अमेरिकाले अबको युग एसियाको युग हो भन्ने यथार्थलाई स्वीकारेर पूर्वतर्फ ध्यान मोडेको छ । उत्तर कोरियासँग अमेरिकाको ऐतिहासिक सम्झौता हुनु भनेको चीन र रुससँग उसको समझदारी अझ विकसित हुनु हो । किनभने उत्तर कोरियामा चीन र रुसको बलियो प्रभाव छ ।
पूर्ण सदस्य नभए पनि नेपालको प्रस्तावले गर्दा सार्कमा चीनको पर्यवेक्षक हैसियत स्थापित भइसकेको छ । पाकिस्तानको उपस्थितिले गर्दा असजिलो महसुस गरिरहेको भारतलाई चीनको पर्यवेक्षक स्थानले मात्र पनि सार्क प्रक्रियामा चिन्तित तुल्याएको कुरा ठम्याउन गाह्रो छैन ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालको भूराजनीतिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने राजसंस्था अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेका छन्।
दक्षिण एशियामात्र होइन, समग्र विश्वकै भूराजनीति कहाँबाट कता पुगिसक्यो, नेपालको स्थायी सत्ता भने अझै पनि सार्वभौमिकताको कौमार्यबारे बखान गर्नमै रमाइरहेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानको तालिवान नियन्त्रित सहर बालुचिस्तानको नाम लिएपछि फेरि भारत–पाकिस्तान विवाद सुरु हुने संकेत देखिएको छ। मोदीको भाषणले एउटा भूराजनीतिक ‘पन्डोरा बक्स’ खोलेको छ।
