भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणले विश्वको आर्थिक तथा भूराजनीतिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ। भ्रमणलाई राजकीय हैसियत दिएर अमेरिकाले मोदीको स्वागत गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग वार्तालाप हुनुअघि बिहीबार मोदीलाई ह्वाइटहाउसमा औपचारिक स्वागत कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यसपछि भ्रमणका क्रममा स्टेट डिनर, विभिन्न ठुला कम्पनीका प्रमुखहरूसँग भेटघाट, अमेरिकाका दुवै सदनलाई संयुक्त सम्बोधन तथा भारतीय अमेरिकीलाई सम्बोधनजस्ता कार्यक्रम तय गरिएका छन्।
मानवअधिकारको विषयलाई लिएर कुनै बेला प्रवेशाज्ञासमेत दिन अस्वीकार गरेका भारतीय नेतालाई अमेरिकाले अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिएको छ। यो भ्रमणले भारत–अमेरिका सम्बन्ध मात्र होइन, विश्व व्यवस्थामा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ। इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न भारतसँग सहकार्य गर्न अमेरिका इच्छुक देखिएको छ।
यो क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी चाहना रहेको छ। तर भारतले यो बिल्ला (ट्याग) स्वीकार गर्न त्यति सहज महसुस गरेको छैन। यसका लागि भारत अनिच्छुक रहे पनि भारत–अमेरिका सम्बन्धमा चीन प्रमुख कारण बनेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणले विश्वको आर्थिक तथा भूराजनीतिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ। भ्रमणलाई राजकीय हैसियत दिएर अमेरिकाले मोदीको स्वागत गरेको छ।
त्यसो त चीनलाई चिढ्याउने निर्णय गर्न भारत पछि पर्दैन। उदाहरणका लागि गत वर्ष चीनसँग जोडिएको उत्तराखण्डमा भारतले अमेरिकी सैनिकसँग संयुक्त सैनिक अभ्यास गरेको थियो। यसैगरी बेइजिङको विरोध रहँदारहँदै अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान सम्मिलित क्वाड एलायन्समा भारत सहभागी भएको छ।
विश्व मञ्चमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न इच्छुक भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन चाहेको छ। आर्थिक हिसाबले भारत विश्वको आकर्षणको क्षेत्र बनेको छ र भूराजनीतिक कारणले भारतलाई तुलनात्मक लाभ छ।
विश्वका अधिकांश देशले औद्योगिक उत्पादनका लागि चीनको विकल्पमा भारतलाई लिन थालेका छन्। सँगसँगै मध्यम वर्गको ठुलो उपस्थितिका कारण भारतीय बजार विश्वका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। अमेरिकाको ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युटअन्तर्गतको इन्डिया प्रोजेक्टका निर्देशक तान्बी मदन चीनका बारेमा भारतले के भन्छ भन्दा पनि भारतले के गर्छ भन्ने विषय महŒवपूर्ण रहेको तर्क गर्छिन्।
विश्व मञ्चमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न इच्छुक भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन चाहेको छ। आर्थिक हिसाबले भारत विश्वको आकर्षणको क्षेत्र बनेको छ र भूराजनीतिक कारणले भारतलाई तुलनात्मक लाभ छ।
‘अन्ततः अमेरिकी बिल्ला लगाए पनि अथवा नलगाए पनि चीनसँग डिल गर्न अमेरिकासँगको सम्बन्ध भारतका लागि महत्वपूर्ण हुने गरेको छ,’ उनी भन्छिन्। विल्सन सेन्टरको साउथ एसिया इन्सिच्युटका निर्देशक माइकल कुगेलम्यमेन इन्डो–प्यासिफिक रंगमञ्चमा अमेरिका र भारत आँखामा आँखा मिलाएर अगाडि बढेको मान्छन्। ‘भारतले यसअघि हिन्द महासागरलाई महत्व दिएकोमा अहिले अमेरिकासँग मिलेर प्रशान्त तथा दक्षिण चीन समुद्रमा पनि आफ्नो चासो व्यक्त गरेको छ,’ उनी भन्छन्।
चीनको विषयमा यी दुई देश एकमत रहे पनि युक्रेन युद्धका विषयमा यी दुई देश फरक मत राख्छन्। मस्कोसँगको पारम्परिक सम्बन्ध र रुसबाट सुरक्षा संसाधनको आपूर्ति गर्ने गरेको भारतले युक्रेन युद्धका लागि रुसको प्रत्यक्ष आलोचना गरेको छैन।
भारतीय सुरक्षा आवश्यकताको झन्डै आधा हिस्सा रुसले पूरा गर्ने गरेको छ। यसैगरी निश्चित शक्ति केन्द्रसँग मात्र सीमित हुने भारतको चाहना रहेको देखिँदैन। यही कारणले युक्रेन युद्धको सुरुवातताका भारतको यो व्यवहारप्रति अमेरिकाले असन्तोष व्यक्त गरेको थियो। तर ठुलो मात्रामा कच्चा तेल रुसबाट भारतले खरिद गरे पनि पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकाले यो विषयलाई त्यति महत्व दिएको छैन। उता भारतले पनि यो युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने भनेर सार्वजनिक माग गरेको छ।
चीनको विषयमा यी दुई देश एकमत रहे पनि युक्रेन युद्धका विषयमा यी दुई देश फरक मत राख्छन्। मस्कोसँगको पारम्परिक सम्बन्ध र रुसबाट सुरक्षा संसाधनको आपूर्ति गर्ने गरेको भारतले युक्रेन युद्धका लागि रुसको प्रत्यक्ष आलोचना गरेको छैन।
अमेरिका भ्रमणका अवसरमा प्रविधि, प्रतिरक्षा तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। सेमी कन्डक्टर उत्पादनमा दुई देशले सहकार्यको घोषणा गर्ने सम्भावना छ।
हतियार आपूर्तिको विषय पनि महत्वपूर्ण रहनेछ। भारतले रुस र फ्रान्सबाट सबैभन्दा धेरै हतियार खरिद गर्ने गरेकोमा भ्रमणका अवसरमा भारतलाई अत्याधुनिक ड्रोन आपूर्ति गर्ने विषयमा सहमति हुने सम्भावना छ। प्रविधि र प्रतिरक्षाका विषयमा दुई देशबीच सहमतिको तयारी रहे पनि व्यापारिक क्षेत्रमा खास प्रगति हुने संकेत देखिएको छैन। कर तथा निर्यातमा रहेका नियन्त्रणकारी व्यवस्थाका कारण दुई देशबीचको व्यापारिक सम्भावनाले ठोस रूप लिन सकेको छैन। व्यापारिक नीतिका विषयमा दुई देशबीच आपसमा सहमति विकास हुँदै गएको इन्डिया प्रोजेक्टका निर्देशक तान्बी मदन ठान्छिन्।
अमेरिका भ्रमणका अवसरमा प्रविधि, प्रतिरक्षा तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। सेमी कन्डक्टर उत्पादनमा दुई देशले सहकार्यको घोषणा गर्ने सम्भावना छ।
उता अमेरिकी कंग्रेसमा ७५ जना डेमोक्र्याटिक सदस्यहरूले मानवअधिकारको विषय उठाउन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग अनुरोध गरेका छन्। बढ्दो धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस स्वतन्त्रताको हनन तथा नागरिक समाजको समूहलाई लक्षित गरेर भएका कारबाहीबारे प्रश्न उठाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। मानवअधिकारवादी समूहले विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।
(बिबिसी)
प्रकाशित: ७ असार २०८० ०१:०४ बिहीबार
