आइतबारदेखि ६६ पृष्ठको राहदानी ५ हजारमा
राहदानी विभागले ६६ पृष्ठको राहदानी ५ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने भएको छ। विभागले असार ३ गतेबाट ६६ पृष्ठको राहदानी ५ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने भएको हो।
राहदानी विभागले ६६ पृष्ठको राहदानी ५ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने भएको छ। विभागले असार ३ गतेबाट ६६ पृष्ठको राहदानी ५ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने भएको हो।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घोडे जात्राकाे अवसरमा काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक विदा भएपनि सेवा दिने जानकारी दिएको हो।
राहदानी विभागले सर्भरमा आएको समस्या समाधान भएकाले राहदानी वितरणको सेवा सुचारू भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिएपछी राहदानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आइडिमिया कम्पनीले आफ्ना उच्च तहका प्राविधिकलाई नेपाल पठाएको छ।
पुस १७ गतेदेखि राहदानी विभागको सिस्टममा समस्या आएको भन्दै राहदानी विभागले राहदानी आवेदनको स्टाटस हेर्ने तथा राहदानी वितरण कार्य अवरुद्ध हुने जनाएको छ।
राहदानी विभागमा रहेको ‘राहदानी संग्रहालय’ मा ८८ वर्षअघि तत्कालीन राहदानी विभागका महानिर्देशक केशरशमशेरले हस्ताक्षर रहेको राहदानी हस्तान्तरण गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले शुक्रबार दिउँसो विभागको बेसमेन्टमा रहेका कुर्सीसहितका सामग्री हटाए पछि विभागले एक सूचना जारी गर्दै बेसमेन्ट पार्किङ स्थलकै रूपमा प्रयोग गर्ने बताएको छ।
ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अन्डरग्राउण्ड पार्किङमा जोड दिएको महानगर टोलीले शुक्रबार राहदानी विभाग अनुगमनमा गरेको थियो।
राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले राहदानी (पासपोर्ट) वितरणमा भएको ढिलासुस्तीविरुद्ध राहदानी विभाग घेराउ गर्ने भएको छ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि एक विद्यार्थीको शव भेटिएको छ। ललितपुर सानेपा घर भएका थापाथली इञ्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययनरत २२ वर्षीय अभिशेष जैसवालको शव सोमबार चौधरी ग्रुपको निर्माणाधीन भवननिर भेटिएको हो।
अब राहदानी विभागबाट जारी भएका राहदानीहरू ओसारपोसारको काम हुलाक कार्यालयहरूले गर्ने भएका छन्।
सरकारले भौतिक दुरीको कुरा गरेपनि सेवा लिने बेलामा भिडको व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेकोमा सेवाग्राहीको चर्को गुनासो छ। उनीहरुले काठमाडौंमै आएर राहदानी लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
एक साताअघि विभागमा राहदानी लिन पुगेका जापानका लागि नेपाली राजदूतका पतिमा कोरोना पुष्टि भएपछि विभागका ४० कर्मचारीको स्वाब संकलन भइरहेको हो ।
राज्य कोषमाथि अनावश्यक व्यभार थपिने भएकाले एबिस सिस्टम खरिद प्रक्रियालाई गम्भीरताका साथ लिएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ।