स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक संसद्मा
सरकारले स्थानीय तह शासन सञ्चालनका लागि बनाउन लागिएको ऐनको मस्यौदा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । स्थानीय तह शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहलाई अधिकतम अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
२ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संसद् र बाहिरका केन्द्र
सभामुख ओनसरी घर्तीले पत्रकार भेला गरेर न्यायपालिकाबाट व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको गुनासो गरिन् । तर उनको मुखबाट व्यक्त प्रधानमन्त्री दाहालको त्यो धारणा संसद्को मार्यादा उँचो पार्ने ध्येयबाट निर्देशित छैन् भन्ने अनेक आधार छन् । अदालतले संसद्को मार्यादामा चोट पु¥यायो भन्ने सभामुखको अभिव्यक्तिले यस शृंखलाको सुरुवात कहिले भयो त भन्ने प्रश्नसमेत खडा गरेको छ ।
संसद्को विशेषाधिकारमा हस्तक्षेप : सत्तासाझेदार
सर्वोच्च अदालतको महाभियोगसम्बन्धी पछिल्लो आदेश व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकारमाथि ठाडै हस्तक्षेप हो, यसमा ठूलै 'ग्रान्ड डिजाइन' छ' – पम्फा भुसाल।
संसद् भंग र ताजा जनादेश
राजनीतिले संस्थागत रूप लिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ जति शब्द खर्च गरे पनि भद्रगोल हुनबाट जोगिन सकेको छैन । उल्टै संक्रमण लम्बिँदैछ र नयाँ अनिष्टहरू उत्पत्ति भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध अनायास र अत्यन्त नाटकीयरूपमा महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ । उनीविरुद्ध नौवटा संगीन आरोप लगाइएका छन् ।
'यो संसद्ले संशोधन गर्नै मिल्दैन'
डा. विपिन अधिकारी कानुन र संविधानका ज्ञाता हुन् । खासगरी संवैधानिक कानुनबारे दख्खल राख्ने र त्यसैका आधारमा कुनै पनि विषयवस्तुमाथि खरो टिप्पणी गर्ने उनी यो संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने हैसियत नै राख्दैन भन्छन् । अनि अहिले संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्तुत विषयहरू आन्दोलनबाट प्राप्त नहुने धारणा पनि राख्छन् ।
'सीमांकन हेरफेर रूपान्तरित संसद्बाटै'
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सीमांकन आयोगको सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार चालू संसद्लाई नै दिनुपर्ने माग राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भएका पटकपटकका वार्तामा मोर्चाले सीमांकन गर्ने अधिकार रूपान्तरित संसद्लाई दिई खुकुलो बनाउनुपर्ने सर्त राखेको हो। दुवै पक्षबीच सो विषयमा सहमतिका लागि अनौपचारिक रूपमा छलफल जारी छ ।
संसद्ले सहमति कुरेको छ : सभामुख
सभामुख ओनसरी घर्तीले व्यवस्थापिका संसद्को चालू अधिवेशन चाँडै अन्त्य हुने बताएकी छन्। बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न अन्तरव्यवस्थापिका संघको १३६औं सम्मेलनमा भाग लिएर फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राटि्रय विमानस्थलमा उनले राजनीतिक सहमतिका लागि मात्र सदनले कुरेको बताइन्।
मोर्चाद्वारा संसद् बैठक बहिष्कार
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आजको व्यवस्थापिका–संसद् बैठक पनि बहिष्कार गरेको छ ।
आइजिपी नियुक्ति विवाद संसद्मा
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादले व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा प्रवेश पाएको छ। खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सांसद रामकुमार राईले यो विवाद शुक्रबार संसद्मा प्रवेश गराउँदै सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको बताए।
नयाँ शक्ति र थरूहट तराई पार्टी लोकतान्त्रिकबीच एकीकरण, नयाँ शक्ति पनि अब संसद्मा
बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी र गंगा चौधरीले नेतृत्व गरेको थरुहट तराई पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक)बीच सोमबार एकीकरण भएको छ।
संसद् बैठक बस्नुअघि नै चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारी
अब व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक बस्नुअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष गरेका छन्।
आचार्य एक वर्षपछि संसद्मा
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद नरहरि आर्चाय एक वर्षपछि संसद् बैठकमा उपस्थित भएका छन्। पार्टीको १३औं महाधिवेशन संघारमा तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएपछि २०७२ माघ २६ गते बिहान आर्चाय कोइराला निवास पुगेका थिए।
जसको बिकिनीले संसद् हल्लायो
बलिउडमा आजभोलि बिकिनी र स्विमसुट लगाउनु सामान्य भइसक्यो। तर, १९६० देखि ८० को दशकमा धेरै कम अभिनेत्री बिकिनी लगाएर क्यामरासामु आउन तयार हुन्थे। ६० को दशकमा अभिनेत्री शर्मिला टैगोर पहिलो पटक बिकिनी लगाएर दर्शकसामु आइन्। उनको यो अवतार दर्शकलाई खासै मन परेन। उनी विवादमा फसिन्।
एयर मार्सललाई बासबारे संसद्मा छलफल
भारतीय जहाजमार्फत आउने हतियारधारी सुरक्षाकर्मीलाई काठमाडौंमा बास दिन भारतले राखेको प्रस्तावबारे संसद्मा छलफल भएको छ। संसद्को सोमबारको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी अनुराधा थापामगरले यस्तो प्रस्ताव 'भारतद्वारा नेपाल खाने सिलसिलाकै रूपमा आएको' बताइन्।
संसद्, सांसद र समाचार
नेपालमा वि.सं. २००७ को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि पत्रकारिता क्षेत्र क्रमिक रुपमा विकसित हुँदै गयो। वि.सं. २०१६ देखि संसदीय गतिविधिले स्थानीय अखबारमा प्राथमिकता पाउन थाल्यो। मुलुकको पहिलो निर्वाचित सदनमा नियमित संवाददाता रहेर काम गर्ने जीवित पत्रकार हुन् भैरव रिसाल।