निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै दिने तयारी थालेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल र केन्द्र व्यवस्थापन, निर्वाचन र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य तथा निर्वाचन सामाग्री व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनबारे आवश्यक तयारी भइरहेको अवगत गराए।
मकवानपुरका तीन स्थानीय तहले आजदेखि मादक पदार्थ तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउने भएका छन्। मनहरि गाउँपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिका र बकैया गाँउपालिकाले आजदेखि यस्ता पदार्थ निषेध गर्न लागेका हुन्।
चितवनका तीनवटा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदान एक्कासि रोकेपछि किसान अन्दोलित भएका हुन्।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पु¥याउन निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा समिति सभापति प्रकाश पन्थले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्दै पहुँच बिस्तार गर्न निर्देशन दिएका हुन।
जुम्लाका ८ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट ल्याएका छन्। एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको जुम्लाका सबै पालिकाले आइतबार बजेट ल्याएका छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपमहानगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको छ। यसका लागि शहर केन्द्रित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सात सय ५३ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
कञ्चनपुरका स्थानीय तह आफ्नै पाठ्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। पालिकाले स्थानीय कला, संस्कृति र पर्यटनलाई समेटेर आफ्नै पाठ्यपुस्तक प्रकाशनमा ल्याउने तयारीमा लागेका हुन्।
चालु बजेट एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट भएको कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट ल्याउने तयारी भएको छ।
तिनाउ नदीमा दिनहुँ सयौँ टिपर र ट्र्याक्टर दौडिरहन्छन्। नदीमा एस्काभेटरले निकालेको ढुङ्गा गिटी र बालुवा बोक्न टिपरलाई भ्याइनभ्याइ छ। बिहान उज्यालो भएदेखि रातिसम्म टिपर र ट्र्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि चार वर्षअगाडिदेखि सरकारबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पिएलजिएसपी) को १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी कर्मचारी र विज्ञले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको पाइएको छ।
कालिकोटका स्थानीय तह शैक्षिक सुधारका नयाँनयाँ विधि प्रयोग गर्न थालेका छन्। नौ स्थानीय तहमध्ये प्रायःस्थानीयले नयाँनयाँ विधिको प्रयोग गरेर शैक्षिक सुधारका काम गर्न थालेका हुन्।
वित्तिय हस्तान्तरण संघ प्रदेश र स्थानिय तहलाई कार्यप्रगतीका आधारमा हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
