सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने सात निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले सातवटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद कोइरालाले विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा बुधबार बसेको बैठकले ७ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई बिहीबारदेखि लागू हुने गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङको सिफारिसमा बालन ब्रदर्स कन्सट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई १ वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ। तारकेश्वर नगरपालिकाको सिफारिसमा बरदान कन्सल्टेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन प्रालि जडीबुटीलाई पनि १ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिफारिसमा डाइग्नोकेम/जय शम्भु जेभीलाई २ वर्ष र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर १ को सिफारिसमा ग्रिन टेक प्रोजेक्ट प्रालिलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको सिफारिसमा एसएनसी निर्माण सेवा प्रालिलाई १ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको सिफारिसमा शाह निर्माण सेवालाई १ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय कर्णालीको सिफारिसमा आरोग्य कन्सट्रक्सन प्रालि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था र तोकिएको आचरण विपरीत काम गरेपछि कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नपाउने उनले बताए।

खरिद कार्यालयले गत पुस २६ गते विभिन्न आठवटा कार्यालयको सिफारिसमा आठवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यालयका अनुसार एट्लास इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सट्रक्सन प्रालिलाई २ वर्ष र भट्टराई विल्डर्स पोखरालाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको थियो।

त्यसैगरी, इन्डस्ट्रियल अटोमेसन टेक्नोलोजी प्रालिलाई १ वर्ष, राज एन्ड एन जनउत्थान जेभीलाई २ वर्ष, सगरमाथा योनटेन कन्सट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई एक वर्ष, प्रवेश/अनिरुद्ध जेभीलाई १ वर्ष, न्यू कोइराला ब्रदर्स इन्टरप्राइजेजलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको थियो।

कार्यालयले गत साउनयता ४८ वटा फर्म, कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ। कानुनतः सम्बन्धित कार्यालयले सिफारिस गरेको ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ९२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४८ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। कारवाहीमा पर्नेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कालोसूचीमा परेको कम्पनी सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि प्रकारको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भए कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ। सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरवाही गर्ने निर्माण कम्पनी वा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छन्। सोही सिफारिसको आधारमा खरिद कार्यालयाले आवश्यक अनुसन्धान गरेर कालोसूचीमा राख्ने काम गर्छ।

ऐन अनुसार बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कामको गम्भीरताका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यसैगरी खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौता अनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतिका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने फर्म, कम्पनीलाई पनि यस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ।

‘सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छन्, सिफारिसमा परेकाको अनुसन्धान गरेपछि मात्रै कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ ऐनमा भनिएको छ। ऐनमा खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित हुन आएका निर्माण कम्पनी तथा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदातालाई आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७८ ०३:१२ शुक्रबार