काठमाडौं- सत्तासाझेदार दलले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यपालिकाको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले वैशाख १७ मा दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्ने आदेश शुक्रबार दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको महाभियोगसम्बन्धी पछिल्लो आदेश व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकारमाथि ठाडै हस्तक्षेप हो, यसमा ठूलै 'ग्रान्ड डिजाइन' छ' – पम्फा भुसाल।

सत्तासाझेदार दलले सर्वोच्चको सो आदेशपछि भने औपचारिक कुनै निर्णय नलिए पनि अदालतमा पुनरावलोकनका लागि जान सक्ने सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेका छन्। विपक्षी नेकपा एमालेलगायतका दलले भने अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका संसद्को विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताइन्। 'सर्वोच्च अदालतको महाभियोगसम्बन्धी पछिल्लो आदेश व्यवस्थापिका संसद्को विशेषाधिकारमाथि ठाडै हस्तक्षेप हो, यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत आएको छ,' भुसालले नागरिकसँग भनिन्, 'यसमा ठूलै ग्रान्ड डिजाइन छ, यसको जमेर सामना गर्नेछौं।' अब के गर्ने भन्नेबारे सत्तासाझेदार दलले शनिबार बैठक बसेर निर्णय लिने उनले बताइन्।

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की स्वतः निलम्बनमा परेकी थिइन। अदालतको पछिल्लो फैसलापछि भने सत्तासाझेदार दल अप्ठेरोमा परेका छन्। यस्ता ठूला घटनामा असफल भएपछि सरकारले राजीनामा दिने विश्वव्यापी प्रचलन छ। 'सरकारलाई स्पष्ट बहुमत अझै पनि रहेकाले प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुहुन्न, स्थानीय तहको चुनाव उहाँकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुनेछ,' प्रवक्ता भुसालले नागरिकसँग भनिन्।

अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भयो। छलफलमा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिए। महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ महाभियोग दर्ता गराउन संसद् सचिवालय गएपछि विवादमा परेका छन्।

छलफलमा सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्धमा 'भ्याकेट' गरिनेबारे छलफल भएको माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिँडारीले बताए। संसद्ले विशेष समिति गठन गरेर अदालतको आदेशविरुद्ध जान सकिने विकल्प कायमै रहेको पनि उनले बताए। 'छलफलमा नै छौं, कुनै नयाँ निर्णय लिइसकेका छैनौं', बिँडारीले नागरिकसँग भने।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने सर्वोच्च अदालतको निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेशको स्वागत गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आंशिक न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीका तर्फबाट काठमाडौंका मेयर–उपमेयरका उम्मेदवारलाई निर्देशन दिने क्रममा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वागत गरिएको बताए। 'जसजसले महाभियोग प्रस्ताव गरे, उनीहरुले फिर्ता लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, अदालतले गरेको फैसला सही छ,' भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'देशभक्त व्यक्तिहरुलाई स्वविवेक प्रयोग गरी निर्णय लिनलाई डराउनुपर्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ।' उनका अनुसार न्याय स्थापित हुन सकेको र स्वेच्छाचारितामा लगाम कसिएको रुपमा एमालेले सो घटनालाई लिएको छ।

महाभियोग प्रकरणलाई लिएर गत १८ गते दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरेका छन्। 'कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो परमादेश स्वागतयोग्य छ', थापाले टि्वट गरेका छन्।

छिनोफानो संसद्बाटै : बार अध्यक्ष

प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका बेला कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन पदाधिकारीले संसद्बाट यसलाई टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।

नेपालगन्जमा शुक्रबार कानुन व्यवसायीका लागि आयोजित पुनर्ताजगी तालिम उद्घाटन गर्दै बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग संसद्बाटै टुंगो लगाउन सुझाए। ‘महाभियोग स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध छ, त्यसकारण यसलाई हामीले गलत भनेका छौं,’ केसीले भने ‘महाभियोग नलगाउनुपर्थ्यो लागिहाल्यो, अब संसद्बाटै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ।’

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७४ ०३:२० शनिबार