प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा सुरुवातमा नै प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आधी बाटामै सनकका भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको पुस्ट्याइँ गर्ने कार्य अवश्य पनि सजिलो छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ । यसका साथै जनआन्दोलन २०६२/६३ का उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा बढेको छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता भएको भन्दै संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । तर संविधानमा रहेको प्रावधानलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमसँगै चाहे राजनीतिक अवस्था होस् वा सामाजिक अजेन्डा नै किन नहुन्, नेपाल झन्डै एक दशकअघिको अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले त राजनीतिक दलहरूदेखि नागरिक समाजसम्म ओलीको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै सडक आन्दोलनमा छन् । 

लोकतान्त्रिक प्रणाली र परिपाटीलाई ध्वस्त बनाएर सानातिना खुद्रे विकासका उपलब्धिको चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसमाथि केही थान पुलपुलेसा र केही किलोमिटर सडक सञ्जाल त हरेक आर्थिक वर्षमा समयक्रममा थपिएकै थिए । जनताले ओलीलाई दुई तिहाइ बहुमत दिएको यतिका लागि मात्र पक्कै होइन । 

यता प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आफ्नो बाध्यात्मक कदमको संज्ञा दिँदै यसको दोष आफ्नै सहयात्रीमाथि थोपरेका छन् । पछिल्लो एक वर्षदेखि सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नुपरेको बताउँदै ओलीले ‘एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्काेतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिएझैं काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको’ बताएका छन् । नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताको अतृप्त आकांक्षा र कुण्ठाका कारण संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन भएको, संसद्मा पेस भएका कैयौं विधेययक अड्काएको र संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरू अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसाइएको, राजदूत नियुक्ति गर्न नदिइएको जस्ता आरोप पनि ओलीले लगाएका छन् । सकेसम्म अल्मल्याउने, अल्मल्याउन नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरू उत्रिएका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको ‘शीघ्र निर्माण’ का लागि मस्यौदा गरिएको विकाससम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसमेत अलमल्याई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् ।  

अहिले प्रधानमन्त्री ओली र इतर राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजको प्रतिगमनसम्बन्धी व्याख्या पनि अलग छ । ओलीको कदमले राजनीतिकदेखि सामाजिक अजेन्डा पछाडि धकेलिएकामा कुनै शंका छैन, जसलाई नागरिक समाजले प्रतिगमनको संज्ञा दिएको हो । तर ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै उल्टै प्रश्न गरेका छन्, ‘लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत लिन खोज्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?’ जनताको अभिमत लिने कुरा पक्कै पनि प्रतिगमन हुँदैन तर त्यस्तो अभिमत कुन बेला र के उद्देश्यका लागि भन्ने निकै नै अर्थपूर्ण हुन्छ । बेला न कुबेला जनताको अभिमत लिँदा लोकतन्त्र बलियो हुने होइन, अराजकता र द्वन्द्व सिर्जना भएका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण हाम्रासामु छन् । अहिले आन्दोलनरत दलदेखि नागरिक समाजसम्मले खोजेका कुरा पनि निर्वाचनको नाममा अस्थिरता र द्वन्द्वको बीजारोपण नहोस् भन्ने नै हो । त्यसमाथि संघीयता संस्थागत भइनसकेको अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट प्रणालीमाथि नै जुन हिसाबले प्रहार भएको छ, त्यो लोकतन्त्र र संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेल हो ।  

प्रधानमन्त्री ओलीको तीन वर्षे कार्यकालमा केही पनि भएनन् भन्ने होइन, पक्कै पनि केही उपलब्धि भएका छन् । तर प्रणालीमाथि नै प्रहार भएपछि ती उपलब्धि फिक्का साबित भएका छन् । तैपनि ओलीले सोमबार  गल्तीको प्रतिरक्षा गर्दै आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरूको सूची प्रस्तुत गरेका छन् । तीन वर्षमा ८९ नयाँ कानुन निर्माण भएकोदेखि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्मलाई उनले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । रानीपोखरीदेखि धरहरासम्मको पुनर्निर्माण होस् वा सरकारी कार्यालयहरूदेखि निजी आवास निर्माणमा भएको प्रगतिलाई आफ्नो सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारको पहिलो र दोस्रो वर्षमा करिब ७/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भए पनि तेस्रो वर्ष कोरोनाका कारण उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको शोधनान्तर बचत १ सय २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोदेखि राजस्व संकलनसम्मको विषयलाई प्रगतिका रूपमा समेटेका छन् । तीन वर्ष अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितका निकायबाट ५ हजार ४ सय ९८ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएकोदेखि झोलुंगे पुल निर्माण भएको र तुइन हटाएको विषयलाई पनि आफ्नो उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।  

निर्माण कार्य सुरु मात्रै भएका परियोजनादेखि अध्ययनकै क्रममा रहेका आयोजनालाई समेत उपलब्धिका रूपमा जोडतोडले प्रस्तुत गरेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा विद्युत् उत्पादन ३ सय ३३ मेगावाट थप भएको विषय होस् वा प्रसारण लाइन विस्तारको प्रसंग, उनले सबैलाई समेटेका छन् । सानातिना सबै किसिमका गतिविधिले भरिएको २३ पृष्ठको यो दस्तावेज विगतमा प्रस्तुत गरिएका आर्थिक सर्वेक्षणभन्दा फरक छैन । त्यति मात्र होइन, आफूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहँुचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्न । कारबाही गर्ने/नगर्ने फैसला लिइन्नँ ।’ ओलीले यसो भने पनि केही महिनाअघि मात्रै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचारीको प्रतिरक्षा गर्ने गरेको र नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन दिएको थियो, जसलाई सर्वसाधारण जनताले बिर्सिएका छैनन् । मुख्य कुरा, लोकतान्त्रिक प्रणाली र परिपाटीलाई ध्वस्त बनाएर सानातिना खुद्रे विकासका उपलब्धिको चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसमाथि केही थान पुलपुलेसा र केही किलोमिटर सडक सञ्जाल त हरेक आर्थिक वर्षमा समयक्रममा थपिएकै थिए । जनताले ओलीलाई दुई तिहाइ बहुमत दिएको यतिका लागि मात्र पक्कै होइन ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७७ ०५:५७ मंगलबार