२०७२ सालको विध्वंशकारी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्निर्माण सकिएर सोमबार उद्घाटन भएको छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक भवनकारूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रबलीकरण गरिएको हो जसमा पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी मोहडाको  काम सम्पन्न भएको छ । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा क्षति भएका अन्य संरचनाको पुनर्निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पुनर्निर्माणसँगै यस्ता संरचनाको रूप बदलिएको छ । चाहे रानीपोखरी होस् वा सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय नै पुनर्निर्माणपछि भव्य र आकर्षक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको रानीपोखरी अहिले उनैले उद्घाटन गर्ने अवसर पाएका छन् । त्यस्तै अवस्था धरहराको पनि हुँदैछ । धरहराको पुनर्निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ जबकि यो परियोजनाको शिलान्यास पनि अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले नै गरेका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गरे पनि रानीपोखरीदेखि धरहरासम्मको पुनर्निर्माणले गति पाएको यही पछिल्ला तीन वर्षमा हो । तर यही अवधिमा अन्य विकास आयोजनाले भने अपेक्षित गति लिन नसक्नु दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो । 

वर्षाैँदेखि मर्मतसम्भार नपाएर जीर्ण स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवनदेखि सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणले स्वरूप परिवर्तन भएको छ । ती संरचना आकर्षक मात्रै छैनन्, भूकम्प प्रतिरोधीसमेत छन् । अहिले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा भएका कामलाई उल्लेखनीय उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले फड्को मारेपनि अन्य आयोजना यही अवधिमा सुस्त देखिनुलाई भने सामान्य मान्न सकिन्न । 

पुरातात्विक महत्वका रानीपोखरीदेखि धरहरासम्मको पुनर्निर्माण सुरुवाती वर्षमा चाहिँ कस्तो र कसरी बनाउने भन्ने विवादमै अल्झियो । महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग, सम्पदा अभियन्तादेखि स्थानीय समुदायबीचको विवादमा परे, यी संरचना । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ती सबैका माग सम्बोधन गर्दै विगतमा भएजस्तै शैली तर बलियो संरचना तयार गर्ने आधार प्रस्तुत गरेसँगै निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको हो । ओली आफैँले ‘अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको रानीपोखरी वर्तमान सरकार गठन हुँदासम्म जहाँको तहीँ भएको’ बताउनुले पनि पुनर्निर्माण कार्यमा भएको अल्झन प्रष्ट हुन्छ । बृहत् टुँडिखेल गुरुयोजनाअन्तर्गत रानीपोखरीको थप सौन्दर्यकरणको कार्य भइरहेको छ । यता २२ तले धरहराको पनि २१ औं तल्लाको ढलान सम्पन्न भइसकेको छ भने यस हिसाबले अबको केही महिनामा निर्माण कार्य पूरा हुनेछ । त्यसैले पुनर्निर्माणमा भएको यो प्रगतिबाट कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुभन्दा अघि त्यसमा आइपर्न सक्ने संभावित अवरोधलाई पहिल्यै सम्बोधन गर्न सके मात्रै निर्माणले गति लिन्छ भन्ने देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा आयोजनाहरूले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण निर्माण कार्य सुरु गर्नु भन्दा अघि मुआब्जादेखि अन्य किसिमका विवाद पहिल्यै नसल्ट्याउनु नै हो । ढिलै भए पनि पुनर्निर्माण आयोजना सम्पन्न हुनुले भने नागरिकलाई सन्तोषको सास फेर्ने अवसर दिएको छ ।  

रानीपोखरी, धरहरादेखि सिंहदरवारसम्मको पुनर्निर्माण झट्ट हेर्दा देखिने ठूला संरचना हुन् । यसका साथै पुनर्निर्माणको अन्य पक्षले पनि उत्तिकै गति लिएको छ । अहिले ५ लाख ५९ हजार ४ सय ६१ वटा निजी निवास पुनर्निर्माण भएको छ जसमा अधिकांश पछिल्लो तीन वर्षमा नै थपिएको हो ।पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सरकारी निकायका ४ सय १५ भवनमध्ये ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । १९ वटा भवन मात्रै निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सुरक्षा निकायका भवन पनि यो अवधिमा १ सय ६३ वटा थप भएको छ भने पुनर्निर्माण गरिएका यस्ता भवनको संख्या २ सय ७ पुगेको छ । पुनर्निर्माण भएका विद्यालयको भवन २ हजार ९ सय ८५ वटा थप भई ६ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । त्यसो त मुलुकको सबैभन्दा पुरानो दरबार हाइस्कुलको पुनर्निर्माण कार्य पनि पछिल्लो तीन वर्षकै अवधिमा सम्पन्न भएको हो । त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थाका ६ सय ९८ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ५ सय ६५ पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न भएको देखिन्छ । यसका साथै ४ हजार ७ सय २० वटा आवास निर्माण गरी जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । सिंहदरबारको पश्चिम मोहोडा, वसन्तपुर दरबार क्षेत्र, बबरमहल, केशरमहलजस्ता ठूला भवनहरूको प्रबलीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने काष्ठमण्डप निर्माण कार्यले पनि गति लिएको छ । यस हिसाबले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद सकिनुअगावै बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  

वर्षाैँदेखि मर्मतसम्भार नपाएर जीर्ण स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवनदेखि सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणले स्वरूप परिवर्तन भएको छ । ती संरचना आकर्षक मात्रै छैनन्, भूकम्प प्रतिरोधीसमेत छन् । अहिले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा भएका कामलाई उल्लेखनीय उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले फड्को मारेपनि अन्य आयोजना यही अवधिमा सुस्त देखिनुलाई भने सामान्य मान्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे पनि ती सबै जनआकांक्षाको तुलनामा नगण्य देखिन्छन् । त्यसमाथि जति पनि उपलब्धि देखाएका छन्, भूकम्पछिको पुनर्निर्माणका काम हावी भएको देखिन्छ । अन्य विकासका कामको चर्चा गर्दा पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेजस्तै निरन्तरता मात्रै दिएका हुन्, उल्लेखनीय काम भएको होइन । त्यसैले यो अवस्थामा आगामी दिनमा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणकै गति वा त्यसभन्दा पनि तीव्र गतिमा अघि बढाउन जरुरी छ । त्यसमाथि सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय बनिसकेको अबको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दैनिक शासन सञ्चालनका लागि त्यहाँसम्म पुगेर विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा मात्रै ध्यान दिए भने पनि केही न केही परिवर्तन आउनेछ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाटै शासन चलाइरहेका कारण पनि सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ । कम्तीमा आगामी दिनमा यो पक्षमा समेत ध्यान दिँदै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन सके मात्र पनि भिन्न अनुभव हुन्छ ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७७ ०६:२३ बुधबार