काठमाडौं- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सीमांकन आयोगको सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार चालू संसद्लाई नै दिनुपर्ने माग राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भएका पटकपटकका वार्तामा मोर्चाले सीमांकन गर्ने अधिकार रूपान्तरित संसद्लाई दिई खुकुलो बनाउनुपर्ने सर्त राखेको हो। दुवै पक्षबीच सो विषयमा सहमतिका लागि अनौपचारिक रूपमा छलफल जारी छ । 

सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले रूपान्तरित संसद्लाई सो अधिकार नदिए सरकारले गठन गर्ने भनिएको आयोगको कुनै औचित्य नहुने ध्यानाकर्षण प्रधानमन्त्री दाहाललाई गराइएको बताए। 'सीमांकन आयोग बनेपछि त्यसको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान सीमांकन हेरफेरको अधिकार तत्कालका लागि यही संसदलाई दिनुपर्छ भनेका छौं', महतोले नागरिकसँग भने, 'तत्काल प्रदेश संसद् नभएकाले हालको रूपान्तरित संसद्ले आयोगको सुझावअनुसार सीमांकन हेरफेर गर्न पाउनुपर्छ।' उनका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा जान पनि संशोधन प्रस्तावमा पुनः प्रदेशसभा जोड्न नहुने मोर्चाको भनाइ छ।

सरकारले तयार पारेको प्रस्तावमा 'सबन्धित प्रदेशको स्वीकृति' मा मात्रै सीमांकन हेरफेर गर्न पाउनुपर्ने प्रस्तावको सट्टा 'सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श' गरेर संघीय संसद्ले गर्नुपर्ने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ। तर सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था प्रदेशसभा रहेमा मात्र लागू हुने भएकाले त्यसलाई थाती राखेर रूपान्तरित संसद्लाई दिनुपर्ने मोर्चाका नेताको भनाइ छ।

'प्रदेशसभा गठन नभएसम्म सम्पूर्ण अधिकार संघीय संसद्लाई दिएर जानुपर्छ। प्रदेशसभा कुरिरहनुपर्ने व्यवस्था नराखौं भनेका हौं', महतोले नागरिकसँग भने, 'सीमांकनको माग सम्बोधन गर्नका लागि पनि चाँडो हुने विकल्प रोज्नुपर्छ। त्यसो गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनको समेत वातावारण बन्ने र मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा आउने बाटो खुल्नेछ।'

संविधानको धारा २७४ र २९५ लाई खुकुलो बनाई संघीय संसद्लाई सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार प्र्रत्योजन गरिनुपर्ने मोर्चाको माग रहेको उनले बताए। उनका अनुसार सरकारले तयार पारेको अन्य प्रस्तावमा धेरै समस्या छैन। भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी प्रस्तावमा आपत्ति नरहेको उनको भनाइ छ।

त्यसो त, सीमांकन आयोगको प्रस्तावलाई संक्रमणकालीन धाराबाट बाहिर राखेर स्थायी प्रकृतिको बनाउने व्यवस्था गर्दा अन्य समयका लागि पनि सहज हुने मोर्चाको राय छ। 'संक्रमणकालीन धारामा राख्दा एकपटक मात्रै प्रयोग हुन सक्छ तर त्योभन्दा बाहिर राख्दा आवाश्यकताअनुसार पुनः आयोग गठन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर आयोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट बाहिर कुनै धारामा समावेश गर्न पनि राय दिएका छौं', राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले नागरिकसँग भने।

सीमांकन आयोग गठनमा सैद्धान्तिक सहमत भए पनि त्यसको कार्यविधि, कार्यक्षेत्र र कार्यकालबारे सहमति जुटेको छैन।

किन भएन वैठक?

सोमबार १० बजे बस्ने भनिएको मोर्चासँगको बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यव्यस्तताका कारण स्थगित भएको प्रधानमन्त्री कार्यलयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गर्न मोर्चाका नेताहरू प्रतीक्षामा थिए। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बैठक बस्न नसक्ने खबर गरिएका कारण बैठक बस्न नसकेको हो।

'संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गर्न सबै मधेसी नेता उपलब्ध हुन सकेनन्, देउवाजी पनि काठमाडौंबाहिर रहेकाले बैठक सम्भव हुन नसकेको हो', प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार मधेसी मोर्चाका नेतासँग आइतबार भएको भेटघाटपछि आएका रायअनुसार सत्तारूढ कांग्रेस र विपक्षी एमालेको सहमतिमा समेत नयाँ संशोधन प्रस्ताव गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन्।

गत पुस १४ गते पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल बढाए पनि शीर्ष नेतासँग भने अन्तिम समयमा छलफल हुन सकेको छैन।

प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचारका लागि बैंकक गएका छन् भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेता चुनावी आमसभाका लागि पश्चिमतर्फ छन्। संघीय गठबन्धनका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पार्टी आमसभाका लागि वीरगन्ज पुगेका छन्। त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य दलसँग छलफल भने गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०२:२६ मंगलबार