पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई
सरकारले ७६० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ३०८ मेगावाटको एस आर ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भारतीय सरकार मातहतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारले ७६० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ३०८ मेगावाटको एस आर ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भारतीय सरकार मातहतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको छ।
बिहिबार सम्पन्न भएको लगानी बोर्डको ५०औँ बैठकमा उनले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको जग निर्माण गर्न ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिको अहम् भूमिका रहने भएकाले पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन बोर्डको कार्यालयलाई विशेष पहल गर्न निर्देशन पनि दिए।
लगानी बोर्ड नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) बीच सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ।
यहाँ आउने परियोजनाबारे अध्ययनका लागि लामो समय लगाइन्छ। यो ठीक होइन। विभिन्न विज्ञको रोस्टर तयार गर्ने र परियोजना अनुसार विज्ञमार्फत छिटो छरितो ढंगले अध्ययन गराउनुपर्छ। अध्ययनका लागि किन लामो समय लगाउने? किन धेरै छलफल गर्ने?
लगानी बोर्डको ४९औैं बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३५० मेगावाटका दुईवटा सौर्य ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सेन्ट्रल इलोक्ट्रोनिक्स लिमिटेडलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।
रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चारखम्बे योजना सहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच लिइएको छ।
कोभिड–१९ को महामारी पछिको आर्थिक अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनको विश्व परिदृश्यमा सरकारले दिगो पूर्वाधार विकासमा जोडदिइरहेको सन्दर्भमा ‘नेपालमा दिगो पूर्वाधारको विकास’ विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको अध्यक्षतामा पहिलो सत्र सञ्चालन हुनेछ।
उच्च अदालत पाटनले सरकारले लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा सुशील भट्टलाई गरेको नियुक्ति निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्ट नियुक्तिको निर्णय बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सरकारले भट्टलाई नियुक्ति गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै सोमबार निर्णय बदरको मागसहित रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
विगत तीन महिनादेखि रिक्त रहेको लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)का लागि सरकारी कर्मचारी, बैंकर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, पूर्व–प्रशासकले निवेदन दिएका छन्।
-480x320.jpg)
