महिलाले सिंहदरबार महिला मार्चमार्फत सरकारको असंवैधानिक कदमदेखि बैतडीमा भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याका घटनासम्मको विरोध गरेका छन् । महिला मार्चमार्फत आन्दोलनको सशक्त रूप प्रकट भएको छ । महिला, नागरिक समाज र कलाकार निर्धक्क हिसाबले आन्दोलनमा सहभागी मात्र भएका छैनन्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सिर्जनात्मक हस्तक्षेप पनि गरेका छन् । यस अर्थमा यो मार्च महिला आन्दोलनको एउटा कोसेढुंगा हुन पुगेको छ । विगतका आन्दोलन र प्रदर्शनभन्दा भिन्न शैलीमा यसपटकको आन्दोलन अघि बढेको छ । र, सिंहदरबारको गेटैमा प्रतीकात्मक शव बोकेर महिलाहरूले त्यसले सरकारको परम्परागत सोचमाथि दरिलो झापड हानेका छन् । बृहत् नागरिक आन्दोलनले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सिंहदरबार महिला मार्च’ कार्यक्रममा बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको एक साता भइसक्दा पनि दोषीलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्काे विरोध भएको थियो । त्यति मात्र होइन, सत्तामा पुगेर जनतालाई बेवास्ता गर्ने दललाई अब नागरिकले भोट नदिने पनि महिला अधिकारकर्मीको चेतावनी थियो । सहभागिता र सन्देश दुवै हिसाबले सिंहदरबार यो मार्च महिला जागरणको एक विशिष्ट कार्यक्रम हो ।

महिलामाथि हुँदै आएका विभेद अन्त्य र दोषीलाई कारबाही महिला आन्दोलनको स्पष्ट सन्देश हो । विगतमा पटकपटक भएका आन्दोलनबाट महिलालगायत सामाजिक क्षेत्रमा भएका उपलब्धिको जगेर्ना गर्नु पनि अहिलेको महिला आन्दोलनको उद्देश्य हो । 

वसन्तपुरदेखि सिंहदरबारसम्म मार्चपास गरेपछि गरिएको कार्यक्रममा कविता वाचनदेखि शिल्पी थिएटर, आभा फर क्रिएटिभिटी र पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमनले सिर्जनात्मक प्रस्तुति दिएका थिए । मार्चपासका क्रममा बलात्कारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, यस्ता घटना रोक्नुपर्ने, पीडितले न्याय पाउनुपर्ने, पीडकले उन्मुक्ति पाउन नहुनेजस्ता माग राखिएका थिए । कालो पहिरनमा भेला भएका प्रदर्शनकारीले आँखामा कालोपट्टी बाँधेका थिए भने मुखमा पनि कालै मास्क लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि नै बृहत् नागरिक आन्दोलनको एक हिस्साका रूपमा महिला आन्दोलित हुँदै आएका हुन् । यसैबीच बैतडीमा भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको र दोषी पत्ता नलगाएको घटनाले उनीहरूलाई थप आन्दोलन गर्न बाध्य बनायो । त्यसमाथि सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाले स्थानीय तहको सिफारिस, परिवारको सहमतिलगायत १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा तथा ‘क’ वर्गको बैंकबाट कम्तीमा एक हजार अमेरिकी डलर सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने नियम ल्याउन खोजेपछि उनीहरू झनै बढी आन्दोलित भएका हुन् । यस हिसाबले अहिलेको आन्दोलन महिलामाथि भएको ज्यादती, विभेदविरुद्धको त हो नै, साथै प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्न नदिने खबरदारीका लागि पनि हो । मुलुकमा परिवर्तनपछि जतिसुकै प्रगतिशीलताको ढ्वाङ फुके पनि यथार्थमा यो राज्य संयन्त्रमा कलुषित पितृसत्ताको छाप रहेछ भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिरहेको छ । सत्ता संयन्त्रका पुरुष माडसापहरू र राजनीतिक नेतृत्वले महिलालाई अझै पनि दोस्रो दर्जाकै नागरिकमा राखेको पनि देखिँदैछ ।  

राज्य सबैको अभिभावक हुनुपर्नेमा उल्टै विभेद गरेकोमा महिला आक्रोशित छन् । राज्यको विभेदकारी नीतिले आफूहरूको मन फाटेको मात्रै होइन, यस्ता नीति महिला अधिकारमाथि अंकुश लगाउने अभिप्रायले ल्याइएको पनि महिला अधिकारकर्मीको बुझाइ छ । त्यसैले पनि उनीहरूले अहिलेको अभियानलाई महिला हिंसा र विभेदविरुद्धको आन्दोलनको संज्ञा दिएका छन् जुन आन्दोलनलाई विभिन्न तह र तप्काको अभूतपूर्व समर्थन छ । यो अभियानमा महिला मात्र छैनन्, राज्य उदार र सबैप्रति न्याय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सबैको साथ र समर्थन छ । यसरी विभिन्न क्षेत्रबाट आन्दोलनलाई साथ दिँदै सरकारी कदमको चर्को विरोध भएपछि भिजिट भिसासम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको अध्यागमन विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी कुनै निर्णय नहुने प्रस्टीकरण दिएको छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा संविधानप्रदत्त अधिकार, विश्वव्यापी मान्यता, आम जनताको धारणा र कार्यान्वयन सहजतासमेत हेरी मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुनेगरी निर्णय हुने भन्दै विभागले आश्वस्त पार्न खोजेको देखिन्छ । तर, यसपटक महिला आन्दोलन यस्ता आश्वासनबाट पछि नहट्ने भएको छ । उनीहरूले विभेदकारी कदमविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहने र यसलाई निभ्न नदिने उद्घोष गरिसकेका छन् । निरन्तर खबरदारी नगरेसम्म राज्यले दबाब महसुस नगर्ने तथ्य विगतका घटनाबाटै देखिएको छ । आन्दोलन सफल पारेर मात्र पुग्दैन, निरन्तर खबरदारी भइरहेन भने अहिलेजस्तै गरी फेरि अधिकार खोस्न अधिनायकवादी चरित्रहरू टुप्लुक्क आइपुग्छन् ।  

साढे दुई वर्षअघि कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर समाजका सबै हिस्सा आन्दोलित भएकै हुन् । तर, जब आन्दोलन हुन छाड्यो, सरकारले पनि उदासीनता देखायो । त्यसैको परिणाम अहिलेसम्म दोषी पत्ता लागेको छैन । अहिले बैतडीमा फेरि भागरथीको पनि बलात्कारपछि हत्या भएको छ तर अवस्था उस्तै छ । १० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले दोषी पत्ता लगाएको छैन । अन्य यस्ता कतिपय घटना त्यत्तिकै गुमनाम छन् । यस्ता घटनालाई लिएर पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेकै कारण यसपटक महिला आन्दोलन फरक ढंगले जागेको हो । महिलामाथि हुँदै आएका विभेद अन्त्य र दोषीलाई कारबाही महिला आन्दोलनको स्पष्ट सन्देश हो । विगतमा पटकपटक भएका आन्दोलनबाट महिलालगायत सामाजिक क्षेत्रमा भएका उपलब्धिको जगेर्ना गर्नु पनि अहिलेको महिला आन्दोलनको उद्देश्य हो । प्राप्त उपलब्धिसमेत पछिल्लो समय गुम्दै गएको चिन्ताले प्रकट भएको हो, अहिलेको महिला आन्दोलन । साथै त्यस्ता उपलब्धि गुम्न नदिन गरिएको खबरदारीको अर्काे रूप पनि हो, सिंहदरबार महिला मार्च अभियान । यो अवस्थामा सरकारले महिला हिंसा र लैंगिक विभेद रोक्न कडा कानुन बनाउनुका साथै विगतका घटनामा दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ । महिला आन्दोलनका बेला साथ दिने र निर्वाचनका बेला भोट खसाल्न मात्र होइनन्, आवश्यक पर्दा नालायक शासकहरूलाई कुर्सीबाट झार्न पनि उत्तिकै सक्षम छन् । यो मुलुकमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलन गरिएका छन् । अब महिलाको वास्तविक मुक्तिका निम्ति लड्ने बेला भएको छ । महिलाहरूकै नेतृत्वमा लडिने यस्तो लडाइँ मान्छेले मान्छे भएर बाँच्न पाउने दिन ल्याउन सफल हुनेछ । महिला अधिकारमा अंकुश लगाएर होइन, सशक्तीकरण गरेर आधुनिक राज्य बनाउन सरकार र दलहरू तत्पर हुनुपर्छ । अधिकार दिएझैं गर्ने र एकपछि अर्को निर्णय गर्दै खुम्च्याउन पाइँदैन । महिलाले मान्छे भएर बाँच्न पाउनेगरी हुने त्यस्तो आन्दोलनमा हामी सँगै छौं ।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७७ ०६:०१ आइतबार