विद्युत् प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाने तर मुलुकभित्र खपतका लागि भने भारतबाट आयात गर्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यो दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो । प्रसारण लाइन नबन्दा सिंगटी खोला (२५ मेगावाट), मिस्त्री खोला (४२ मेगावाट), माथिल्लो खिम्ती (१९ मेगावाट) लगायतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने एक सय मेगावाट भन्दा धेरै बिजुली खेर गइरहेको छ । १३२ केभी क्षमताको सोलु कोरिडोर समयमै निर्माण नहुँदा २३.५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली पनि पूर्ण क्षमतामा आपूर्ति हुन सकेको छैन । सोलु कोरिडोरमा ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यो अवस्थामा प्रसारण लाइन बन्न अझै ढिला भए यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली आपूर्तिमा पनि समस्या हुने पक्कापक्की जस्तै छ । मुलुकमा भने भारतबाट दैनिक साँढे ५ सय मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । एकातिर मुलुकमा उत्पादन भएका र हुने क्रममा रहेका बिजुली खेर जाने अर्काेतिर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि छिटोभन्दा छिटो प्रसारण लाइन बनाउनुको विकल्प छैन ।

प्राधिकरणले घोषणा गर्ने तर त्यस अवधिमा प्रसारण लाइन नबनाएर निजी क्षेत्रलाई एक किसिमको धोका दिएको छ । यो प्राधिकरणले निजी क्षेत्रमाथि गरेको बेइमानी पनि हो । त्यसैले यो अवस्थामा प्राधिकरणले छिटोभन्दा छिटो प्रसारण लाइन बनाइ निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुली प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष नौवटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको हो । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमै सिंगटी–लामोसाँघु, सोलु करिडोर, दाना–कुश्मा, दोदी करिडोर, भरतपुर–बर्दघाट, मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ, चिलिमे–त्रिशूली, समुद्रटार–त्रिशूली ३ बी हब, कोसी करिडोर ९ इनरुवा–तुम्लिङटार खण्ड प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको हो । तर यीमध्ये कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा प्रसारणतर्फ २६ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेकामा १९ अर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ भने ६ वटा प्रसारण लाइनबाट २ सय ८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको असारसम्म प्रसारण लाइनको वित्तीय प्रगति ७३.७४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७४.९२ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन रुटको दायाँबायाँ पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायत समस्या झेल्नुपरेको जनाएको छ । जे होस्, प्राधिकरण आफँैले घोषणा गरेअनुसार प्रसारण लाइन बनाउन असफल भएको छ ।  

यता, निजी क्षेत्र भने प्राधिकरणको घोषणालाई आधार बनाउँदै आयोजना सम्पन्न गर्नतिर लागे । त्यसैमध्येको एक आयोजना हो– सिंगटी ।  तर अहिले यो आयोजनाले प्रसारण लाइनको पहुँच नभएका कारण उत्पादन नगरी बसेको छ । प्रसारण लाइन नपुग्दा सिंगटी हाइड्रोपावरले एक वर्षको अवधिमा ७० करोड रुपियाँ भन्दा धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपरेको आयोजनाले जनाएको छ । अन्य केही आयोजनाको हालत पनि यस्तै छ । प्राधिकरणले समयमै सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिएको भए दोलखामा रहेको यो आयोजनाले यति ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने थिएन भने मुलुकमा भइरहेको विद्युत् खपतका लागि पनि धेरेथोर भरथेग हुने थियो । अझ अहिले कोभिड–१९ लाई कारण देखाएर क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने अवस्थाले निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू निरुत्साहित भएका छन् । उनीहरूको भनाइमा समयमै प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेका निजी व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा छन् ।  

निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले घर÷खेत धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिई आयोजना बनाए पनि सरकारी निकायकै चरम लापरबाहीले नोक्सानी बेहोनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारी निकायले समयमै प्रसारण लाइन नबनाउँदा व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ नै, राज्यले समेत नोक्सान खेप्नुपरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले पिकआवरमा १३ सय मेगावाट भन्दा धेरै बिजुलीको माग छ । त्यसमध्ये प्राधिकरण मातहतका आयोजनाबाट साँढे चार सय मेगावाट, निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट साँढे दुई सय र बाँकी साँढे पाँच सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरिएको छ । यो अवस्थामा प्रसारण लाइन समयमै बनाएको भए निजी क्षेत्रको थप सय वाट बराबरको बिजुली प्राधिकरणको आपूर्ति व्यवस्थामा थपिने थियो । तर अहिले यति धेरै परिणामको बिजुली खेर गएको छ भने अर्काेतिर भारतबाट आयात गर्नुपरेको जुन विरोधाभाषपूर्ण अवस्था देखिएको छ, त्यो सरकारी निकायहरूको निकम्मापनको परिणाम हो । यता, प्राधिकरणले भने स्थानीयको अवरोध, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवादले तोकिएको समयभित्रै प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले जेसुकै बहाना बनाए पनि कमजोरी उसैको हो ।  

कुनै पनि आयोजना निर्माण सुरु गर्नु भन्दा अघि नै त्यसमा आइपर्ने संभावित अवरोध÷समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो । यसका साथै प्राधिकरण आफूले घोषणा गरेको अवधिमा विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने थियो । तर प्राधिकरणले घोषणा गर्ने तर त्यस अवधिमा प्रसारण लाइन नबनाएर निजी क्षेत्रलाई एक किसिमको धोका दिएको छ । यो प्राधिकरणले निजी क्षेत्रमाथि गरेको बेइमानी पनि हो । त्यसैले यो अवस्थामा प्राधिकरणले छिटोभन्दा छिटो प्रसारण लाइन बनाइ निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुली प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ । अन्यथा, प्राधिकरणको यस किसिमको काम कारबाहीले आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादनको सवालमा निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन सक्छन् । त्यसैले पनि विद्युत् उत्पादन भइसकेका र उत्पादनको क्रममा रहेका आयोजनाहरूको विद्युत् आपुर्ति व्यवस्थामा जोड्ने गरी छिटोभन्दा छिटो प्रसारण लाइन बनाउनुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७७ ०५:१४ बिहीबार