एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङ्ले एक औपचारिक कार्यक्रममा फागुन १३ गते धुलिखेल अस्पताल अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका चारवटा स्वास्थ्य केन्द्रलाई टेलिमेडिसिन उपकरण हस्तान्तरण गरेको कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको र निकट भविष्यमै त्यसको कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। क्यान महासंघको २७औं साधारणसभामा बोल्दै उनले इन्टरनेटको मूल्य कम गराउन सरकार प्रतिबद्ध व्यक्त गरे।
सीप र सूचना नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण धेरै नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्। दैनिक हजारौं नेपालीहरू विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि जान बाध्य छन्। गाँउ खाली नै हुने गरी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्था छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले इण्टरनेटको मूल्य घटाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको र निकट भविष्यमै त्यसको कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित क्यान महासंघको २७औं साधारणसभामा बोल्दै उनले इण्टरनेटको मूल्य कम गराउने विषयमा सरकारको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्। 'इण्टरनेट सेवा महँगो र कम प्रभावकारी भयो। त्यसलाई कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ' उनले भने।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकमलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। टेलिकमको १७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले अबका दिनमा टेलिकमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे समीक्षा गर्दै रूपान्तरण गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए।
बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाको विषयमा प्रश्न उठेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी इजलासमा बुझाइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना इजलासबाट बिहीबार माग भएपछि सरकारले शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचना महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले शुक्रबारको सुनुवाइमा इजलासमा बुझाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सूचना प्रविधिको अधिकतम र उचित प्रयोग गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले समाजमा रहेका अनियमिता र बेथितिलाई अन्त्य गर्न तथा पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि समन्वय एवं सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय आमसर्वसाधारणबीच फैलिँदै गएका कारण यो सूचनाको मुख्य स्रोत भएको छ । तर सामाजिक सञ्जालमा आमसर्वसाधारणले सूचना मात्रै पाउँदैनन्, गलत (मिथ्या) सूचना प्राप्त गर्ने संभावना त्यत्तिकै छ ।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये ९५.५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले युट्युब, फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना पाइएको बताएका छन्।
सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाका जीवन अधिकारीले गाउँपालिकाको कार्यालयमा सूचनाका लागि निवेदन दर्ता गराएको एक वर्ष वित्यो। तर उनले गाउँपालिकाबाट अझै सूचना पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखे ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको प्रावधान राखिएको विवादित सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउनेगरी ल्याएको विधेयको चौतर्फी विरोधपछि सरकार केही पछिहटेपनि चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले कोरोनाबाट संक्रमित तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको ठेगानाको विषयमा सर्वसाधारणमा भ्रम तथा अन्यौलता सिर्जना भएको भन्दै स्थायी र अस्थायी ठेगाना स्पष्ट खुलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
‘हाम्रो साझा सत्रु कोभिड–१९ हो तर गलत सूचनाको संक्रमण ‘इन्फोमेडिक’ समेत हाम्रो साझा सत्रु हो । कोरोना भाइरसमाथि विजय हासिल गर्न हामीलाई निराशा र विभाजनभन्दा तथ्य र विज्ञान, आशा र ऐक्यबद्धता तत्काल आवश्यक छ ।’ कोरोना विषाणुको संक्रमण जुन गति साथ भइरहेको छ, त्यही गतिमा सूचना संक्रमण पनि फैलिइरहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रण तथा रोकथामको काम व्यवस्थित गर्न बनेको वेबसइट कोभिड डट एमओएचपी डट जिगोभी डट एनपी र हाम्रो स्वास्थ्य मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले वेवसाइट र एपको शुभारम्भ गरे।
