दरबन्दी सिर्जना नगरे सबै विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी
२०५५ सालदेखि पटकपटक गरी विभिन्न शिक्षामन्त्रीका पालामा नौपटक यही विषयमा सहमति भयो, तर कहिल्यै कुनै सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नेतर्फ पहलै गरेनन्।
२०५५ सालदेखि पटकपटक गरी विभिन्न शिक्षामन्त्रीका पालामा नौपटक यही विषयमा सहमति भयो, तर कहिल्यै कुनै सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नेतर्फ पहलै गरेनन्।
पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।
विगत दुई वर्षसम्म होली मनाउन नपाएका राजधानीवासीले बिहीबार धित मरुन्जेल होली खेलेर मनाएका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पूर्वाधारलक्षित पुँजीगत बजेटको १६.८७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यसले आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पनि सरकारी अधिकारी र निकायहरू आफैंले बनाएको योजना अनुसार काम गर्न असफल रहेको देखाएको छ।
बिहीबार एकै दिन सातवटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएपछि चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या चार दर्जन पुगेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ गते १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय गरेका थिए। तर चिनियाँ कम्पनीले यो अवधिमा कुनै पनि काम गर्न सकेन।
वायु प्रदूषणका कारण निम्तने संकट र त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिका लागि सरकारले जिम्मा लिनैपर्छ। जसका लागि सरकारले समयमै पहल गर्न आवश्यक छ।
सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न चार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीबाट शेयरधनीलाई नगद लाभांश प्रदान गर्दा सबै विवरण स्पष्ट हुने गरी बैंक खातामा पठाउन निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय जनगणनाको लागि बैतडीमा ४८ हजार बढी घरधुरी सूचीकृत भएका छन्। घरपरिवार सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ४८ हजार ८ सय ६७ घरधुरी अनलाइनमा दर्ता भएका जिल्ला जनगणना अधिकारी सुरेन्द्रप्रसाद पन्तले जानकारी दिए।
सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।
बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण र अध्यादेश खारेजसम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले संचारकर्मीमाझ भने,‘हुँदाहुँदा लुटिएका झण्डैझण्डै २१/२२ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेत, आतंककारी कानुन समेत आकर्षित हुने कानुनलाई समेत उल्लंघन गरेर यो देशलाई नै कालो सूचीमा पार्ने गम्भीर बाटोमा सरकार गईरहेको छ।’
बेलायती यातायातमन्त्री ग्रान्स साप्सलाई सम्बोधन गरी लेखिएको उक्त पत्रमा भारतलाई रातो सूचीबाट हटाइएको तर कोरोनाको दर क्रमशः घटेको नेपाललाई अझै पनि राखिएकाले यो अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई निधन भएकै व्यक्तिसरह राहत रकम दियो। तर, लोकेन्द्रको नाम बेपत्ताको सूचीमा समेत राखिएन। मायाले एकल महिलाका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्म पाएकी छन्।