नेपालले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आधिकारिक रूपमा स्वतन्त्र मुुलुकको मान्यता पाएको मंगलबार ९८ वर्ष पूरा भएको छ। सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा बेलायत र नेपालबीच भएको सन्धिअनुसार नेपालले पहिलो पटक स्वतन्त्र मुलुकको हैसियत पाएको थियो।

सन् १९३४ मा नेपालको पहिलो कूटनीतिक नियोग बेलायतमै स्थापना भएको थियो भने सन् १९४७ देखि बेलायतमा नियोग प्र्रमुखका रूपमा राजदूत पठाउन सुरु गरिएको थियो।

दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक अभ्यासकर्ता मुलुक नेपालले आधुनिक समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार सुरु गरेको समेत झन्डै एक शताब्दी भइसकेको छ। यस अवधिमा नेपालले एक सय ७२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिसकेको छ। नेपालले ३० मुलुकमा स्थायी नियोग, सात मुलुकमा कन्सुलेट कार्यालय तथा तीनवटा स्थायी नियोगसमेत स्थापना गरेको छ। तर कूटनीतिक अभ्यासको हिसाबले भने नेपाल पछिल्लो केही समययता निकै कमजोर देखिएको छ।

पछिल्लो पटक अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनका विषयमा सत्तासाझेदार र पटकपटक सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलको भूमिकाले नेपालको प्रमुख विकास साझेदार अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि चिसोपन ल्याउने काम गरेको छ।

एमसिसी नेपालको हितमा छैन भने सरकार तथा राजनीतिक दलले प्रस्ट रूपमा फिर्ता लैजान आग्रह गर्नुपर्थ्यो तर सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका दल तथा पटकपटक सत्तामा पुगेका दलहरूले सत्ता र शक्तिका लागि यसको आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी संसद्बाट पारित गर्ने बताएपछि उक्त परियोजना विशुद्ध विकास परियोजनामात्र नभएको भन्दै उनकै दलले नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले एमसिसीका बारेमा उठाएका प्रश्नलाई समावेश गरेर सरकारले एमसिसी मुख्यालयसँग जवाफ पनि मागेको थियो। एमसिसी मुख्यालयले जवाफमा यो विशुद्ध विकास परियोजना भएको बताए पनि पुनः सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले झलनाथ खनालकै नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छन्।

खनाल नेतृत्वकै कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा एमसिसीसँग सरकारले जवाफ मागिसकेपछि फेरि उनकै नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुले नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठेको छ। यसले अन्ततः नेपाल र अमेरिकाबीचको लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बनाउने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

उता नेपाल र चीनबीच पूर्वाधार विकाससम्बन्धी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। एमसिसीमा जस्तै कतिपय राजनीतिक दल तथा कतिपय संघसंस्थाले बिआरआईको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठाउने र अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना छ। जसले गर्दा उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नेपालको सम्बन्धमा पनि चिसोपन आउने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू नेपालका राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक र कूटनीतिक चेत नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बिथोल्ने काम गरिरहेको बताउँछन्। पूर्वराजदूत एवं कूटनीतिक मामिलाका जयराज आचार्य अहिले नेपाल सरकार र यहाँका राजनीतिक दलले वैदेशिक सम्बन्धमा गरिरहेको खेलबाड मुलुकका लागि घातक हुने बताउँछन्। ‘अहिले नेपालको कूटनीतिमा गम्भीर प्रकृतिको खेल भइरहेको छ,यो राष्ट्रका लागि घातक हुनसक्छ,’ आचार्यले भने।

राजनीतिक दलहरूलाई आन्तरिक राजनीतिमा जेजस्तो गरे पनि वैदेशिक सम्बन्धमा खेलबाड नगर्न आचार्य सुझाव दिन्छन्। पछिल्लो समय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यहाँका राजनीतिक दल तथा सरकारले खेलिरहेको भूमिका मुलुकको हितविपरीत रहेको उनी बताउँछन्।

प्रकाशित: ६ पुस २०७८ ०२:४२ मंगलबार