लामो समयसम्म सैन्य शासन भोगेर लोकतन्त्रिकीकरणको बाटोमा लागेको म्यानमारमा अहिले फेरि सैन्य कु भएको छ । यसले म्यानमारको लोकतन्त्रिकीकरणको बाटो अवरुद्ध गरेको छ । साथै लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्थायित्व प्राप्त नगरिसकेका मुलुकहरूमा समेत यो घटनाले अधिनायकवादी शक्तिहरूलाई उत्साहित बनाउन सक्छ । त्यसैले पनि म्यानमारमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसलाई लिएर विश्वभरका लोकतान्त्रिक मुलुकले आलोचना गरेका छन् । झण्डै पाँच दशकसम्म सैनिक शासन रहेको म्यानमारमा सन् २०११ मा लोकतन्त्र आए पनि सेना त्यसप्रति खासै सन्तुष्ट थिएन । उतिबेला लोकतन्त्र स्थापना भने पनि सरकारमा भने सेनाको नै अर्थपूर्ण नियन्त्रण हुने व्यवस्था गरिएको थियो । चाहे संसद्को २५ प्रतिशत सिट संख्या सेनाका लागि आरक्षण गरिएको प्रावधान होस् वा गृह, रक्षा र सीमा मामिलासम्बन्धी शक्तिशाली मन्त्रीहरूको नियुक्ति सेनाप्रमुखले सैन्य अधिकारीबाटै छनोट गर्ने प्रावधान वा मुलुकको दुई उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना सेनाले नै नियुक्ति गर्ने जस्ता प्रावधानले सरकारमा सेनाको अर्थपूर्ण हस्तक्षेप रहँदै आएको देखिन्छ । एक हिसावले भन्ने हो भने नागरिक नेतृत्वको सरकारमाथि सेनाको कुनै न कुनै रुपमा नियन्त्रण रहँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय जनतामा लोकतन्त्रप्रति जुन किसिमको चेतना र उभार आएको थियो, त्यसले लोकतन्त्रमाथि सैन्य नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउँदै लगेको थियो । र, मुलुक पूर्णरूपमा लोकतान्त्रिक बाटोतर्फ अग्रसर हुँदै गएको पनि हो ।

सर्वसाधारणमा पछिल्लो समय लोकतन्त्रप्रति जस्तो अभिमत प्रकट भएको छ, त्यसले कुनै पनि बेला लोकतन्त्रका लागि म्यानमारी जनता जाग्न सक्छन् । त्यसमाथि एकपटक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिसकेको मुलुक सधैँभरि तानाशाही त्यो पनि सैन्य शासनमा रहिरहन सक्दैन । त्यसैले पनि म्यानमारमा ढिलो/छिटो लोकतन्त्र पुनस्र्थापना नभई सुखै छैन ।  

गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउनुले पनि म्यानमारमा लोकतन्त्रप्रति जनताको उत्कट आकांक्षा रहेको पुष्टि हुन्छ । निर्वाचनमा एनएलडीले ४ सय ७६ मध्ये ३ सय ९६ सिट जितेको थियो भने सेना समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी ३३ सिटमा खुम्चिएको थियो । निर्वाचनमा सुकीको दलले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएकामा सेना असन्तुष्ट थियो । सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको त्यो लहरलाई कुनै न कुनै रूपमा रोक्ने प्रयास गरिरहेको भनी सार्वजनिक चर्चा भइरहेको थियो । त्यसै क्रममा २०२१ को फेब्रुअरी १ मा नयाँ संसद्को बैठक बस्ने कार्यक्रम रहेकामा त्यसै बिहान सेनाले कु गरेको हो । स्टेट काउन्सिलर सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेतालाई नियन्त्रणमा लिई सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको हो । सैन्य कु गरेसँगै म्यानमार सेना आफैँले सञ्चालन गर्दै आएको टेलिभिजनबाट भिडिओ जारी गरी एक वर्षसम्मका लागि संकटकाल लगाएको छ । सैन्य कुपछि संभावित विरोध हुने डरले राजधानी नेपिदअ र अर्काे सहर रंगुनका सडकमा ठूलो संख्यामा सैनिक परिचालन गर्नेदेखि सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गर्नेसम्मका काम भएका छन् । यस हिसाबले म्यानमारमा पछिल्लो समय अधिकांश जनता लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको र त्यसैको प्रतिविम्ब गत नोभेम्बरको चुनावमा देखिएपछि सेना शंकित भएको बुझ्न कठिन छैन ।  

म्यानमारमा भएको सैन्य कुलाई लिएर दुई शक्तिशाली मुलुक अमेरिका र चीनको धारणा बाझिएको छ । चीनले म्यानमारको सैन्य कदमको विरोध नगरेको मात्र होइन, राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा समेत कुको विरोधमा विज्ञप्ति जारी नगर्न दबाब दिएको छ । चीन आफैँमा लोकतान्त्रिक नभई कम्युनिस्ट शासन प्रणाली रहेको, भूराजनीतिक स्वार्थ र म्यानमारमा रहेको चिनियाँ लगानीका कारण पनि सैन्य कदमकै पक्षमा देखिएको हो । म्यानमारमा ठूलो परिमाणमा लगानी भएकाले पनि चीन सेनालाई असन्तुष्ट पार्न चाहँदैन । त्यसमाथि म्यानमारको राजनीतिमा पछिल्लो समय चीनको प्रभाव बढ्दै गएको छ । यता, पछिल्लो समय अमेरिकाले म्यानमारमा भइरहेको राजनीतिक विकासक्रममा खासै ध्यान दिएको थिएन । बाराक ओबामा प्रशासनले एसिया पिभोट विदेश नीतिमार्फत म्यानमारसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनेदेखि उसमाथिको प्रतिबन्ध पनि विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगेका हुन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने ओबामा प्रशासनले म्यानमारलाई निरन्तर संलग्न गराउँदै आएको थियो भने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले त्यो नीतिलाई बेवास्ता गरिदियो । अहिले अमेरिकामा जो बाइडेनको प्रशासनले म्यानमारमा भएको घटनाप्रति कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ । यो अवस्थामा अमेरिकाले फेरि पनि म्यानमारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नीति तय गर्न सक्ने संभावना उत्तिकै छ । म्यानमारमा लामो समयदेखि शासन सम्हाल्दै आएको सेनाको मोहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक स्वार्थले पनि तत्कालै लोकतन्त्र पुनस्र्थापना हुने कार्य कठिन देखिन्छ । त्यसमाथि म्यानमार वरिपरि रहेका थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, भियतनामदेखि सिंगापुर, मलेसिया, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियासम्मका मुलुकमा पनि लोकतन्त्रको जग बलियो छैन । त्यसैले लोकतन्त्रका लागि म्यानमारमाथि क्षेत्रीय राजनीतिको दबाब पर्ने देखिँदैन । त्यसो त म्यानमारमा सन् १९६२ देखि २०११ सम्म प्रत्यक्षरूपमा सैनिक शासन भएकाले पनि तत्कालै लोकतन्त्रको आन्दोलन उठ्न केही कठिनाइ देखिन्छ । तर, सर्वसाधारणमा पछिल्लो समय लोकतन्त्रप्रति जस्तो अभिमत प्रकट भएको छ, त्यसले कुनै पनि बेला लोकतन्त्रका लागि म्यानमारी जनता जाग्न सक्छन् । त्यसमाथि एकपटक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिसकेको मुलुक सधैँभरि तानाशाही त्यो पनि सैन्य शासनमा रहिरहन सक्दैन । त्यसैले पनि म्यानमारमा ढिलो/छिटो लोकतन्त्र पुनस्र्थापना नभई सुखै छैन । म्यानमारमा भएको सैनिक मनपरी भत्र्सनायोग्य छ । लोकतन्त्रले मौका पाएन भने त्यो मुलुकको विकास पनि अवरुद्ध हुन्छ । यसकारण पनि त्यहाँको लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाप्रतिको आमजनआकांक्षालाई यस क्षेत्रका र विश्वकै लोकतन्त्रप्रेमीको समर्थन हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७७ ०५:२९ बिहीबार