वीरगन्ज – सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा विवाद मिलाएर काम अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगन्ज–पथलैया सडक विस्तार निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्ने भएको छ।

व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि दक्षिण त्रिभुवन राजपथमा पर्साको लिपनी बिर्ताको परवानीपुरसम्म ६ लेन सडक बन्दैछ। परवानीपुरदेखि गण्डकसम्म चार ‘लेन’को सडक बनाइँदैछ। सँगसँगै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन पाइपलाइन सोही सडकखण्डमा भूमिगत रूपमा ओछ्याउन लागिएको छ। यसका लागि सरकारले सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको छ।

निर्माणाधीन चार लेन सडकखण्डमा पर्ने परवानीपुर बजारका बासिन्दाले आफ्ना जग्गा, सडक र पाइपलाइनका लागि कानुन मिचेर लिन लागेको भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यही पुस १८ गते आदेश जारी गर्दै ‘सडकको केन्द्रदेखि २५ गजबाहेक र २५ मिटरमा नपुगेसम्मको सडक सीमाभित्र पर्ने घर जग्गासमेतका भौतिक संरचना कहिले बनेका हुन् भन्ने कुराको आर्थिक मूल्यांकनसहितको यथार्थ विवरण देखिने अभिलेख अग्रिम रूपमा खडा गर्ने’ भनेको छ। सम्बन्धित सडक कार्यालय र स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिका समेतमा सो अभिलेख सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाई कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने विषयमा प्रक्रिया प्रारम्भ गरी सडक विस्तार जारी राख्दा क्षतिपूर्तिको हक सुरक्षित हुने’ आदेशमा भनिएको छ।

यसो गर्दा क्षतिपूर्ति दिने र सडक विस्तार सँगसँगै र समानान्तर रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। विकास निर्माणका काममा अवरोध नहुने गरी र नागरिकका हक पनि सुरक्षित हुने गरी सर्वोच्चको यो आदेश आएको देखिन्छ।

अहिले नेपालको ७० प्रतिशत व्यापार हुने वीरगन्ज नाका जोड्ने त्रिभुवन राजपथको रेखांकन आर्थिक वर्ष २०१३–०१४ तिर गरिएको थियो। राजमार्ग (निर्माण र व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा २ र ३ ले व्यवस्था गरेअनुसार राजपथको केन्द्रदेखि दाँया– बाँया २५–२५ गजलाई राजपथको सीमा क्षेत्र तोक्ने गरी २०२१ चैत ११ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको देखिन्छ। उक्त ऐनको दफा ४ मा भनिएअनुसार जग्गा प्राप्त गर्न प्रकाशित गर्नुपर्ने १५ दिने सूचना भने टाँस नगरिएको र आफूहरूको जग्गाको उतिबेलादेखि नै मुआब्जा सरकारले दिन बाँकी राखेको एक जना निवेदनकर्ता नागमणि उपाध्याय बताउँछन्। २०३४ असार २० गते अर्को सूचना प्रंकाशित गरी राजपथको सीमा केन्द्रदेखि दायाँ–बाँया २५÷२५ मिटर कायम गरिएको देखिन्छ। लिखत र फिल्डबुकमा समेत निजी देखिएको उक्त जग्गाको मालपोतसमेत तिर्दै आएको र निजी सम्पत्ति हरण गर्ने राज्यको अधिकार नभएको तर्क स्थानीयको छ।

‘मुआब्जाका सम्बनधमा सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशअनुसार घरजग्गा र भौतिक संरचनाको लगत संकलनका लागि सोमबार हामीले स्थानीय तहसँग परवानीपुरमा बैठक गरेका छौं,’ व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको पथलैयास्थित ६ ‘लेन’ योजना कार्यालयका इन्जिनियर अशोक यादवले नागरिकसँग भने, ‘अब लगत संकलन सुरु हुन्छ।’

देशको सबैभन्दा बढी व्यापारिक पारवहन र यातायात चल्ने यो सडक निर्माण चाँडो सम्पन्न होस् भन्ने अपेक्षा गरिएका बेला विभिन्न कारणले ढिलाइ भइरहेको छ। यस अवस्थामा मुआब्जा विवाद सामाधान गर्दै काम अगाडि बढाउन सर्वोच्चको आदेशले सघाउ पुग्ने परवानीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख हरिनारायाणप्रसाद साह कानु बताउँछन्। ‘सडक बन्नुपर्ने कुरामा स्थानीयको विरोध छैन, आफ्नो सम्पत्ति जान लागेपछि मुआब्जाको अपेक्षा स्वाभाविक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सडक बन्नुपर्छ र स्थानीयले नियमअनुसार मुआब्जा पाउने पहल गर्न हाम्रो भूमिका हुनेछ।’

पथलैया–परवानीपुर–आइसिपी सडकखण्डको ६ लेन निर्माण ५५ प्रतिशत र परवानीपुर–गण्डक ४ लेनको २० प्रतिशत काम सकिएको इन्जिनियर यादवले जानकारी दिए। अब सडक निर्माणले गति लिने योजना कार्यालयको दाबी छ। सडक विस्तारका लागि वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालय सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत भिष्मकुमार भुसालले बताए।

प्रकाशित: २६ पुस २०७५ ०१:४२ बिहीबार