सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को तेघरी जंगलमा प्रदेशको राजधानी राख्दा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, जंगल विनाश हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार रहेको भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
सोमबार अपरान्ह सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पत्रकार सुवेदीलाई सो पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
तल्लो तहका अधिवेशन प्रभावित हुँदा महाधिवेशन तोकिएको मितिमा गर्न नसकिने भन्दै आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नयाँ मिति तोक्ने तयारी छ। सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष सकेसम्म फागुन, नभए पनि पुससम्म महाधिवेशन सार्ने पक्षमा देखिएको छ।
स्पञ्ज आइरनको भन्सार शुल्क शून्यमा झार्ने सरकारी निर्णयले स्वदेशी डन्डी उद्योगलाई प्रोत्साहन भएको भन्दै स्पार्कबाट डन्डी बनाउँदै आएका उद्योगले स्वागत गरेका छन्।
विदेशबाट प्राइम बिलेट ल्याएरडण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले स्पन्ज आइरनको भन्सारशुल्क शून्यमा झार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। सरकारले स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्ने स्टिल उद्योगलाई मात्र लाभ हुने गरी भन्सारशुल्क शून्यमा झार्ने निर्णय गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, स्थानीय तहका शिक्षा हेर्ने प्रतिनिधि र जिल्ला विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखहरूको सहभागितामा सोमबार दिउँसो बसेको बैठकले असोज १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए।
भक्तपुरको न्यात्पोल कलेज, आविस्कार नेसनल कलेज, नेपाल कलेज, नेपालगञ्ज एकेडमी अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटी, वेदान्त कलेज, भादगाउँ कलेज, भक्तपुर कलेज अफ टेक्नोलोजी, एकता कलेज, श्रीराम कलेजलगायत विरोधमा उत्रेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल र घिसिङको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन मंगलबार आदेश गरेको हो।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा सु–व्यवस्थितरूपमा निर्धारण गर्न प्रदेश यातायात निर्देशनालयका प्रमुख संयोजक रहेको सात सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
नेकपा एमालेले सरकारका असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
‘आधिकारिकताका सम्बन्धमा दुवै पक्षका दाबी सुनुवाइ गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति र सनाखतसमेत लिई आवश्यक संख्यामा कानुनबमोजिम छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णयको विषय देखिएको, उठाइएका अन्य विषयमा समेत अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै भएकाले तत्काल निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन,’ सर्वोच्चले सोमबारको आदेशमा भनेको छ।
सोमबाार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले अफगानिस्तानमा भएको घटनाप्रति गम्भिर चासो देखाउँदै त्यहाँ रहेका नेपालीलाई शीघ्र उद्धार गर्ने निर्णय गरेको हो।
अखिल नेपाल किसान महासंघले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको सो तत्काल निर्णय सच्याउनका लागि माग राखेका हुन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रशस्त गुनासो आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रावधान अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति गारी गर्दै बर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको आरोप लगाए ।
-1200x560-480x320.jpg)
