सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले सरकारले विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना नगरे देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन टप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। लामो समयदेखि कार्यरत रहेर पनि पेसागत सुरक्षा नभएपछि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। सरकारले विद्यालयका कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा गर्न दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने माग नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को छ।

परिषद्ले दरबन्दी माग गर्दै भदौ १ देखि काटमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन्। भदौ २ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा तालाबन्दी गरेका छन् भने भदौ ३ देखि ८ सम्म माइतीघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रम गर्ने भएका छन्। भदौ ९ गते विरोध प्रर्दशन कार्यक्रम तय गरिएको परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए।

 ‘विरोध प्रदर्शन खुलामञ्चदेखि माइतीघर मण्डलामा बिहान ९ बजेदेखि सुरु हुन्छ’, महासचिव योगीले भने, ‘सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई जानकारी गराइएको छ। परिषद्को बैठकले भदौ १९ सम्मका लागि विरोध कार्यक्रम तय गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ। १० र ११ गते डिजिटल आन्दोलन गरिने छ। यति गर्दा पनि माग पूरा नभए भदौ १२ देखि भदौ १८ सम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी सबै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रने छौं।’ 

उनले यसबाट पर्न सक्ने सबै प्रभावको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने उनको चेतावनी छ। उनले आफूहरू लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

परिषद्का अध्यक्ष गंगा तिवारीले सरकारले विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधनबारे पटकपटक सहमति गरे पनि त्यसको पालना नगरेकाले यसपटक सबै विद्यालयका कर्मचारी निर्णायक आन्दोलनमा उत्रनुपरेको दाबी गरे।

माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनले पनि दिएका छन्। ‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगरे भदौ १९ गते देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार कर्मचारी काठमाडौंमा उतारेर बृहत् प्रदर्शन गर्ने परिषद्ले कार्यक्रम तय गरेको छ’, अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘देशभर २९ हजार ३५ सामुदायिक विद्यालयमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगी गरी करिब ४० हजारको हाराहारीमा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन्।’

अध्यक्ष तिवारीका अनुसार कार्यालय सहयोगी मासिक ८ हजार र लेखापाल मासिक १३ हजार ५ सयमा काम गर्नु परिरहेको छ। यसका अलवा कुनै सेवासुविधा छैन। उनले ‘सरकारले निजामतीतर्फका नासुसरहको तलब र सेवासुविधा उपलब्ध गारउनुपर्ने र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने विद्यालय कर्मचारीको प्र्रमुख माग रहेको बताए। ‘सरकारले माग पूरा नगरे देशभरिका विद्यालय ठप्प पारी सडक आन्दोलनमा उत्रने छौं’, अध्यक्ष तिवारीले भने।

परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले परिषद्ले सातसूत्रीय माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएको जनाए। लेखापालको हकमा मासिक ३४ हजार ७ सय ३० र विद्यालय सहयोगीका हकमा मासिक २६ हजार २ सय १० रूपैयाँ तलबभत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, संशोधित शिक्षा ऐन २०२८ मा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एकपटकलाई उमेर हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको छ।

साथै परिषद्ले ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई कानुनअनुसार शिक्षकसरहको सेवासुविधिा उपलब्ध गराई ससम्मान बिदाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने र समयसमयमा गरिएका सहमति र सर्वोच्चले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग रहेका छन्।

जुम्लाको कुडारीमा रहेको सरस्वती माविमा विगत १६ वर्षदेखि लेखापाल पदमा कार्यरत महासचिव योगीको मासिक तलब १३ हजार ५ सय रहेको छ। यसबाहेक कुनै सेवासुविधा छैन। ‘शिक्षक महासंघले हालै सरकारसँग गरेको ५१ बुँदे सहमतिमा समेत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गरिनुपर्ने र नासुसरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तर हालसम्म यसबारे कुनै चासो सरकारले दिएन’, महासचिव योगीले नागरिकसँग भने, ‘२०५५ सालदेखि पटकपटक गरी विभिन्न शिक्षामन्त्रीका पालामा नौपटक यही विषयमा सहमति भयो, तर कहिल्यै कुनै सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नेतर्फ पहलै गरेनन्।’

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७९ ०४:१२ मंगलबार