ११ आनामात्रै जफत गरेर बाँकी सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई मुआब्जा दिएको समितिले जनाएको छ। मुआब्जा दिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानु अपराध भन्दै समितिले त्यसलाई फिर्ता ल्याएर कसुरमा संलग्नमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
सरकारी जग्गामा ठडिए भाटभटेनी र एनआरएन भवन
मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केट र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का भौतिक संरचना निर्माण गरिएको तथ्य खुलेको छ।
सरकारी जग्गा हडपेको पुष्टि
बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले सरकारबाट मुआब्जा लिएर पनि हडपेको पुष्टि भएको छ। ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा मुआब्जा लिइसकेको करिब एक सय १४ रोपनी र पञ्चायतकालमा जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा हडपेको तथ्य फेलापरेको हो।
बाजुरा सदरमुकाममा सडक कालोपत्रे धमाधम
अस्तव्यस्त बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीको धुलाम्य र हिलाम्य सडक कालोपत्रे हुने भएको हो। वैशाखभित्र मार्तडी बजार क्षेत्रको बाटो कालोपत्रे भइसक्ने निर्माण भइरहको कम्पनीले बताएको छ। लामो समयदेखि सडक फराकिलो बनाउने बहसमै अल्झिएको सडक निर्माण कार्यले चैत्र पहिलो साताबाट गति लिएको हो।
सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास हडप्नेविरुद्ध छानबिन
सरकारले ५४ वर्षअघि राष्ट्रियकरण भएको ‘ललिता निवास’ हडप्नेमाथि अनुसन्धान थालेको छ। २०२१ सालमै मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरिएको बालुवाटारस्थित करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वबाट व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने संगठित गिरोहविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो।