इजलास गठनका विषयमा भएको विवादका कारण यसअघिका सुनुवाइमा विषय प्रवेश हुन पाएको थिएन। बुधबार पनि विवाद जारी रहने र सुनुवाइ प्रभावित हुने अनुमान कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। तर यस दिन सुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अब विवाद अघि नबढाउन भन्दै यही इजलासले मुद्दाको फैसला गर्ने अडान राखेका थिए।
विसं २०७७ भदौ ७ गते राति भान्साघरमा सुतिरहेकी आमालाई आरोपितले भित्रबाट लगाएको ढोकाको चुकुल हातले खोलेर भित्र पसी बलात्कार गरेको पाइएको भट्टराईले जानकारी दिए।
नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सर्वाेच्च अदालतबाट दुईसाताभित्र जारी भएका दुईवटा महत्वपूर्ण फैसलाले गहन महत्व बोकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमालेर माओवादी केन्द्र पार्टीलाई ब्युँताइदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेकपा एमालेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन सरकारमा परिणत भएको छ। एमाले पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत लिन नेपाली कांग्रेस र राजपाको साथ आवश्यक हुने भएको छ।
सर्वाेच्चको फैसला शिरोधार्य गर्नु भनेको प्रतिनिीसभा बैठक बोलाउनु मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाले सहजरूपमा मुलुकको कार्यकारी निर्वाचित गर्ने आगामी बाटो स्पष्ट पारिदिनु पनि हो । त्यसैले ओलीले अब पनि पदमा टाँसिइरहने होइन, तत्काल राजीनामा गरेर प्रतिनिधिसभालाई भावी प्रधानमन्त्री चयनका लागि सजिलो बनाइदिनुपर्छ ।
एक महिनाको लगातार बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार सुनुवाइ सकिएको छ । एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को बहस सकिएकाले फागुन ११ पछि जुनसुकै दिनमा निर्णय सुनाइने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जनाएका छन् ।
दुई वर्षअघि श्रीलंकामा संसद् विघटनको मुद्दामा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले ३४ दिनमै फैैसला जारी गरेको थियो। २०१८ नोभेम्बर ९ मा संसद् विघटन गरिएकोमा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गरी डिसेम्बर १३ मा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। योभन्दा पनि छोटो समयमा सुनुवाइ भएको उदाहरण बेलायतमा अघिल्लो वर्ष संसद् अन्त्यको घटनालाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ २०१९ अगस्ट २८ मा संसद् अन्त्य गरिएको १३औं दिनमै विघटन सदर हुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने आदेश शुक्रबार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले निरन्तर मुद्दा हेर्नेगरी यस्तो आदेश गरेको हो।
जिल्ला अदालत गोरखामा गत वर्ष न मुद्दा फैसला छिटो भयो न त फैसला भएका मुद्दाको सफल कार्यान्वयन नै हुन सक्यो । पुराना मुद्दा फैसलामा पनि अदालत चुक्यो । भईसकेको फैसला कार्यान्वयन गराउन समेत सकेन ।
पत्नीहत्यामा दोषी ठहरिएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई छुटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने भएको छ।
न्यायपालिका सुधार्न साउन १ देखि लागू हुनेगरी पहिलोपटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको सुरुवात गरिएको छ।सर्वोच्च अदालत र देशैभरका अदालतमा इन्टरनेटको माध्यमबाट यो पद्धतिको उद्घाटन गरिएलगत्तै डेढ वर्षभित्र मुद्दा कारबाही सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ फिर्ता पाउने भएको छ। बैंकले लामो समय पछि तनहुँ हाइड्रोपावरको निर्माणको ठेक्का पाएको इटालियन निर्माण कम्पनी कोपरेटिभ मुराटोरी एण्ड कमेन्टिस्टि (सीएमसी) लाई भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता पाउने भएको हो।
यस इजलासबाट निर्णय आउन बाँकी नै छ । समसामयिक र न्यायोचित निर्णय आउनेछ भनेर विश्वास गरौँ । इतिहासमा बिरलै बसिने यस प्रकारको इजलासबाट यस्तै अपेक्षा गर्नु बौद्धिक धर्म मानिन्छ ।
सरकारको शैली त जहिले पनि गैरकानुनी निर्णय लाद्नमै हुन सक्छ तर त्यसलाई सुधार्ने कर्तव्य न्यायालयकै हो भन्ने सम्झन पनि यो पुरानो फैसलाले मद्दत गर्छ ।
जिल्ला न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासमा फैसला लेखन नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा रहेकाले मुद्दाको आज फैसला हुने अदालतले जनाएको हो।
