७ बुँदे सहमतिमा राहत शिक्षकको असन्तुष्टि
गृह मन्त्रालयमा सरकार र महासंघबीच भएको वार्तामा आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै राहत शिक्षकहरूले असहमति जनाएका हुन्।
गृह मन्त्रालयमा सरकार र महासंघबीच भएको वार्तामा आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै राहत शिक्षकहरूले असहमति जनाएका हुन्।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–२ को पूर्णगाउँमा रहेको आदिबराहताल पहिराका कारण बगरमा परिणत भएको छ।
मुस्ताङको कागबेनीमा केही समयअघि आएको बाढीपीडितका लागि राहत वितरण गरिएको छ।
कोषको रकम परिचालन नहुँदा विपत्पीडित थप मारमा परेका छन्। कोषको उद्देश्य भने विपत्मा परेकालाई तत्काल उद्धार र राहत प्रदान गर्नु हो।
मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले थप क्षति पुर्याउन थालेपछि हेलम्बु गाउँपालिकाले बागमती प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग गरेको छ।
लम्पी स्किन रोगबाट आधा अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी क्षति भए पनि किसानले कुनै राहत पाएका छैनन्।
गत आइतबार साँझ कागखोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको मुस्ताङको वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका-४ मा पर्ने धार्मिकस्थल कागबेनीको पुनःनिर्माण थालिएको छ।
द्वन्द्वपीडित नयनबहादुर शाही भन्छन्, ‘शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडितको सूचीमा नाम नै छैन। नाम नै नभएपछि न राहत पाएको छु न सरकारबाट पाइने अन्य सुविधा।’
ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्र काठमाडौंले ताप्लेजुङका पहिरो पीडित तथा प्रभावित परिवारलाई साढे १६ लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ।
ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्र काठमाडौंले ताप्लेजुङका बाढी तथा पहिरो पीडित एवम् प्रभावितका लागि साढे ११ लाख हाराहारी रकम संकलन गरेको छ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विपद् प्रभावित किसानलाई रु एक करोड ५७ लाख ७५ हजार राहत वितरण गरेको छ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायत थुनामै बस्नुपर्ने
यो बेला पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगले धमाधम गाई, गोरु, भैंसीको ज्यान गईरहेको छ। लम्पी स्किनको क्षतिमा पशुबीमाले काम नगर्ने भएकोले किसानलाई अझ बढी क्षति पुगेको छ। लम्पी स्किन रोग महामारी भएकोले बीमाले दावी भुक्तानी नगर्ने सरकारी निकायको भनाई छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक खड्काले संखुवासभाका बाढीपीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष माग गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाढी पहिरोबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण तथा पुनःनिर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।