संसद् अवरुद्ध हुँदा संसद्लाई जिवन्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने सभामुख अग्नि सापकोटा बताइरहन्छन्। तर, जीवन्त र परिणममुखी कसरी हुन्छ भन्ने विषय संसद् अवरुद्ध नभएको अवस्थामा पनि छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। संसद्को बैठक अवरुद्ध नभएर मात्र संसद् जीवन्त हुन सक्दैन र परिणाम पनि दिन सक्दैन।
एमालेका केही सांसदले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् भने केही सांसदहरू एमसिसीमा संसद्ले निर्णय गरेपछि मात्र संसद् बैठक सुचारु गर्नुपर्ने मत राखेका छन्।
एमसिसीमा सहयोग गरे मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबअनुसार काम नभए संसद् अवरुद्ध गरिरहने र एमसिसीबारे निर्णय गरेपछि पार्टीले निर्णय लिने रणनीति देखिन्छ।
अब बस्ने बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने एमालेले जनाएको छ। एमालेले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै गत भदौ २३ देखि सुरु भएको नवाैँ अधिवेशनको सुरु दिनदेखि नै प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी र राष्ट्रियसभामा उठेर विरोध गर्दै आएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था बोलाउने विषयमा निर्णय गरिसकेका छैनन्। तर, राष्ट्रियसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने २८ गते २ बजे बोलाइएको संसद् बैठक बस्नु केही घन्टा अघि बस्ने भएको छ। संसद्को बैठकमा आफूविरुद्ध नै नाराबाजी हुने अवस्थाका कारण सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने विषयमा खासै चासो नदेखाएको स्रोतले बतायो।
सरकारका एकजना मन्त्रीका अनुसार संसद्को अधिवेशन मुख्यगरी एमसिसी पारित गर्ने उद्देश्यले बोलाएकाले संसद्मा पहिलो दिनै छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर भए पनि एमसिसी पारित गर्ने तयारी भएको दाबी गरेका छन्। तर स्रोतका अनुसार एमसिसी तत्कालै पारित नभए पनि प्रस्तुत भने अवश्य गरिने छ।
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले भारत, संयुक्तअधिराज्य बेलायत र संयुक्तराज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको संसदीय सुनुवाइ सुरु गरेको छ।
संसदीय समिति सक्रिय नहुँदा सकारले गरेका कामहरूबारे संसद् बेखवर छ। संसदीय समिति संसद् अधिवेशन नभएका बेला झन् सक्रिय हुनुपर्ने मान्यता रहे पनि संसद् नभएका बेला समिति झन् निस्क्रिय भइरहेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा करिब एक महिनादेखि अलपत्र छ। कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश भदौ ३० गतेबाट निस्क्रिय भएपछि कोभिडसम्बन्धी कानुन छैन।
'देशमा अहिले करिब ३५० ऐन र ३०० जति नियमावली अभ्यासमा छन् तर हजारौँका सङ्ख्यामा रहेका निर्देशिका, मापदण्डजस्ता सहायक कानुन संसद् बाहिर बनाइन्छ, यसमा सुधार नल्याउने हो भने सुशासनविरुद्धका गतिविधि, अराजकता र भ्रष्टाचार यहीबाट हुरु हुन्छ।'
पाँच दलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रदेश १ बाट एमालेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजनामा दिएसँगै सबै प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ।
संसद्मा रहेका ५५ विधेयकलाई पारित गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने हिउँदे अधिवेशनको तुरुन्तै आवश्यकता रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो।
ओलीले परमादेश दिने पाँचै जनाले राजीनामा गर्नुपर्छ भने पनि अहिलेको यो अवस्था त्यो आदेशले आएको होइन। यो स्थिति आउनुमा न्यायालयलाई समेत भागबन्डामा लैजाने ओली लगायत नेताको भूमिका मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ।
गृह मन्त्रालयले बाढीको क्षति तथा उद्धार र राहतबारे तत्काल गरिरहेको काम र भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ। तर, संसदले जनसरोकारका विषयमा छलफल नगर्ने हो भने त्यसबाट थुप्रै असर देखिने विज्ञहरू बताउँछन्।
जसरी पनि सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति हत्याउन लाचार कम्युनिस्ट नामका लोभी नेताहरूबाट मुलुकलाई मुिक्त दिलाउने वैकल्पिक राजनीतिक दल र योजनाको खाँचो छ।
