सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाउन विभागको सिफारिस : अध्ययन गर्दै मन्त्रालय
पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि विभागले मन्त्रालयलाई भाडा समायोजनको लागि सिफारिस गरेको विभागका निर्देशक यादवले जानकारी दिए।

पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि विभागले मन्त्रालयलाई भाडा समायोजनको लागि सिफारिस गरेको विभागका निर्देशक यादवले जानकारी दिए।
भाबी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका बालेन मन्त्रालय घटाएर १६ बनाउने अडानमा रहँदा सभापति लामिछाने भने १८ मन्त्रालयको पक्षमा उभिएका स्रोतले बताएको छ ।
इरान संकटले स्पष्ट देखाएको छ– आजको विश्व व्यवस्थामा शक्ति मात्र होइन, विश्वास र वैधता पनि शान्तिका आधार हुन्। महाशक्तिहरूको टकरावबिच मध्यम शक्तिहरू कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ निर्णायक भूमिकामा उभिएका छन्।
सत्ताबाहिर हुँदा विकास र समृद्धिका हजारौँ मोडेल र विकल्प प्रस्तुत गर्ने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि ती सबै बिर्सेर नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार र विभिन्न काण्डमा फस्ने गरेका छन्।
अहिले, धेरैजसो अवस्थामा बजारको अस्तित्व देखिँदैन । जमिन, श्रम र वस्तुहरू सिधै खोसिन्छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि यातायात व्यवसायीले भाडादर समायोजन गर्न माग गर्दै आएका छन्।
पूर्वी एसियाको व्यापारिक केन्द्र हङकङ अहिले उथलपुथलले भरिएको छ। चिनियाँ सरकारले एक राष्ट्र दुई व्यवस्थाअन्तर्गत शासन गरिरहेको हङकङ द्वीप केन्द्रीय सरकारको सपुर्दगी सम्बन्धी कानुनको विरोधमा छ। सन् १९९७ मा बेलायती सरकारबाट आफूमा हस्तान्तरण गरेको हङकङको कथा कम रोचक छैन। यही कथालाई नेपाली मूलका हङकङवासी लेखक क्रान्ति सुब्बाले आफ्नो पुस्तक ‘हङकङभित्र’मा भनेका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हालै ‘साम्यवाद’लाई पार्टीको ‘उद्देश्य’बाट झिकेर आफ्नो राजनीतिकप्रतिवेदनमा‘दार्शनिकलक्ष्य’का रूपमा राखेकोछ।२००६सालमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले इतिहासमा प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीलेलक्ष्यसाम्यवादराखेका हुनाले अहिलेसम्मपार्टीको झण्डाको रङ रातो नै छ।साम्यवादका प्रणेतामाक्र्सले आफ्नोभाष्यमा समाजद्वन्द्वका क्रममा सामन्तवादबाट पुँजीवादहुँदै समाजवादअनि साम्यवाद स्थापनाहुने ठोकुवा गरेका थिए। उनले यो साम्यवाद वर्गविहीन र राज्यविहीनहुने बताएकाथिए।
प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका बेला भारतका लागि अमेरिकी राजदूत एवं हार्वडका प्राध्यापक जोन केनेथ गालब्रेथले भारतको शासन प्रणाीलाई ‘फक्सनिङ एनार्की’ अर्थात् क्रियाशील अराजकता भनेका थिए। स्वतन्त्रतापछिको ७०औँ वर्ष पार गरिसक्दा पनि गालब्रेथको सो परिभाषाबाट भारत मुक्त हुनसकेको छैन। अहिले भारतमा लोकसभाका लागि छैटौँ चरणको निर्वाचन भइरहेको छ। मे १९ सम्म चल्ने यो निर्वाचनपछि गठित लोकसभाले प्रधानमन्त्री चुन्छ। यसर्थ यस निर्वाचनलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको निर्वाचन मानेर महTवसाथ हेरिन्छ।
