नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले हालसालै नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी ढंगले कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दाबीका साथ यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका हुन।
शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। शाक्यको रिटमा गत साउन २५ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई उक्त पदमा काम गर्न दिने आदेश माग गरेका छन्।
‘मेरो पूर्वसहमति र इच्छाबेगर नेपाल सरकार, जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा कानुन प्रतिकूल स्थानान्तरणको प्रभाव दिने गरी नियुक्त गर्ने र मलाई सेवाबाट नहटाई वा मैलै राजीनामा नगरी मेरो कायम रहेको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक पदमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने कार्य संवैधानिक तथा कानुनी आधारमा त्रुटिपूर्ण भएको देखिन्छ,’ शाक्यले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘सो निर्णय तथा सो सम्बद्ध सबै कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मलाई मेरो साबिक बमोजिमको पदमा नै काम गर्न दिनू र सो काममा पूर्ण सहयोग गर्नू भनी विपक्षीको नाममा परमादेश समेत जारी हुनुपर्ने देखिन्छ।’
शाक्यले मन्त्रिपरिषद्को साउन २५ को बैठकले प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा पूरा समय काम गर्ने गरी चार वर्षको लागि नियुक्त गरिएको भन्ने भाषाले सरुवा गरेको वा नियुक्ति गरेको भन्ने नखुल्ने बताए।
‘यसले मलाई विद्युत् प्राधिकरणबाट विस्थापित गर्न खोजेको देखिए तापनि मैले सो नियुक्ति स्वीकार नगरेसम्म मेरो साबिक बमोजिमको पदाधिकार स्वतः समाप्त हुन सक्दैन,’ शाक्यले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘मैले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएको छैन। त्यसैले पनि सरकारले सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानुनी आधारमा हटाउने कुनै निर्णय गरेको छैन। घिसिङलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानुन र औचित्यको प्रतिकूल छ।’
प्रकाशित: १ भाद्र २०७८ ०१:५५ मंगलबार
