माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि सात अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लगानी जुटेको छ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत् आयोजनाको लागि सात अर्ब ४० करोड रूपैयाँ ऋण लगानी जुटेको हो।
माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको लागि एनएमबी बैंक र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलेपमेन्ट कम्पनीले (एचआइडिसिएल) सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित सात अर्ब ४० करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन्। कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको चार अर्ब ४० करोड र एचआइडिसिएलको तीन अर्ब रूपैयाँ रहने छ।
आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमबार आयोजनाको प्रवर्द्धक मोदी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, एनएएमबी बैक र एचआइडिसिएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रूपमै खपत अभिवृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत् भारत तथा बंगलादेशसम्म बिक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशनसहित सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो।
बिगतमा जलविद्युत्लाई पूर्वाधारका रूपमा मात्र बुझ्दा विद्युत्को खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रूपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपतवृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई कामहरू अगाडि बढाइएको बताए।
‘जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर ९/१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौं’, उनले भने, ‘विद्युत् महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल-भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरूको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत् विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए।
‘प्राधिकरणमार्फत अब तीन डिजिट क्षमता भएका आयोजनाहरूबाट चार डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ, सन् २०२४ भित्रमा एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण र ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेका छन्’, घिसिङले भने, ‘प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत झन्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन्।’
एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
प्रकाशित: २६ पुस २०८० ०४:१८ बिहीबार
