विद्युत्मा विरोधाभाष
विद्युत् प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाने तर मुलुकभित्र खपतका लागि भने भारतबाट आयात गर्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यो दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पुनर्निर्माणमा पहल
२०७२ सालको विध्वंशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्निर्माण सकिएर सोमबार उद्घाटन भएको छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक भवनकारूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रबलीकरण गरिएको हो जसमा पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी मोहडाको काम सम्पन्न भएको छ ।
उपलब्धिको उफान
लोकतान्त्रिक प्रणाली र परिपाटीलाई ध्वस्त बनाएर सानातिना खुद्रे विकासका उपलब्धिको चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसमाथि केही थान पुलपुलेसा र केही किलोमिटर सडक सञ्जाल त हरेक आर्थिक वर्षमा समयक्रममा थपिएकै थिए । जनताले ओलीलाई दुई तिहाइ बहुमत दिएको यतिका लागि मात्र पक्कै होइन ।
जाग नारी जाग
महिलाले सिंहदरबार महिला मार्चमार्फत सरकारको असंवैधानिक कदमदेखि बैतडीमा भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याका घटनासम्मको विरोध गरेका छन् । महिला मार्चमार्फत आन्दोलनको सशक्त रूप प्रकट भएको छ । महिला, नागरिक समाज र कलाकार निर्धक्क हिसाबले आन्दोलनमा सहभागी मात्र भएका छैनन्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सिर्जनात्मक हस्तक्षेप पनि गरेका छन् । यस अर्थमा यो मार्च महिला आन्दोलनको एउटा कोसेढुंगा हुन पुगेको छ ।
झाँक्रीको स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी
यसलाई नेत्री झाँक्री पक्राउ परेको सामान्य घटनाका रूपमा मात्र चित्रण गर्न सकिँदैन । यस्ता प्रावधानको दुरुपयोगले नागरिक अभिव्यक्तिलाई क्रमशः संकुचित तुल्याउँदै जाने खतरा हुन्छ । कानुनको दुरुपयोग नगर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्छौं । अभिव्यक्तिकै आधारमा गिरफ्तार गरिएकी नेत्री झाँक्रीलाई सरकारले तत्काल रिहा गरेको छ । आइन्दा यस्ता गल्ती सरकारले नदोहोर्याओस् ।
अविच्छिन्न अभिव्यक्ति
मुलुकमा लोकतान्त्रिक परिपाटी स्थापनाको एक मात्र उद्देश्य नागरिक अभिव्यक्तिको निर्वाध उपभोग हो । मर्यादित ढंगले सबैको आलोचना गर्न संविधानले रोकेको छैन । हिजो राजतन्त्रलाई संविधानमाथि राखिएको हुन्थ्यो । त्यसैकारण उनीहरू आलोचनाभन्दा माथि थिए ।
अवैध ओसारपसार
अवैध ओसारपसारमा संलग्न भरियालाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको छ । त्यसकै आधारमा कारोबारका मुख्य व्यक्तिसम्म पुगेर यस किसिमका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । तर त्यसका लागि प्रहरीले कुनै दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान अघि बढाउन आवश्यक छ । यस्तो अवैध ओसारपसारको नेटवर्क पत्ता लगाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेमात्र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अन्य किसिमका अपराध नियन्त्रण गर्न पनि सहज हुनेछ ।
असंसदीय अवरोध
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकलाई सत्तापक्षकै सांसदहरूले पुर्याएको अवरोध संसदीय लोकतन्त्रको खिलाफमा छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा समस्याको समाधान खोज्ने थलो संसद् हो । तर संसद् अवरुद्ध गरेर जब छड्के बाटोबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिन्छ, त्यसले अन्ततः निम्त्याउने द्वन्द्व मात्रै हो ।
प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा
सत्तामा रहेको दल होस् वा सत्ताबाट उछिट्टिएर सडक संघर्षमा गएको समूह वा प्रतिपक्षी दल, सबैले लोकतन्त्र रक्षा र जनताको जीविकाको सवाललाई लिएर जनप्रदर्शन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । विगतमा कोरोना महामारीका बेला होस् वा अन्य विपत्तिले सर्वसाधारणको जीविकामा संकट आउँदा परिचालित नहुने पार्टी कमिटीहरू अहिले चुनावको सुनिश्चितता नहुँदै जसरी सक्रिय देखिएका छन्, त्यो अर्थहीन छ ।
नियुक्तिमा नियत
विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्य गरी ३२ जनालाई नियुक्ति गर्दा सरकारले जबर्जस्ती गरेको छ । यो जबर्जस्तीले राजनीतिमा थप द्वन्द्व निम्त्याएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
म्यानमारमा लोकतन्त्रविरुद्ध मनपरी
लामो समयसम्म सैन्य शासन भोगेर लोकतन्त्रिकीकरणको बाटोमा लागेको म्यानमारमा अहिले फेरि सैन्य कु भएको छ । यसले म्यानमारको लोकतन्त्रिकीकरणको बाटो अवरुद्ध गरेको छ । साथै लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्थायित्व प्राप्त नगरिसकेका मुलुकहरूमा समेत यो घटनाले अधिनायकवादी शक्तिहरूलाई उत्साहित बनाउन सक्छ ।
उज्यालोको आशा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनुषाको ढल्केबरमा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको देशकै सबैभन्दा ठूलो ४ सय केभीको सबस्टेसन उद्घाटन गरेसँगै विद्युत्को क्षेत्रमा केही आशा पनि देखिएको छ ।
संवैधानिक निकायको साख
कार्यकारी र सभामुखबीचको ठूलो रस्साकस्सी रहेको र संवैधानिक परिषद्ले गरेको यो निर्णयप्रति राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा कानुनी छिद्रलाई आधार बनाएर सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति भएमा यो स्वयं नियुक्त हुनेहरूका लागि पनि नैतिक प्रश्न उठ्नेछ । साथै यसले आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरूले गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।
सर्वत्र भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमिततामा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गर्ने होइन, अख्तियार जस्ता निकायहरूलाई स्वतन्त्र हिसाबले छानबिनका लागि सघाउनुपर्छ । साथै अनियमिततामा आरोपित जोसुकै होस्, उसलाई जिम्मेवारीबाट तत्कालै मुक्त गरी छानबिन प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनुपर्छ ।
नागरिक निशाना
हरेक दलभित्र र समाजमा रहेका लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति र प्रतिगामी सोचलाई परास्त गर्न सक्ने आन्दोलन भएमात्रै लोकतन्त्रले संस्थागत रूप लिनेछ । र, त्यसो भयो भने मात्र हरेक दशकमा लोकतन्त्र रक्षाका लागि आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने छैन ।