जग्गाधनीले १० करोड बढी मुआब्जा बुझे
झापाको दमकमा निर्माण हुने चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणका लागि एक सय एक जना जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेका छन्। जग्गाधनीले मुआब्जावापतको १० करोडभन्दा बढी रकम बुझेका छन्।
२९ कार्तिक २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन, मुआब्जा वितरण सुरू
हालसम्म एक करोड २७ लाख ५३ हजार नौ सय ११ रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको मुआब्जा निर्धारण समिति रसुवाले जनाएको छ। व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गुठी जग्गाको मुआब्जा भने वितरण गरिएको छैन।
मुआब्जा विवादले सडक निर्माण प्रभावित
लोकमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको जेडआईईसी/लामा/शर्मा जेवीले सडकले छोएका घरटहराको मुआब्जा नदिई धमाधम काम गर्दा स्कुल र स्थानीयलाई मार्का परेको जनज्योति माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अम्मर दनुवारले बताए।
मुआब्जा निर्धारण दबाबस्वरूप आरुघाट बजार बन्द
राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण चाँडो गर्न माग गर्दै धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको आरुघाट बजारका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। पटकपटक माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले सोमबार आरुघाट बजार बन्द गराए।
मुआब्जा निर्धारण माग्दै बजार बन्द
मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको भन्दै बजार बन्द गराएको संयोजक ढकालले बताए । आयोजना बन्ने नै भएपछि मुआब्जा निर्धारण किन ढिलाई भइरहेको छ, संयोजक ढकालले भने, ‘डुबानमा पर्ने अरु ठाउँको मुआब्जा बाँडेर सकिन लागिसक्यो, तर बजारको मुआब्जा निर्धारणसमेत भएको छैन, न ढुक्क भएर बस्नु न अन्त बसाई सर्नु ।’
बागमती नदी बग्ने जग्गाको मुआब्जा विवादमा
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा नदी बगेको क्षेत्र र यसको मुआब्जाको विषय विवादमा आएको छ। आयोजनाको कार्यालयले नदीको बहाव परिवर्तन नगरेको दाबी गरिरहँदा जग्गाधनी स्थानीय बासिन्दाले भने समितिले बहाव परिवर्तन गराएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले आयोजनाले नदीको बहाव परिवर्तन गरकाले उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। बागमती नदी किनारमा मुआब्जाको विवाद दुई दशकदेखि चलिरहेको छ।
बागमतीमा साढे चार अर्ब कुम्ल्याउने प्रपञ्च
भूमाफिया र शक्ति दलाल समूहको प्रभावमा परेर राज्यलाई साढे चार अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्नेगरी बागमती नदी बगेको क्षेत्रको पनि मुआब्जा दिन प्रपञ्च भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी बगिरहेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यही समितिअन्तर्गत बागमती विकास आयोजना सञ्चालित छ।
मुआब्जाका कारण रूपातालको बाँध निर्माण प्रक्रिया प्रभावित
कास्कीको प्रसिद्ध रूपातालको बाँध निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। बाँध निर्माणस्थलमा व्यक्तिगत जग्गा परेकाले रूपाताल एकीकृत विकास परियोजनाले त्यसको मुआब्जा दिने तयारी गरे पनि केही जग्गाधनी सम्पर्कमा आएका छैनन्। जग्गाधनी सम्पर्कमा नआउँदा मुआब्जा वितरणमा समस्या भएपछि बाँध निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।
२२ वर्षसम्म पनि मुआब्जा पाएनन् किसानले
बागमती नदी आसपासका किसानले २२ वर्ष बित्न लाग्दा पनि जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। बागमती सौन्दर्यकरणको विकास गर्दाखेरी किसानको जग्गा बागमतीले खोसेको थियो।
धादिङबेंसी–आरुघाट सडक स्तरोन्नति कछुवा गतिमा
धादिङबेंसी–आरुघाट सडकखण्ड निर्माणका क्रममा आफ्नो जग्गा र घर गुमाएका पीडितले मुआब्जा पनि पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। सम्बन्धित निकाय धाउँदा सिन मुआब्जा पाउन नसकेको पीडितले बताए। मुआब्जाका लागि सात÷आठ महिनाअघि निवेदन दिएकामध्ये कसैले पाउनु र कसैले नपाउनु आश्चर्यको कुरा रहेको उनीहरू बताउँछन्।
जग्गाधनीले मुआब्जा बुझ्न थाले
झापामा निर्माण हुने चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणका लागि ४४ जना जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेका छन्। जग्गाधनीले मुआब्जावापतको ६ करोडभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेका छन्।
मुआब्जा बुझ्नै गएनन् जग्गाधनी
दमकमा चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने भनिएको चाइना नेपाल फ्रेन्डी इन्डस्ट्रियल पार्कको मुआब्जा बुझ्न जग्गाधनी गएनन्।
मुआब्जा माग्दै जिल्ला बन्द
त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडक योजनाका प्रभावितले मुआब्जा माग गर्दै आइतबार नुवाकोट बन्द गरेका छन्। सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका क्रममा योजनाले पिपलटार–ढुंगे सडक खण्डका प्रभावितलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्न आनाकानी गरेको भन्दै उचित मुआब्जा माग गर्दै नुवाकोट बन्द गरिएको हो।
मुआब्जा माग्दै चक्काजाम
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडकअन्तर्गत पर्ने पिपलटार–ढुङ्गे खण्डका प्रभावित जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आइतबार दिउँसो एक घण्टा चक्काजाम गरेका छन्। आयोजनाले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नेक्रममा आप्नो जग्गा सडकमा पर्ने भए पनि आयोजना पक्षले मुआब्जा दिन प्रक्रिया अघि नबढाएको स्थानीयको गुनासो छ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि अघि बढ्दै त्रिभुवन राजपथ विस्तार
सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा विवाद मिलाएर काम अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगन्ज–पथलैया सडक विस्तार निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्ने भएको छ।