प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणले पुनः एकपटक नेपालको सुकुमार सार्वभौमिकतालाई सार्वजनिक चर्चामा ल्याएको छ। सरकार प्रमुखहरूबीचको औपचारिक वार्तापछि जारी गरिने नियमित प्रकृतिको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत मिनमेख निकालिँदैछ। अरू त अरू भइ नै हाले, प्रम दाहालको आफ्नै दलमा समेत 'कोभन्दा को बढी राष्ट्रवादी' भन्ने होडवाजी नै सुरू भएजस्तो छ। अरूहरूका अगाडिसमेत आफ्नै सरकार प्रमुखलाई नपत्याउने चलन नेपालका लागि नयाँ भने होइन। आफ्नो संप्रभुताको अक्षुणता तथा निरन्तरताबारे कहिले आश्वस्त हुन नसकेका संसारका थोरै देशमध्ये नेपाल पनि पर्छ। कम्तीमा गोर्खाली एवं इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको युद्ध तथा त्यसपछिको सन् १८१४–१६ सुगौली सन्धि कालदेखि नेपालका शासकहरूले देशको छुट्टै पहिचान जोगाएर राखेको कुरालाई आफ्नो सबभन्दा ठूलो सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

भयंकर रक्तपात गरेर सत्ता हत्याएका जंगबहादुर कुँवरको परिचय सुरूदेखि नै बेलायतको अनन्य भक्तका रूपमा रहेको थियो। उनको हैसियत बेलायतको स्वामी भक्ति गरेवापत सन् १८५७ सिपाही वि›ोहपछि लखनउमा लुटको छुट र बफादारीको एवजमा केही भूमिको अधिपत्य बकस थाप्ने सेवकभन्दा माथि कहिल्यै उक्लिन सकेन। चन्›शमशेर पनि छलछाम र षड्यन्त्र गरेरै महाराज भएका थिए। नेपालमा 'जसको तरवार, उसको दरवार' भन्ने आहान त्यसै चलेको होइन। प्रथम विश्वयुद्धमा चन्›ले बेलायतलाई आफ्नो मन, देशको धन एवं रैतिको तनले सेवा गरे। त्यसले गर्दा काठमाडौंमा रहने गरेको आवासीय प्रतिनिधिको पद उपराजदूतमा उक्लियो र महाराजले अंग्रेजी साम्राज्यको तावेदारी गरेवापत इनामका रूपमा वार्षिक दश लाख भारतीय रूपियाँ नगद भत्ता थाप्न पाउने भए। दोस्रो विश्वयुद्धमा जुद्धशमशेर एवं त्यसपछि हैदरावादको नियन्त्रण कारबाहीताका मोहनशमशेरले पनि स्वामी भक्तिको गौरवशाली परम्परा कायम राखे।

दक्षिण एशियामात्र होइन, समग्र विश्वकै भूराजनीति कहाँबाट कता पुगिसक्यो, नेपालको स्थायी सत्ता भने अझै पनि सार्वभौमिकताको कौमार्यबारे बखान गर्नमै रमाइरहेको छ।

भाडा असुल गरेर सैनिक सेवा उपलब्ध गराउने प्रचलन यद्यपि कायम छ। फरक के मात्र हो भने सुरक्षा बलको परिचालन आजभोलि संयुक्त राष्ट्र संघको बहुपक्षीय झण्डामुनि हुने गरेको छ। अन्य बाध्यता यथावत छन्। गोर्खा भर्ती चली नै रहेको छ। लाहुर जानेहरू आजभोलि कुवेत/कतार जान्छन् र केही बढी पारिश्रमिक थाप्छन्। सेवाको अवस्था भने अहिले पनि आधुनिक युगको दासता जस्तै छ। दक्षिण एशियामात्र होइन, समग्र विश्वकै भूराजनीति कहाँबाट कता पुगिसक्यो, नेपालको स्थायी सत्ता भने अझै पनि सार्वभौमिकताको कौमार्यबारे बखान गर्नमै रमाइरहेको छ।

सामान्यजन भने सभ्रान्तहरूको स्वाधीनताका ठूलाठूला शब्दाडम्बरसँग निरपेक्ष सदाझैं आफ्नो हित स्वयं सुनिश्चित गर्ने कर्ममा मग्न छन्। तिनलाई थाहा छ, तिनको देशको अक्षुण स्वतन्त्रताले आफ्नो जनताको खाना, नाना र छाना त के, सामान्य मानवीय सम्मानसमेत सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। सभ्रान्तहरू देशको तथाकथित संप्रभुता भजाएर मोजमस्ती गर्छन्। सामान्यजनलाई भने बाँच्न पनि मुस्किल छ।

देशभित्र सामान्यजनका लागि गुजाराको सुनिश्चितता छैन। बाहिर जान दिनानुदिन कठिन हुँदै गइरहेको छ। संसारको सबभन्दा बेकामे राहदानीहरूको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कुरा भने भूराजनीतिकै गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ। सत्तामा पुग्न वा रहिरहन त्यसबाहेकका दाबी अत्यन्त सीमित छन्। र, नेपालको अनौठो अवस्थितिले गर्दा केही नगरी पनि सफल ठहरिने कार्यक्षेत्र पनि परराष्ट्र सम्बन्धमात्रै हो। भूराजनीतिक प्रभाव क्षेत्र विस्तारको प्रतिस्पर्धा भने समग्र एशियामा नै बढ्दै गएकाले अब कसैलाई लगाइने आधारहीन आक्षेप वा एउटा छिमेकीको हाउगुजी देखाएर अर्कोलाई होच्याउने प्रकृतिका हल्का टिप्पणीहरूको कूटनीतिक मोल नेपालका लागि महँगो पर्न सक्ने डर बढ्दै गइरहेको छ।

निरीह दम्भ

गोर्खाली राजाको दिव्योपदेशमा जेसुकै भनिएको भए तापनि नेपाल अब दुई निष्त्रि्कय ढुड्गाको बीचमा चेपिएको तरूलजस्तो मात्र रहेन। चीनका बारेमा कुनै बेला नेपोलियनले भनेका थिए अरे– सुतिरहेको सिंहलाई उठाउन हुँदैन, नभए त्यसले संसार हल्लाउने छ। चीन चिर नि›ाबाट ब्युँझिएको छ। तिब्बतलाई उदरस्थ गरेर पृथ्वीको छाना समातेको छ। र, माओवादरूपी अफिमको लत परित्याग गरेर औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय एवं सैनिक साम्राज्य निर्माण गर्न संघर्षरत छ। लामो कालसम्म भारतलाई आकारमा विशाल, रूपमा भव्य तर चालढालमा बेडौल हात्तीसँग तुलना गर्ने गरिन्थ्यो। त्यो अजंगको भूराजनीतिक जीव पनि अब आफ्नो वजनअनुसारको भूमिका खोज्न थालेको छ।

कमसेकम द्वितीय विश्वयुद्धदेखि संसार हल्लाएर बसेको दुनियाँका सबै देशको 'आकाशे छिमेकी' अमेरिका पनि आफ्नो वर्चस्व सजिलै छाड्नेवाला छैन। अधिकांश पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगै जापान, दक्षिण कोरिया एवं मलेसिया जस्ता एशियाली शक्तिहरू पनि परराष्ट्र नीतिका मामिलामा प्रत्यक्ष वा परोक्षतवरले अमेरिकाकै पदचिह्न पछ्याउँछन्। यसप्रकार तीनथरीका भूराजननीतिक पहलमानहरूको अखडामा उस्ताद भएर कुस्ती नियमन गर्ने क्षमता नेपालको छैन।

कुनै पनि देशको भूराजनीतिक प्रभाव कम्तीमा पाँच अवयवले निर्धारित गर्ने गर्छ। भूरणनीतिक अवस्थिति सम्भवतः सबभन्दा स्पष्ट तत्व हो। भूपरिवेष्ठित देश अफगानिस्तान पनि हो र स्विट्जरल्यान्ड पनि तर छिमेकीहरू फरक भएपछि नियति पनि फेरिँदो रहेछ। सैन्य सामर्थ्य निसन्देह प्रभावकारी हुन्छ तर त्यति मात्रले अस्तित्व जोगाउन पनि गाह्रो हुने रहेछ भन्ने कुरा सोभियत संघ विघटनले सावित गरिसकेको छ। आर्थिक शक्ति महत्वपूर्ण त हो तर जापानलाई त्यसले अहिलेसम्म पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा समेत पुर्‍याउन सकेको छैन। सोही कुरा सरकारको स्वरूपका बारेमा पनि लागु हुन्छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अंगाल्दैमा कूटनीतिक वजन बढ्ने भए भारत अहिलेसम्म संसारकै सबभन्दा प्रभावशाली राष्ट्र भइसक्ने थियो। चर्चामा कम आउने तर कूटनीतिक प्रभावको निर्णायक अवयव प्रायशः सम्बन्धित देशको आन्तरिक एकता, राज्यको व्यापक स्वीकार्यता, जनशक्तिको क्षमता एवं परराष्ट्र नीतिबारे राष्ट्रिय सहमति हुने गर्छ।

कमजोरी स्वीकार गर्न ठूलो नैतिक साहस चाहिन्छ। अत्यावश्यक पाँच भूराजनीतिक योग्यतामध्ये प्रकृतिप्रदत्त नेपालको भूरणनीतिक अवस्थितिसमेत सोचिए जतिको सकारात्मक छैन। व्यावहारिकरूपले भारतवेष्ठित देश भएकाले नेपालका कूटनीतिक विकल्पहरू अत्यन्त सीमित छन्। झण्डै एक लाखको फौज भएकाले जनसंख्याको अनुपातमा ठूलो सुरक्षा बल राख्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ। तिनको क्षमता भने माओवादी सशस्त्र संघर्षताका उदांगिसकेको छ। सम्भावना, स्रोत, साधन एवं उपयोगिता जस्ता कुनै पनि दृष्टिकोणले नेपाल आर्थिक शक्ति होइन।

सरकारको स्वरूपले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देशको इज्जत त पक्कै बढाउँछ तर प्रभाव विस्तार गर्न पनि उत्तिकै सघाउँछ भन्ने छैन। बाँकी के रह्यो त? आन्तरिक एकता एवं सामान्यजनबीचको ऐक्यब्द्धता सुनिश्चित नगरेसम्म नेपालको कूटनीतिक वजन हल्का रहिरहन अभिशप्त छ। जति नै दक्ष जनशक्तिले कूटनीति सञ्चालन गरे पनि तिनले राष्ट्रिय संकल्पलाई प्रतिष्ठापित गर्न सक्दैनन्। र, नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल समस्या भनेकै सभ्रान्त एवं सामान्यजनबीच व्याप्त अपेक्षाको बेमेलमा अन्तर्निहित छ।

भूगोल एवं प्रकृतिबारे हर्क गुरूङ, राजनीतिबारे बिपी कोइराला, कूटनीतिबारे यदुनाथ खनाल, अर्थनीतिबारे भीमबहादुर पाँडे तथा विकासका विडम्वनाबारे देवेन्›राज पाण्डे नपढी नेपाल बु‰न नसकिएजस्तै समाज र संस्कृति अध्ययनका लागि डोरबहादुर बिष्ट पढ्नैपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारको वाणिज्य दूत भएर ल्हासामा सेवा गरिसकेका भए तापनि चिनियाँ प्रभावलाई समाजशास्त्री बिष्ट परिधीय अवयवका रूपमा हेर्छन्। उनको आकलनमा पश्चिमाहरूको अर्थराजनीतिको आकर्षण एवं भारतीयहरूसँगको सांस्कृतक सामीप्यतालाई समायोजन गर्न नसक्नु नेपाली समाजका लागि भाग्यवाद, बाहुनवाद, आफ्नो मान्छे एवं चाकरी जस्ता कुरीति जत्तिकै ठूलो अभिशाप ठहरिएको छ। समाजशास्त्री भएकाले उनले भूराजनीतिका जटिलतालाई सामाजिक प्रवृत्तिहरू जत्तिकै मिहीनसँग केलाएका छैनन्। उनको अन्तर्दृष्टि भने मननयोग्य छ।

बैठक कोठाका छलफलहरूमा 'चिनिया कार्ड' जतिसुकै चर्चाको विषय भए पनि त्यसको भूरणनीतिक महत्व खासै छैन। त्यसका पछाडि विभिन्न कारण छन्। पहिलो कुरा त हिमाल जति नै विशाल र सुस्पष्ट छ नेपालको केही भूभाग हिमालपारि रहेको भए तापनि मूलतः यो देश भारतीय उपमहाद्वीपको अंग हो। आर्थिक, धार्मिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिकरूपमा त्यो यथार्थ अझ बढी सन्देहरहित छ। कुनै बेला माओले तिब्बतरूपी हत्केलाका पाँच औंलामध्ये सिक्किम, भुटान, लद्दाख एवं अरूणाञ्चलसँगै नेपाललाई पनि औल्याएका भए तापनि बेइजिङमा विराजमान उनका कूटनीतिक उत्तराधिकारीहरूले हिमालको रणनीतिक अक्षुणताको महत्व बुझेका छन्। त्यसमाथि झन् गोर्खालीलाई कहिल्यै नपत्याउने ल्हासामा बस्ने गरेका चिनियाँ साम्राज्यका आम्वानहरूको उन्नाइसौं शताब्दीको निर्क्याैल फेर्नुपर्ने पर्याप्त कारण बेइजिङले अझैसम्म पनि भेट्टाउन सकेको छैन।

सम्राज्यहरू अरूलाई पत्ताका रूपमा प्रयोग गर्छन्, स्वयं 'कार्ड' हुन कहिल्यै तयार हुँदैनन्। कुनै बेला 'चीनका अध्यक्ष, हाम्रा पनि अध्यक्ष' भन्ने नक्सलवादीहरूको उद्घोष दोहोर्‍याउँदै वर्ग शत्रु सफाया अभियानमा लागेका झापालीहरू घाटे पुरोहितहरूको पारामा अझै पनि 'चिनियाँ देवी आगच्छ, स्थिरो भवः' मन्त्र जप गर्ने गर्छन् तर चीनका रणनीतिकारहरूका लागि भूराजनीतिक विसातमा नेपाल फगत गोटी हो, स्वतन्त्र खेलाडी होइन। त्यति कुरा ठम्याउन बृहत् कूटनीतिक अध्ययन गरिराख्नुपर्दैन।

शीतयुद्धका बाध्यताहरूले गर्दा सन् १९६० एवं १९७० ताका अमेरिकीहरू चिनियाँ कार्ड हल्लाउँदै नेपालमा भारतको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सफल भएका थिए। बेलाबेलामा भारतले पनि आन्तरिक खपतका लागि चिनियाँ पत्ता खेल्छ। त्यसले चीनको केही जाँदैन। नेपालले भने अनावश्यक नोक्सान बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। समाजशास्त्री विष्टले इंगित गरेझैं नेपालको द्विविधा मूलतः आकाशे एवं भूतलीय छिमेकीबीचको द्वन्द्वको हो। बाँकी कुरा बेइजिङ एवं नयाँ दिल्ली दुवैतिरकाले राम्ररी बुझेका छन्। लाग्छ, प्रम दाहालले बल्ल भने त्यस यथार्थ आत्मसात गर्न थालेका छन्।

भारतको भर

एकातिर भारतको तथाकथित छद्म अभीष्ठबारे नियोजिततवरले काठमाडौंमा अफवाह फैलाइएका छन् भने अर्कोतिर नयाँ दिल्लीमा नेपाल बुझेका वा बु‰न चाहने बौद्धिक, कूटनीतिक तथा राजनीतिकर्मीहरूको संख्या एवं प्रभाव दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ। स्वामी, बाबा, योगी एवं धर्माधिकारीहरूको हालीमुहालीले गर्दा भारतको नेपाल नीति अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ। अप्ठ्यारो के भइदियो भने त्यस्ता असमझदारी हटाउने काम पनि नेपालका राजनीतिकर्मीले नैं गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो किनभने कूटनीतिक दुष्प्रभावको असर जहिले पनि कमजोरले बेहोर्नुपर्छ।

भारतिय प्रधान मन्त्री नरेन्› मोदी पहिलो पटक सन् २०१४ को अगस्त महिनामा काठमाडौं आएर तत्कालीन संविधान सभालाई सम्बोधन गरिरहँदा नेपालबारे उनको जानकारीका स्रोतहरू सम्भवतः साह्रै सीमित थिए। कांग्रेसको पकड कायम रहेको शंकामा उनले साउथ ब्लकको स्थायी संस्थापनलाई तत्काल पत्याइहालेनन्। नयाँ दिल्लीका विवेकानन्द फाउन्डेसन वा इन्डिया फाउन्डेसन जस्ता नीति अध्ययनका अति दक्षिणपन्थी संस्थाहरू सामान्यतः व्यापारिक हित प्रवर्धनका लागि काम गर्ने गर्छन्। तिनको सूचना सहयोगले प्रम मोदीलाई नेपाललाई 'हिट' गर्ने (अंग्रेजीमा हाइवे, इन्फरमेसनवे एवं ट्रान्सवे शब्दहरूको आद्याक्षर जोडेर बनाइएको सिंहनाद) बजारू नारामा ओर्लन बाध्य तुल्यायो। मूल प्रश्न भने नेपालको भविष्य निर्धारणको थियो। त्यो कुरा उनले आफ्ना मेजवानलाई सम्झाउन सकेनन्। सार्क सम्मेलनको अवसरमा उनले तत्कालै नोभेम्बरमा गरेको काठमाडौं भ्रमण झनैं प्रत्युत्पादक ठहरियो। केही व्यापारी एवं हिन्दुत्ववादीको उक्साहटमा उनलाई सुझाउन बाध्य पारिएको समारोहिक राजा एवं हिन्दु राज्यको पुनर्स्थापना जस्ता मुद्दा नेपालमा बिक्नेखाले सल्लाह बाँकी नरहेको कुरा उनले ठम्याउनै सकेनन्।

समस्या प्रम मोदीको विदेश नीति समूहमा पनि थियो, यद्यपि छ। उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोवाल मूलतः आतंक प्रतिरोधी विज्ञ हुन्। कश्मीर, भारतको उत्तरपूर्व एवं नक्सली गतिविधिमा रूचि राख्ने भएकाले होला, सामाजिक एवं राजनीतिक आन्दोलनहरूप्रति उनी उतिसाह्रो संवेदनशील नभएको मानिन्छ। विदेश सचिव एस. जयशंकर भूराजनीतिक खेलका जुझारू खेलाडी भएकाले होला, उनका आँखा बेइजिङ, वासिङ्गटन वा ब्रसेल्सभन्दा तल झर्‍यो भने बढीमा सिड्गापुरसम्म आइपुग्छ। नेपालबारे कुरा गर्नसमेत शायद उनलाई झर्को लाग्ने गर्छ। सामान्य रूचिसमेत नलागेर दिइएको सल्लाह कसैले लिँदैन। नेपालको विवादास्पद संविधान जारी हुन लाग्दा उनी झर्को मान्दै काठमाडौ झरे र तत्कालै जंगिदै नयाँ दिल्ली फर्के। उनको कार्यकाल अवधिभर नै नेपालले भारतीय पक्षबाट सकारात्मक पहलको अपेक्षा नराखे हुन्छ। नचाहिँदो झमेलामा फसाइएको अनुभूति भएकाले उनी मधेसवादीहरूसँग पनि उत्तिकै रूष्ट देखिन्छन्।

अन्य सुरक्षाकेन्द्रीत राज्यहरूमा जस्तै भारतमा पनि छिमेकी नीतिको अन्तिम निर्णयकर्ता प्रायशः सैनिक संस्थापन हुने गर्छ। चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, माल्दिभ्स वा बर्मा जस्ता देशमा सैनिक संस्थापनका सूचना स्रोत सम्भवतः बढी व्यापक र गहिरो पनि हुन्छ। त्यसमाथि झन् सेवारत, अवकाश प्राप्त एवं सम्भाव्य गोर्खा सैन्य एवं तिनका परिवारको संख्या उल्लेख्य भएकाले भारतीय प्रतिरक्षा निकायहरूको सुझाव बेगर शायद नयाँ दिल्लीमा नेपालबारे कुनै पनि निर्णय लिइँदैन। भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीरसिंह सुहागले सैनिक जीवन सुरूवात पाँचौँ गोर्खा राइफल्सबाट गरेकाले उनको लगाव नेपालको सैनिक संस्थापनसँग रहनु पनि स्वाभाविक हो। सुरक्षा निकायहरूलाई समावेशिता वा समाजिक न्याय जस्ता मुद्दा प्रिय लाग्दैनन्।

नेपालमा अहिले सबभन्दा गहिरो प्रभाव राख्नेमा पश्चिमाहरू छन्। तिनले स्थायी सत्तासँग लेनदेन गर्छन्। सामान्यजनको हितसँग तिनलाई पनि खासै मतलव हुँदैन। केही चल्तापुर्जा अभियानकर्मीलाई अल्झाएर राख्न गैसस छँदैछन्। नेपालको अवस्थाबारे चिन्ता अन्ततः सदाझैं भारतको राजनीतिक वृत्तले नै लिनुपर्ने निश्चित छ। त्यस्तो कदम काठमाडौंमा लोकप्रिय भने हुने छैन। शताब्दियौंदेखि राज्यका सबै स्रोतमा कब्जा जमाएर बसेको एकल जातीय स्थायी सत्ताले देशलाई दशकौंसम्म अँध्यारोमा राख्नेछ तर जलऊर्जा उपयोग गर्न दिने छैन। सुक्खा खेत बाँझो राख्नेछ तर बाँध बनाउन दिने छैन। त्यस्तो गर्‍यो भने भारतलाई फाइदा पुग्छ। खोक्रो राष्ट्रवाद धराशायी हुन्छ। त्योभन्दा त बरू काठमाडौंलाई अखडा बनाएर भूराजनीतिक पहलमानहरू लडाउनुमैं स्थायी सत्तालाई फाइदा छ। सार्वजनिक खपतका लागि यस राष्ट्रघाती खेललाई राष्ट्रवादको नाम दिइएको छ। प्रम दाहाल यो दुश्चक्र तोड्न सफल भएनन् भने आउँदा दिनहरू नेपालको सामान्यजनका लागि सजिला हुने छैनन्।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७३ ०४:२० शुक्रबार