इण्टरनेटको मूल्य घटाउँदै सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले इण्टरनेटको मूल्य घटाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको र निकट भविष्यमै त्यसको कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित क्यान महासंघको २७औं साधारणसभामा बोल्दै उनले इण्टरनेटको मूल्य कम गराउने विषयमा सरकारको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्। 'इण्टरनेट सेवा महँगो र कम प्रभावकारी भयो। त्यसलाई कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ' उनले भने।

इकमर्श, इएजुकेशन, इहेल्थ लगायत सबैको विकासका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको बताउँदै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देश विकासको नयाँ खाका कोर्ने धारणा राखे। ‘नागरिक एप त्यसैको एक कडी हो। हामी कागजरहित कार्यालय र भौतिक उपस्थितिरहित सेवाको लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने।

गाउँपालिकाका आफ्नै मोबाइल एप र वेबसाइट छन्, सरकार यस क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्री गुरुङका अनुसार आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य, समय वचततथा सेवाग्राही तथा आमजनतालाई सुविधा दिनका लागि पनि डिजिटल विकासको विकल्प छैन।

दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, गुणस्तरीय इन्टरनेट जस्ता कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ र दूरसञ्चार र इण्टरनेटको विकाससँगै सूचना प्रविधिका अन्य आयामहरु दुरदराजका गाउँसम्म पनि पुग्ने उनको धारणा छ।

‘अप्टिकल फाइबरलाई दुर्गम जिल्लामा पुर्‍याउने कुरामा सरकारले हालै नीतिगत निर्णय गरेको छ। हरेक स्थानीय निकायका वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीसम्म जतिसक्दो चाँडो इण्टरनेट सञ्जालमा जोड्ने हाम्रो नीति हो। यसले हरेक प्रकारका विकासका लागि पूर्वाधार खडा गर्ने छ भने पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पनि लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका संभावनाको ढोका खोल्ने छ,’ मन्त्री गुरुङले भने।

व्यवसायी तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विषयमा गहन तालीमको आवश्यकता रहेको पनि उनको भनाइ छ। क्यान महासंघले यस्ता तालीमको योजना र कार्यक्रम बनाएर प्रस्ताव गर्ने हो भने त्यसमा सघाउन सञ्चार मन्त्रालय तयार रहेको पनि उनले बताए।

दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सरकारकै पैसाले पूर्वाधार तयार गरी त्यसलाई निजीजस्तै गरी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको भन्दै उनले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने धारणा राखे।

‘टेलिफोन नटिपेमा टावरलाई दोष दिन्छौं सेवा प्रदायकको नियत वा प्रविधिमा प्रश्न उठाउँदैनौं त्यसैले उपभोक्ताहरुलाई जागरुक बनाउनु पर्छ। त्यसमा भुगोलको दोष होइन, व्यवसायीको हो। जनताका यस्ता समस्या क्यान फेडेरेशनले उठाइदिनु आवश्यक छ,’ उनले भने।

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले कोरोना भाइरस महामारीले आम जनजीवन र व्यवसायलाई नराम्ररी प्रभावित गरे पनि सूचना प्रविधि व्यवसायका लागि यसअघि कहिल्यै नदेखिएको संभावनाको ढोका खोलेको बताए।

‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा हामीले यसअघि कहिल्यै नदेखेको वृद्धि र विकास देखिरहेका छौं। धेरै व्यवसाय, गतिविधि तथा कारोबार अनलाइनबाटै सञ्चालन भएका छन् त्यसैले म सरकारसँग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्च विकासका लागि सबल र उन्नत पूर्वाधार खडा गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने।

सरकारलाई त्यस्ता कार्यमा सघाउन र आवश्यक परामर्श गर्नका लागि क्यान महासंघ सदैव तयार रहेकोे पनि उनले बताए। तत्कालका लागि बैंकिङ, यातायात, राजश्वलगायतका क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने र यसले लागत र भ्रष्टाचार दुवै कम गर्ने उनको भनाइ छ।

कोभिड महामारीका कारण क्यानका कतिपय कार्यक्रम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। पुस माघमै सम्पन्न गर्नुपर्ने क्यान इन्फोटेक करीब तीन महिना पर धकेलिएको छ भने प्रदेशस्तरमा गर्ने भनिएको इन्फोटेक यो वर्षका लागि स्थगित गरिएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सूचना प्रविधि क्षेत्र अझै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए। काभ्रेस्थित आइटी पार्कको उपयोग हुन नसक्नु एवम् आईटी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नआउनुले त्यस्तो संकेत गरेको उनको भनाइ छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र त्यसको प्रयोग विना शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य व्यवसायले गति लिन नसक्ने बताए।

उनका अनुसार डिजिटल पेमेण्ट अहिलेको सबैभन्दा आवश्यकताको क्षेत्र हो र त्यसका लागि सरकारले अझै सहजीकरण गर्नु र ठोस नीति ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अझै पनि राजधानी र शहर केन्द्रित भएको पनि उनले बताए।

नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले ७७ जिल्लाका ६५४ स्थानीयतहसम्म फोरजी प्रविधि विस्तार गर्नका लागि टेलिकमले काम गरिरहेको बताए। स्थानीय सरकार शक्तिशाली छन्, उनीहरुसँग सहकार्य गर्न सक्यौं भने हामीले छिटो व्यवसाय र प्रविधिको विस्तार गर्न सक्छौं, उनले भने।

साधारण सभाको अवसरमा क्यान महासंघले संस्थाका उत्कृष्ट जिल्ला कमिटीहरुलाई सम्मान गरेको थियो जसमा पर्सा प्रथम, झापा दोस्रो र रुपन्देही तेस्रो भए।