अधिकृत वारेसनामामा मनपरी शुल्क नलिन आदेश
विदेशमा रहेका नागरिकलाई सेवा दिन अधिकृत वारेसनामा पारित गर्दा कानुनविपरीत मनपरी ढंगले शुल्क लिन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
विदेशमा रहेका नागरिकलाई सेवा दिन अधिकृत वारेसनामा पारित गर्दा कानुनविपरीत मनपरी ढंगले शुल्क लिन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
बैठकमा मानव तस्करीलाई कसरी रोक्ने र श्रम गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको र आवश्यक तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको हो।
संसदीय समितिमा मंगलबारदेखि सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतमाथिको उजुरीमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ। यस क्रममा आठजना राजदूतको सुनुवाइ सकिएर नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसकेको छ। बाँकी १२ जना राजदूतको नियुक्तिका निम्ति बिहीबार सुनुवाइ हुनेछ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वकै कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा एमसिसीसँग सरकारले जवाफ मागिसकेपछि फेरि उनकै नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुले नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठेको छ।
वर्तमान सरकारले आफैंले बनाएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका राजनीतिक नियुक्तिलाई सहज हुने गरी संशोधन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुनिन र देखिन थालेको दाबी गर्दै आएका छन्।
