प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै जुन संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई लिएर आन्दोलित नागरिक समाजलाई सरकारले गरेको दमन भत्र्सनायोग्य छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकट आउँदा होस् वा सिंगो लोकतान्त्रिक प्रणाली धरापमा पर्दा नै किन नहोस्, नागरिक आन्दोलन जुर्मुराउने गरेकै हो । यसअघि २०६१ सालमा राजाले शाही कु गर्दा दलहरूले आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । एकातिर दलहरूले विगतमा गरेको गल्तीका कारण उनीहरूको ब्यानरमा सर्वसाधारण आन्दोलनमा आउन हिच्किचाएका थिए भने अर्काेतिर राजनीतिक दलका गतिविधिहरूप्रतिको निगरानीमा निकै कडाइ गरिएको थियो । त्यसबेला पनि नागरिक समाजले नै आन्दोलनको अगुवाइ गरेको हो । नागरिक समाजले आन्दोलनका लागि स्थान बनाएपछि मात्रै उतिबेला राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा आएका हुन् । त्यसैको परिणामस्वरूप २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले सफलता पाएको हो ।
हरेक दलभित्र र समाजमा रहेका लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति र प्रतिगामी सोचलाई परास्त गर्न सक्ने आन्दोलन भएमात्रै लोकतन्त्रले संस्थागत रूप लिनेछ । र, त्यसो भयो भने मात्र हरेक दशकमा लोकतन्त्र रक्षाका लागि आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने छैन ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने संविधानमा जुन हिसाबले राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यसलाई त ओलीले धुलिसात् बनाइदिएका छन् । मुख्य कुरा, संविधानसभाबाट निर्मित संविधानकै हुर्मत लिने काम गरेका छन् जसका कारण संविधानकै भविष्यमाथि अन्योल देखिएको छ । यसले गर्दा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता अजेन्डा धरापमा पर्ने संभावना उत्तिकै छ । त्यसमाथि ओलीका पछिल्ला कदम पनि त्यसैप्रति लक्षित भएको देखिन्छ । यस हिसाबले ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भन्दै नागरिक समाजले सडक संघर्ष थालेको छ । दिनहुँजसो भइरहेका नागरिक समाजका सडक संघर्षलाई सरकार दमन गर्न उद्यत भएको छ जसको जतिसुकै आलोचना गरे पनि कम हुन्छ ।
सरकारले नागरिक आन्दोलनलाई दमन गरे पनि त्यसको आयतन झनै फराकिलो हुँदै गएको छ । दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेका छन् भने प्रदर्शनमा आउनेहरूको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । यही माघ १२ गते पनि कमलपोखरी बचाउँ अभियन्ताबाट निधारमा कालो माटोको टीका लगाइ ‘कु’ लेखिएको कालो पट्टी बाँधेर बालुवाटार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरे । भाटभटेनी हुँदै बालुवाटार क्षेत्रतिर प्रवेश गर्ने क्रममा प्रहरीले नागरिक समाजका अभियन्ताहरूलाई लाठी र पानीको फोहोरा प्रहार गरेको थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरेपछि नागरिक अगुवाहरूले त्यहीँबाट तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणासमेत गरेका छन् । अचम्मलाग्दो पक्षचाहिँ के छ भने पहिलो जनआन्दोलनमा जे नारा लागेको थियो, अहिले तेस्रो जनआन्दोलन घोषणा गर्दा पनि त्यही नारा लगाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले जुनसुकै आन्दोलनमा पनि लोकतन्त्रकै रक्षाका लागि नारा लगाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुभाग्र्यपूर्ण हो ।
त्यति मात्र होइन, हरेक दशकमा लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहुँदै त्यो गुम्ने अवस्था देखिन थालेको छ । यसरी लोकतन्त्रमाथि पटक–पटक विभिन्न पात्रबाट खतरा हुने गरेको छ तर प्रवृत्ति उस्तै छ । २००७ सालमा राणा शासनविरुद्ध संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र स्थापना गरियो, लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास नहुँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई नै अपदस्त गरिदिए । त्यसपछि पञ्चायतविरुद्ध पटक–पटक आन्दोलन भए पनि २०४६ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्यो । लोकतन्त्र वामे सर्दै गर्दा माओवादीले जनयुद्धका नाममा अस्थिरता सुरु गरिदियो र फेरि तत्कालीन राजाले संसद् विघटन मात्रै गरेनन्, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अक्षम सावित गर्दै बर्खास्त गरिदिए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गरे भने लोकतन्त्र नै निमोठेर आफ्नै तजविजीमा शासन सञ्चालन गरे ।
हरेकपटक राजतन्त्र नेपाली लोकतन्त्रका लागि खतरा रहेको महसुस गर्दै २०६२/६३ को जनआन्दोलनको लक्ष्यचाहिँ गणतन्त्र स्थापना भयो । आन्दोलनको सफलतासँगै पुनस्र्थापित संसद्ले राजाको अधिकार कटौती मात्रै गरेन, त्यसपछि निर्वाचित संविधानसभाले गणतन्त्र स्थापना पनि ग¥यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै संविधानमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता अग्रगामी अजेन्डा सुनिश्चित गरियो । संविधानमा राजनीतिक स्थायित्वदेखि अन्य अग्रगामी अजेन्डालाई संस्थागत गर्ने प्रबन्ध पनि राखियो । तर यस्ता विषयहरू संविधानमा लेखेर मात्रै नहुने रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित भएको छ । कुनैबेला राजा र दरवारबाट लोकतन्त्रलाई खतरा थियो भने अहिले दलबाट लोकतान्त्रिक आवरणमा निर्वाचित नेताबाटै हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई यस्तै कडीका रूपमा लिन सकिन्छ ।
मुलतः राजनीतिक प्रणालीमा पात्र परिवर्तन भएर मात्रै व्यवस्थामा सुधार नहुने रहेछ, यसको प्रवृत्तिमा नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको घटनाले पुष्टि भएको छ । र, अहिलेको नागरिक आन्दोलनचाहिँ त्यस्तै प्रवृत्तिहरूको सुधारमा केन्द्रित छ । त्यसैले त नागरिक अभियन्ताहरूले आफ्नो आन्दोलन कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन वा कुनै दललाई सत्तामा पुर्याउन नभई नागरिकका अधिकार कहिल्यै खोसिन नसक्ने गरी प्रवृत्तिगत कमजोरी सुधारका लागि भएको प्रष्ट्याएका छन् । यसरी हरेक दलभित्र र समाजमा रहेका लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति र प्रतिगामी सोचलाई परास्त गर्न सक्ने आन्दोलन भएमात्रै लोकतन्त्रले संस्थागत रूप लिनेछ । र, त्यसो भयो भने मात्र हरेक दशकमा लोकतन्त्र रक्षाका लागि आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने छैन ।
प्रकाशित: १६ माघ २०७७ ०३:५२ शुक्रबार
