सर्वोच्च अदातलले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उनलाई मुलुक छाड्न नपाउने गरी थुनामुक्त गर्न शुक्रबार आदेश दिएको थियो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले राउतलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नाको आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको ठहर गरेको हो। तर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितहरू कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरेसहितका आरोपितले नेपाल प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिट भने खारेज गरिदिएको छ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गत वर्ष आरोपितहरूको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएका थिए। तर न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढुंगानाको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चको आदेशले जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नसमेत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई बाटो खुलेको छ। राउतका तर्फबाट उमा कार्कीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकाले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन।’ असार २४ गते पक्राउ परेका राउतलाई विदेश जान भने रोक लगाएको छ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायत थुनामै बस्नुपर्ने

सोही मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट भने न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढुंगानाको इजलासले खारेज गरिदिएको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका शाह र गुरुङसहितका आरोपितले आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबीसहित थुनामुक्त गर्नुपर्ने मागसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए। गत वर्षकै अन्तरिम आदेशलाई देखाएर तत्कालीन सहसचिव देउजासहितका केही आरोपितहरू प्रहरीले पक्राउ गरेलगत्तै छुटेका थिए।

सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदन पनि सँगसँगै राखेर हेरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणको किर्ते मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै १७ जना आरोपितलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। गत साउन १९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले १७ जना आरोपितलाई नै पक्राउ नगर्नू-नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले यसअघि सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसै निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले त्यसै विषयमा अनुसन्धानका लागि प्रक्राउ परेकाहरूले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सँगै राखेर सुनुवाइ गरेको थियो।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते गर्नेहरूलाई अनुसन्धानका लागि सिआइबीले पक्राउ प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्यसैबेला आरोपितहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सिआइबी र समरजंग कम्पनी बालुवाटारलाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ साउन ४ गते सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।  

२०७८ पुस २२ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ३४ बुँदे निर्देशनसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि पक्राउ गर्न खोज्दा सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएपछि सिआइबी रोखिएको थियो।  

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री, सचिवसहितलाई विपक्षी गराउँदै मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०८० ००:४६ शनिबार