त्यो बेला जनस्तरबाट घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब परेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमानेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भदौ ३१ गते प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोके।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादास्पद ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली उपभोग गरेबापतको बक्यौता महसुल तिर्न वा कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर पुनरावलोकनमा जान उद्योगी, व्यवसायीलाई सुझाएको छ। उद्योगी, व्यवसायीले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिएर करिब १० अर्ब रूपैयाँ महसुल भुक्तानी नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
मन्त्री भुसालले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर शाक्यलाई राजीनामा दिन भनेकी थिइन्। सरकारले दण्डित गरेर नभई आवश्यकताको आधारमा उचित स्थानमा सरुवा गरे जान तयार रहेको पनि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए।
निर्माण सम्पन्न भएपछि उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोसी करिडोर अन्तर्गतको ढुंगेसाँघुस्थित सबस्टेसनमा जोडिने छ।
प्राधिकरणका अनुसार १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ। बक्यौता महसुल तिर्न नसक्ने उद्योगलाई महसुल तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा लिन प्राधिकरणले आवेदन आह्वान गरे पनि अधिकांशले आवेदन दिएनन्।
अस्पताल र अक्सिजन उद्योगहरूको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण हुने सम्पूर्ण फिडरलाई अधिकतम सतर्कको सूचीमा वर्गीकृत गरिएको छ। साथै अस्पताल र अक्सिजन उद्योगको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै निर्वाध विद्युत् आपूर्तिका लागि वैकल्पिक फिडरसमेत तयार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले शनिबार राति १२ बजेबाट २०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा खरिद गरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आयात गर्नेछ। योसँगै भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए।
पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणले जुम्लामा विद्युत्भार कटौती गरेको भन्दै आएको सूचनाका सम्बन्धमा कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, 'प्राधिकरणले जुम्लामा लोडसेडिङ गरेको भन्दै चर्चा भयो तर वास्तविकता त्यस्तो हैन, एक दिन बिराएर विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएकामा अब दैनिकरुपमा विद्युत् आपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको हो, यसबाट स्थानीय खुशी भएको जानकारी पाएका छौँ।'
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गत सोमबार र मंगलबार प्राविधिक समस्या सिर्जना हुँदा विद्युत् कटौती गर्नुपरेको स्पष्ट पारेका छन्। उक्त विषयलाई लिएर प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गर्न थालेको भन्दै चौतर्फी रूपमा विरोध भएपछि शाक्यले शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर केही समय प्राविधिक समस्या देखिए पनि अहिले त्यसलाई सल्टाइसकेको दाबी गरे।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रबीच हुने पिपिए दररेटको विषय सधैं पेचिलो बन्दै आएको छ । निजी क्षेत्र त्यसमा पनि वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाले विदेशी विनिमयमा पिपिए गर्ने विगतको परम्पराले प्राधिकरण सधैं चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
गत शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीमा काजमा रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिए ।
विद्युत् वितरण केन्द्रका कर्मचारीले समयमा मिटर रिडिङ नगरेका कारण आमसर्वसाधारण आफ्नो घरमा रहेको बिजुलीको मिटरमा उठेको रकमको लकडाउनको समयको पनि जरिवाना तिर्न बाध्य भएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले चारवर्षे कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्यसँगै प्राधिकरणमा प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधार ल्याउन सफल भएको बताएका छन् ।
घिसिङले चारवर्षे कार्यकालमा नतिजा देखिने गरी दुईवटा काम गरे, चर्को लोडसेडिड भोगेको मुलुकलाई २४ सै घण्टा बिजुली दिएर आम जनताको मन जिते, टाट पल्टिएको संस्थालाई नाफामा लगेर आर्थिक रुपमा मजबुत बनाए।
महामारीको बेलामा पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको सरकारले कुलमान जस्तै स्वच्छ, इमानदार र सक्षम व्यक्तिलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्छ भन्ने विश्वास नेपाली जनतालाई फिटिक्कै छैन।
