किन स्वतन्त्र पत्रकारिता ?
यो अपरिहार्यता विश्वव्यापी चिन्ताको विषय मात्र होइन, संस्कृति, भाषा र ऐतिहासिक जटिलताहरूको आफ्नै अनुपम मिश्रण भएको नेपालको सन्दर्भमा पनि यसले विशेष महत्व राख्छ।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मोदीलाई अमेरिकाले यसकारण बिछ्याउँदैछ ‘रेड कार्पेट’
विश्व मञ्चमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न इच्छुक भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन चाहेको छ।
चीन-भारत प्रतिद्वन्द्विता: एसियाली भूराजनीतिमा प्रभाव
भारत–चीन प्रतिद्वन्द्विता यस्तो बेला बढेको छ, जतिबेला चीनको आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आएको छ, वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढेको छ र त्यहाँको उत्पादकत्व वृद्धि कमजोर बनेको छ।
भूराजनीतिक ताप
आपसी सहयोग र सहकार्यमार्फत विश्व समुदाय अगाडि बढ्नुपर्नेमा एकपछि अर्काे द्वन्द्व र अस्थिरता देखिनुलाई शुभ संकेत मान्न सकिन्न।
सार्क निष्क्रियतामा भारत
दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्र सदस्य रहेको भूराजनीतिक क्षेत्रीय संगठनका रूपमा सन् १९८५ मा सार्क स्थापना भएको हो।
मौद्रिक व्यवस्थामा भूराजनीति र प्रविधि
विद्यमान भूराजनीतिक अवस्थामा विश्वव्यापी मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्था चीनको पक्षमा जाने सुरुमा आकलन गरिएकामा अब आएर त्यसो नभई यो विकसित प्रविधिमा अधिक निर्भर हुने देखिएको छ ।
भूराजनीतिक भाष्य
विदेश सचिव श्रींगला आउनुअघि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवाणेले छुट्टाछुट्टै नेपालको भ्रमण गरेका थिए। करिब एक महिनाभित्र भारतबाट भएका यी तीन भ्रमणले दिएको स्पष्ट सन्देश ‘दुई देशबीचको असहमति/असमझदारीको वार्ताबाटै समाधान खोज्ने’ भन्ने हो।
नयाँ विश्व अव्यवस्था
अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट आफ्नो हात झिक्छ भने अन्य शक्ति अगाडि आउनुपर्छ।
कश्मीर–नेपाल ‘भूराजनीतिक’ धारणा
कश्मीरको पछिल्लो स्थिति र त्यसलाई लिएर भारत–पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावका विषयमा पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिँदै सार्वजनिक गरेका धारणा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबार संसद्मा पनि दोहो¥याए। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकका अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गत हप्ता उनले भनेका थिए– नेपाल क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको पक्षमा छ, दुई देशबीच बढेको (विवादले शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरता खल्बलिनु हुन्न, अतः) कश्मीर विवादको निकास वार्ताबाटै खोज्नुपर्छ र भारत सरकार यो विवाद शान्तिपूर्ण ढङ्गले सुल्झाउन सक्षम छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।
नेपाल: भूराजनीतिको क्रिडास्थल
नेपालको सामाजिक स्थिरतालाई खलल पु-याउन र चीनविरुद्ध अभियान चलाउनका लागि अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकहरूले नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा गतिविधि चलाइरहेको कुरा सर्वविदितै छ।
भूगोलले तय गरेको गन्तव्य
नेपाल कहिलेपनि उदाएन र अस्ताएन पनि। यो बाँची नै रह्यो। बाँच्नका लागि राष्ट्रका रूपमा यसले रणनीतिहरू तय गर्दै आयो। यो बाँच्नुको रणनीति उत्तरतिरको विशाल कन्फुसियाली राष्ट्र चीन र दक्षिणतिरको विशाल हिन्दु सभ्यताको भारतबीच तय गर्दै आयो।
बिआरआईका अन्तर्राष्ट्रिय आयाम
गत अप्रिल २५ र २६ मा चीनको बेइजिङमा सम्पन्न बिआरआई दोस्रो मञ्चले विश्वको ध्यान तानेको छ। २०१७ मेमा पहिलोपटक यो सम्मेलन हुँदा २९ राष्ट्रका प्रतिनिधि तथा प्रमुखको सहभागिता थियो भने यसपटक ३७ राष्ट्रका प्रमुख, १ सय ५० देश तथा ९० अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधि सहभागी भए। पहिलो मञ्च (सम्मेलन)मार्फत हामी यो गर्न चाहन्छौँ भनेको चीनले यो दोस्रो सम्मेलनमा यस परियोजनाअन्तर्गत यी उपलब्धी भए भनेर विश्व समुदायसमक्ष आफूलाई विश्वासिलो र भरोसायोग्य शक्तिका रूपमा उभ्यायो। सन् २०१३ मा पहिलोपल्ट यो महŒवाकांक्षी परियोजना घोषणा गर्दा आलोचना गर्नेहरूलाई २ वर्षको अवधिमा चीनले गतिलो जवाफ दिएको छ। यो परियोजनामा जति धेरै देश जोड्न चीन सफल हुन्छ त्यति नै महाशक्ति राष्ट्र बन्ने उसको अभिलाषा यथार्थमा परिणत हुने सम्भावना बढेर जान्छ।
विजय यात्रामा सँगै अघि बढौँ
‘एक प्रदेश एक मार्ग’ कुनै देशलाई ऋणमा डुबाउने ‘जाल’ नभई जनतालाई लाभ पु-याउने, मिष्ठान्न पसार्ने ‘थाल’ हो। यो भूराजनीतिको औजार होइन, साझा विकासको अवसर हो।
पाश्चात्य चासो
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको डिसेम्बर महिनामा भएको एक साता लामो अमेरिका भ्रमणले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा, खास गरी कूटनीतिक सन्दर्भमा, राजनीतिकर्मीहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले आआफ्नो तवरले समीक्षा गरे।
देङ : १९७८, चीन : ठीक ४० कटेसि...
सन् १९७८ मा चीनका नेता देङ स्याओपिङले आफ्नो देशको भाग्य मात्र परिवर्तन गरेनन्, बरू उनको दृष्टिकोणले संसारकै इतिहासको गतिमा परिवर्तन ल्यायो। बितेका चार दशकमा चीनले हासिल गरेका सफलताले चिनियाँ जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो र चीनले संसारको भूराजनीतिमा पुनः केन्द्रीय स्थान हासिल गर्यो।