कार्यसूचीको विषय तय गर्न सभामुखले २८ गते कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए त्यस्तै मंगलबारको बैठकको कार्यसूची तय गर्न बिहान साढे ११ बजे पनि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्।
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बारे सत्तारूढ पाँच दलको साझा धारणा बन्ने बताएका छन्।
झलनाथ खनाल नेतृत्वकै कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा एमसिसीसँग सरकारले जवाफ मागिसकेपछि फेरि उनकै नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुले नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठेको छ।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसिसी पारितको विपक्षमा उभिएका छन्। दुवै दलले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पारित गर्ने अवस्था नभएको जनाउँदै उठेका प्रश्नहरूमा स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत नेपाललाई दिने ५० करोड डलरको सहयोगलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन अमेरिकाले समय दिएपछि यसबारे उत्पन्न अनिश्चितता तत्काललाई टरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनका दलबीच छलफल गरेर मात्र एमसिसीबारे निर्णय हुने बताएका छन्।
एमसिसीसँग नेपालले अनुदान लिने सम्झौता भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यसबीच, एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन नगरेसँगै अमेरिकी सरकारले अनुदान सहयोग फिर्ता लैजान्छ भन्ने आशंका गरिएको थियो।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) को विरोधमा नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनअगाडि प्रदर्शन गर्ने ७५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
बैठकमा नेपालको विषयमा छलफल हुनेछ। नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहँदा अमेरिकाले यसबारे उच्च चासो देखाएको छ। अमेरिकी अधिकारीले काठमाडौं आएर एमसिसीलाई कार्यान्वयनमा लैजान दलका नेता र सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छन्।
दजनौँको संख्यामा भेला भएका युवाहरुले एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, दलालहरु होसियार, एमसीसी खारेज गर लगायतका नारा लगाएका थिए भने कालो झण्डा प्रदर्शन गरेका थिए।
एमसिसीको अनुदान लिएर बुटवलसम्म प्रशारण लाइन बनाउनु (जुन भारतको गोरखपुरसँग जोडिनेछ) भनेको बिजुली सस्तोमा भारत निकासी गरेर नेपाललाई बिजुली खपत बढाउनबाट वञ्चित गर्नु हो ।
अमेरिकाले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक भए यही डिसेम्बर १४ (मंसिर २८) भित्र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उसले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक नभए फिर्ता लैजाने जनाउ पनि दिएको छ।
परिसंघले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा यसका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले एमसिसी मुलुकको हितमा रहेको भन्दै सबै राजनैतिक दलहरूलाई सहमति गरी तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गर्न माग गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रले मात्र होइन पछिल्लो समय सरकारसमेत आर्थिक पुनरुत्थानमा सक्रिय हुन नसकेको बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले विदेशी लगानी, विकास निर्माण र कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार लागिरहेको पनि बताए।
