काठमाडौं – सरकारले स्थानीय तह शासन सञ्चालनका लागि बनाउन लागिएको ऐनको मस्यौदा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । स्थानीय तह शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहलाई अधिकतम अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकले स्थानीय तहमा न्यायिक सुनुवाइदेखि कर उठाउनेसम्मका अधिकार प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको अनुसूचीमा रहेको स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने कतिपय अधिकारमा पनि स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिन विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशसँग समन्वय गर्ने साझा सूचीमा पनि स्थानीय तहले पहिलो अधिकार पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकारको कानुन सोही निकायले बनाउन पाउने अधिकार संविधानमा उल्लेख भए पनि तत्काल सञ्चालनका लागि नमुना कानुन निर्माण गर्न सरकारले बिहीबार विधेयक दर्ता गराएको हो । 

स्थानीय तहलाई अधिकतम अधिकार उपभोग गर्न दिन प्रस्ताव

संसद्को जेठ ४ गते बोलाइएको बैठकमा विधेयक पेस गर्ने सचिवालयको तयारी छ । एक साताभित्र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसक्ने भएकाले फास्ट ट्र्याकमार्फत पारित गराउने सरकारको योजना छ ।

 करसम्बन्धी प्रस्ताव
गाउँपालिका र नगरपालिकाले वित्तीय अधिकारको रुपमा सम्पति कर र घरजग्गा कर लगाउन सक्ने अधिकार विधेयकमा प्रस्तावित  छ ।  गाउँपालिका र नगरपालिकाले घर जग्गाको आकारप्रकार बनोट र उपयोग वा अचल सम्पत्तिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्थाका आधारमा कर निर्धारण गर्न पाउने विधेयकमा उल्लेख  छ ।
 
त्यस्तै  गाउँपालिका र नगरपालिकाले कर निर्धारण गर्दा जीवनस्तर, आर्थिकस्तर र खर्च गर्न सक्ने क्षमता हेर्नुपर्नेछ । घरजग्गाको बजार मूल्य तथा घर पुरानो हुँदै गए ह्रास मूल्यको आधारमा कर लाग्नेछ । कर निर्धारण नगर÷गाउँसभाले गर्नेछ । 

त्यस्तै प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गामा भूमिकर अर्थात् मालपोत उठाउने अधिकार हुनेछ । मालपोत जग्गाको उपयोगको आधारमा फरक पर्नेछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले व्यवसाय कर र घर बहाल कर तोकेर लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।  

नगर÷गाउँपालिकाले सवारी पार्किङ, जडिबुटी, कबाडी र जीवजन्तुमा पनि कर लगाउन पाउनेछन् । दुई गाउँपालिकाको सिमाना नदी भएको र त्यस्तो नदीमा दुवैको अधिकार भए संयुक्त रुपमा करको बाँडफाँट र दर तय गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार पनि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हुनेछ । खानेपानी, बिजुली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र अन्य सेवा सुविधा दिएबापत् शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, ढल निकास, सडकबत्ती जस्ता सुविधा दिएबापत् गाउँपालिका र नगरपालिकाले शुल्क लिन सक्नेछन् । 

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रदेशले तोक्नेछ भने शुल्क उठाउने जिम्मा गाउँ/नगरपालिकालाई हुनेछ । यसरी संकलन भएको कर प्रदेशस्तरको कोषमा जम्मा गरी बाँडफाँट हुनेछ । 

स्थानीय तहमा चैत १५ मा बजेट 
अब हरेक स्थानीय तहले वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तह शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहको बजेट चैत १५ मा गाउँ÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाउँसभा वा नगरसभामा छलफल गरी वैशाख १५ भित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । 

गाउँ वा नगरसभाले बजेट पास गरेको ७ दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले कार्यकारी अधिकृतलाई सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्ने अख्तियार दिनुपर्ने छ । स्थानीय तह प्रमुख आफैंले खर्च गर्नेगरी खता सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

गाउँसभा र नगरसभाको बैठक वर्षमा दुईपटक बस्ने  व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक महŒवका विषयमा एकतिहाइ सदस्यबाट माग भए १५ दिनभित्र विशेष बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकमा यसअघि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको जिल्ला तहलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समवन्यकारी भूमिकामा मात्र सीमित राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि जिल्ला तहमा रहेका अधिकांश अधिकार गाउँ र नगरपालिकालाई दिइएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ का सम्पूर्ण र ९ का साझा अधिकार स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न सक्नेगरी विधेयक बनाइएको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको न्यायिक, आर्थिक, स्रोतसाधन उपभोग र सञ्चालनको अधिकारले प्रदेश र संघ सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै दलहरूले विरोध गरे पनि सरकारले स्थानीय सरकारलाई अधिकतम अधिकार हुनेगरी विधेयक निर्माण गरेको हो ।

संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र स्थानीय विकास आयोजना तथा परियोजनालगायत २२ वटा अधिकार स्थानीय सरकारले उपभोग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै संविधानको अनुसूची ९ मा सहकारी शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवा, सेवाशुल्क, दस्तुर, दण्डजरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ ।

निवार्चित जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने, दोहोरोपन रहन नदिई अधिकार प्रयोग सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय शासन समावेशी सहभागितामूलक हुने  मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकामा कम्तीमा पाँच र बढीमा २१ वडा रहने, नगरपालिकाका कम्तीमा नौ  र अधिकतम ३५ वडा रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सीमा बदल्न केन्द्रको अनुमति
गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा परिवर्तन गर्न गाउँ÷नगरसभाको स्वीकृत अनिवार्य हुने र यो प्रस्ताव प्रदेशसभा हँुदै केन्द्र सरकारसम्म जानुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । केन्द्र सरकारले स्वीकृति दिए प्रदेशसभाको सिफारिसमा स्थानीय तहले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजाने विधेयकमा उल्लेख  छ ।

विधेयकमा दुई स्थानीय तह गाभिन सक्ने पनि उल्लेख छ । कुनै जिल्लाभित्रका आपसमा सिमाना जोडिएका दुई वा सोभन्दा बढी नगरपालिका र गाउँपालिका गाभ्नका लागि स्थानीय सभाको सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

विषयगत समिति
स्थानीय तहले आफ्नो काम व्यवस्थित गर्न विभिन्न विषयगत समिति निर्माण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि जिल्ला तहले निर्माण गर्ने समिति अब गाउँ तहमै प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहमा विधायन, न्यायिक, सामाजिक विकास, आर्थिक तथा पूर्वाधार, प्रशासन, राजस्व तथा वित्तीय व्यवस्थापन, कृषि, वन, भूमिसुधार तथा वातावरण समिति हुने छन् । यसअघि यी अधिकार जिल्ला विकास समिति मातहत थिए । 

न्यायिक अधिकार
संविधानको धारा २१७ अनुसार एक न्यायिक समिति स्थानीय तहमा गठन हुने छ । सो समितिमा सभाका सदस्यमध्ये दुई निर्वाचित र तीन  वैकल्पिक सदस्य व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । उक्त समितिले हाल जिल्ला अदालतले प्रयोग गर्दै आएका अधिका मुद्दा हेर्न सक्नेछ । जग्गा, सिमाना, बाली अर्मल, मुलुकी ऐनको ज्याला मजदुरी विवाद, विवाह, अंश, जलस्रोतजस्ता मुद्दा किनारा लगाउने अधिकार न्यायिक समितिमा हुने विधेयकमा उल्लेख छ । गाउँ÷नगरपालिकामा भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय वा संघीय भवन निर्माण आचारसंहिता स्थानीय तहमा पनि लागू हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७४ ००:५३ आइतबार