१६ वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml

कर्णाली प्रदेशमा २९ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा

कर्णाली प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनमध्ये २९ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि तीन खर्ब १७ अर्ब जुटाइँदै

एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।

माङसेबुङमा एकैपटक चारवटा सिँचाइ आयोजना सुरु

इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकामा दुई करोड ३३ लाख ६७ हजारको लागतमा चारवटा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको छ।

संघ र प्रदेशको निकै माया पाएका छौं : कार्की

बराहक्षेत्र नगरपालिका प्रमुख रमेश कार्कीले नगरको पर्यटन, कृषि, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा र योजनाबद्ध विकास र लगानी वृद्धि, विकास र विस्तारमा पालिका लागिपरेकाे बताएका छन्।

ऊर्जा उद्यमीहरुले व्यापार मात्रै नगरी देश विकासको लागि योगदान पनि गरिरहेका छन्: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उर्जाको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले नीति निर्माण लगायतका तहमा काम गरिरहेको बताएका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रूपैयाँबराबरको आइपिओ बिक्री गर्दै

सार्वजनिक संस्थानमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आइपिओ) बिक्री गर्ने भएको छ।

‘माथिल्लो मोदी ए’का लागि जुट्यो ७ अर्ब ४० करोड

माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि सात अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लगानी जुटेको छ।

ढल्केबर-मुजफरपुर लाइनको क्षमता बढाउन अध्ययन गरिने

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ औं बैठकले ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ।

एक दशकको पर्खाइ पछि नारायणी लिफ्टबाट पानी छाड्न सुरु

एक दशकपछि सो लिफ्टको ‘बी’ क्यानलबाट लङ्कु, कैलाशनगर र मङ्गलपुर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने गरी पानी छाडिएको हो।

सम्भव होला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात?

नेपाल–भारतबीच मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायबीचको सम्झौता बिहीबार हुँदैछ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न पाइने

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो।

लिफ्टिङ परियोजनाबाट प्युटार लाभान्वित

सौर्य लिफ्टिङ सिँचाइ परियोजना बनेसँगै सिँचाइको पानी अभाव खेप्दै आइरहेका यहाँका ५४ घरधुरी कृषकको ७० रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न सक्नेछन्।

‘बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर वा २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन गर्न आउ ’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई दुई विकल्प अघि सारेको छ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद:बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिने

उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्