लक्ष्मीपूजाको दिन१२७० मेगावाट बिजुली माग
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्षको लक्ष्मीपूजाका दिन पिक डिमान्ड १५०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण गरी सोही अनुसार विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन गरेको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्षको लक्ष्मीपूजाका दिन पिक डिमान्ड १५०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण गरी सोही अनुसार विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन गरेको थियो।
शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार काट्दा आधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क प्रतिकेभिए प्रतिमहिना सय रूपैयाँ वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुत्तिले निरन्तरता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन ।
कम्प्युटर एशोसिएशन महासङ्घ (क्यान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कारण इन्टरनेटको शुल्क महँगो हुने जनाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदमा बिजुली आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त तीनवटा आयोजना एकसाथ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका क्रमशः १०३१ सर्किट किलोमिटर, ११६५ सर्किट किलोमिटर तथा ७५६ सर्किट किलोमिटर गरी कुल २९४२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा ९,२०० एमभिए क्षमता बराबरका ग्रिड सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ ।
कार्यालयको ६.३७ प्रतिशतमा चुहावट कम गर्ने लक्ष्य रहे पनि पुग्न सकेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाअन्तर्गत मकवानपुर, चितवन र सिन्धुली गरी तीन जिल्लाका छ विद्युत् वितरण केन्द्र रहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल र घिसिङको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन मंगलबार आदेश गरेको हो।
प्राधिकरण र नर्वेजियन कम्पनीबीच भएको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता अनुसार व्यावसायिक उत्पादन भएको २० वर्षपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरण मातहत आउनुपथ्र्यो। सम्झौता अनुसार २०७७ असारमा तोकिएको समय पूरा भइसकेको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ असार १ गते विद्युत्को नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज गरेको थियो।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा सो आवमा प्राधिकरणको बिजुली बिक्रीको आम्दानी घटेको हो। आव २०७६/७७ मा कूल ७६ अर्ब ३१ करोड बराबरको बिजुली बिक्रीबाट आम्दानी भएको थियो।
शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। शाक्यको रिटमा गत साउन २५ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई उक्त पदमा काम गर्न दिने आदेश माग गरेका छन्।
मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क बिजुली दिने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिसकको तथा आयातित ग्यास विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने बिजुलीको उपभोग बढाउन विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने पनि ऊर्जामन्त्री भुसालले जानकारी दिइन्।