सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्दै जनप्रतिनिधि
जिल्लाको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले गाउँपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन्।
जिल्लाको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले गाउँपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन अब स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ।
प्युठानका स्थानीय तहहरुले घरेलु उद्यम प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिन थालेका छन्।
बैतडीका स्थानीय तहले सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएका एम्बुलेन्स फिर्ता गरेका छन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले गाउँपालिकाले देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सुटुक्क बिदेसिएका छन्।
सरोकारवालाले चासो नदिँदा रोल्पाका धेरै विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने गरेको तथ्यांक भेटिएको छ।
सोमबार भएको अन्तिम सेमिफाइनलमा एभिनियरसँग १–० को कठिन जित निकाल्दै शेर्पाले फाइनल भिडन्त पक्का गरेको हो।
अहिले पनि समाजमा आफन्त र छिमेकीको घृणित व्यवहारका कारण रोग लुकाएर बस्ने र उपचारमा नजाने समस्या कायमै रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले बताए।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र चुनाव खर्च नबुझाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना मिनाहा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा वार्षिक ३५ करोड रूपैयाँ छुट्याउने गरिएको छ।
चितवनमा मतगणनास्थललाई सुरक्षित बनाउन तारजाली र सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ।
स्थानीय तहको कार्य प्रकृया र उपलब्धीहरुको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गर्न तथा विकास र सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी लिइ आवधिक समिक्षाको आधार प्राप्त गर्न संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन गरिन्छ।
स्थानीय निकायमा उम्मेदवार हुनको लागि यस अघि स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १५ मा रहेको २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सबै पदहरूमा २१ वर्ष उमेर पूरा गरेकोले उम्मेदवार हुन पाउने गरी संशोधन गरिएको थियो।
कात्तिक ५ गते शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिनसमेतमा प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र जरिवाना बुझाउन व्यवस्था मिलाइएको र जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारको हकमा बन्दसूचीबाट नाम हटाइने आयोगको समानुपातिक प्रणालीका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए।
