नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सर्वाेच्च अदालतबाट दुईसाताभित्र जारी भएका दुईवटा महत्वपूर्ण फैसलाले गहन महत्व बोकेका छन् ।

फागुन ११ र २३ मा जारी भएका यी दुई फैसलाले नेपालको राजनीतिलाई जुन दिशातर्फ लगेका छन्, त्यसको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ । फागुन ११ मा जारी भएको पाँचसदस्यीय संवैधानिक इजलासको फैसलाले मुलुकलाई पुस ५, २०७७ अघिको अवस्थामा फर्काइदिएको छ भने फागुन २३ को संयुक्त इजलासको फैसलाले मुलुकलाई  फागुन ३, २०७४ को अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ ।  

पुस ५, २०७७ अघि मुलुकमा प्रतिनिधिसभा थियो भने फागुन ३, २०७४ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) अस्तित्वमा थिए । फैसलाको परिणति मुलुकको राजनीति अब बहुमतको सरकारका रूपमा दोहोरिन्छ कि मिलिजुली सरकारको खेलमा जकडिन्छ भन्ने मूल प्रश्न हो ।

नेकपा आधिकारिकताको विवादका विषयमा आएको पछिल्लो फैसलाले अवस्थालाई जति जटिल बनाएको छ, त्यति नै सहज पनि बनाइदिएको छ ।  

फागुन ११ मा जारी भएको संवैधानिक इजलासको फैसलाले पाँचवटा महत्वपूर्ण प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानमा असहमति जनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएपनि त्यसमध्ये एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नमा फैसला मौन थियो । त्यो चौथो र महत्वपूर्ण प्रश्नमा अदालत किन मौन बस्यो भनेर न कसैले खोजीनीति गर्‍यो न त विश्लेषण नै । फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेका कारण पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको हुन सक्छ र सबैतिर पुनस्र्थापनाको रमाइलोले त्यसतातर्फ कसैको ध्यान खिच्न पनि सकेन । अदालतले व्याख्या नगरी छाडिदिएको त्यो पाटो र फागुन २३ मा आएको पछिल्लो फैसलाले अप्ठ्यारोमा पुगेका ओलीलाई राजनीतिक त्राण दिएको छ भने अन्य सबै राजनीतिक खेलाडीलाई त्रासको बाटोमा धकेलेको छ ।  

फैसलाको राजनीतिक परिणामको व्याख्या विभिन्न हुन सक्छन् । र, यसले सिर्जनागर्ने प्राविधिक समस्याको पनि विश्लेषण हुन नसक्ने होइन । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा अदालत ठीक र राजनीतिक दल विभाजन गराइदिँदा न्यायाधीश बेठीक भन्ने प्रश्न पनि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा चर्चामा छन् । फैसलाले असर गरेको भए असहमति जनाउन सकिन्छ । त्यसको परिणतिका विषयमा कानुनी उपचारको बाटो पनि अवलम्बन गर्न नसकिने होइन ।  

सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिँदा प्रतिनिधिसभामा पुस ५ मै दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा संवैधानिक इजलास किन मौन बस्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण थियो । त्यसरी सो विषयमा मौन बस्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सानै भएपनि केही खेल्ने ठाउँ फैसलाले दिएको थियो । फागुन ११ को फैसलाको प्रकरण नं. ४ मा स्पष्टरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन दुराशययुक्त थियो वा थिएन भन्ने व्याख्या नगरिएकोे, दुराशययुक्त भए अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न आदेश नदिइएको बरु सो विषयमा मौन बसेका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोसंवैधानिक पराजय भएपनि राजनीतिक पराजय महसुस गर्नुपरेन । त्यसैले त प्रतिनिधिसभा आह्वान गरेर राजनीतिक लडाइँ सामना गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएका हुन ।  

जम्मा १३ लाइनमा व्याख्या गरिएको दुराशयको प्रश्न छ वा छैन भन्ने विषयमा सो फैसलाको प्रकरण नं. ४ मा लेखिएको छ– ‘अब, प्रतिनिधिसभाको विघटन दुराशययुक्त छ वा छैन भन्ने चौथो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा जनताले चुनावमार्फत प्रतिनिधिसभाका लागि दलहरूमार्फत वा स्वतन्त्र सांसदसमेत दिइसकेको अवस्था रहेकामा संसद्ले प्रधानमन्त्रीसमेत दिई मन्त्रिपरिषद् गठन भएपश्चात् दलको आन्तरिक विवादका कारण सरकार सञ्चालन असहज भएको सबै अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने लिखित जवाफहरूबाट देखिन्छ । राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधानबमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यको विषय भई संसदीय दलको नेतामाथि अविश्वासको मत यथावत रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधानबमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी निकास प्रदान गरिने नै हुँदा र संविधानले किटान गरेको पूर्वावस्थाको अभावमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधान प्रतिकूल भएको माथि विवेचना भइसकेकाले यस पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा विघटन दुराशययुक्त हो वा होइन भन्नेतर्फ तत्काल प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिएन ।’

एउटा वा दुईवटा फैसला, एउटा वा दुईवटा सरकार, अदालत वा निर्वाचन आयोगका निर्णयले लोकतन्त्रै समाप्त भएको अर्थ गर्ने, विश्लेषण गर्ने वा चर्चा गर्ने कार्यले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

फागुन ११ को संवैधानिक इजलासको फैसलाले प्रतिनिधिसभाविघटन असंवैधानिक त घोषणा गरिदियो तर प्रधानमन्त्रीको विघटनको कदम दुराशययुक्त नभनिदिएका कारण संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन आदेशमा केही बोलिएन । सो अविश्वासको प्रस्तावलाई नै मान्यता नदिइएको वा त्यसको औचित्य नै नभएको भन्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालत मौन बस्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक समस्या अचेट्नै नसक्ने असहज अवस्था आइपरेन । फैसलाले अविश्वासको प्रस्ताव आएको विषय छलिदिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै राजनीतिक दलभित्र र संसदीय दलभित्रको लडाइँ लड्न पुग्ने वातावरण बनेको हो ।  

फैसलाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई झैँ अविश्वासको प्रस्तावसमेतको सामना गर्न आदेश दिएको भए वा त्यसलाई पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा कारबाही अघि बढाउनसमेत परमादेश दिएको भए मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीलेधेरै नै नाजुक परिस्थिति सामाना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।  

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा परिस्थिति कसरी अघि बढ्ला, पुरानै अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ला वा त्यसको अस्तित्व समाप्त होला वा पुनः नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ला भन्ने रहस्यकै राजनीति अघि बढिरहँदा राजनीतिक दलहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका हुन । यसैबीचमा आएको ऋषिराम कट्टेलविरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेत भएको मुद्दाको फैसलाले राजनीतिलाई झनै तरंगित बनाइदिएको छ ।  

संविधानको धारा १०० मा रहेको विश्वासको मतको प्रश्न वा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था अब चाहेर वा नचाहेर आफैँ क्रियाशील हुने भएकाले समेत पुरानै अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेपनि नबढेपनि कुनै अर्थ छैन । उपधारा (१) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाका आधारमा एमाले र पूर्वमाओवादी ब्युँतिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकार ७६(२) को अवस्थामा फर्किएकाले विश्वासको मत लिने बताइसकेका छन् ।  

उपधारा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था यसै पनि क्रियाशील हुन्छ नै ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछिका संवैधानिक र राजनीतिक खेल रोचक हुनेछन् । संसद्मा छँदाखाँदाको बहुमत गुमाएपछि आउने परिणतिका बारेमा राजनीतिक दलहरू पहिल्यै तयारी अवस्थामा बस्नुको विकल्प छैन । यद्यपिनेकपाआधिकारिकताको विवादका विषयमा आएको पछिल्लो फैसलाले अवस्थालाई जति जटिल बनाएको छ, त्यति नै सहज पनि बनाइदिएको छ ।  

आफू संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दलको विधान २०६९ सालमै बनेको, सोको आधारमा आफूले दल दर्ता, चिह्नसमेत लिएको अवस्थामा ठूलो दल र प्रभाव वा शक्तिका हैसियतमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले अर्कैको नाममा दर्ता रहेको उक्त पार्टी नै जबर्जस्ती खोसेर लिन पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद नै प्रमुखरूपमा नेकपा नाम रहेको पार्टीको कानुनी झमेला थियो ।  

फागुन २३ को फैसलामा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीबाट आधिकारिकता विवाद टुंग्याउने क्रममा आएको व्याख्या र परमादेशले तरंग ल्याइदिनु अस्वाभाविक थिएन । पहिल्यै दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही नामबाट अर्काे पार्टी अर्थात् नेकपा पुनः दर्ता गर्न मिल्ने गरी नयाँ पार्टी अर्थात् नेकपा दर्ता गरेको निर्वाचन आयोगको मिति २०७५ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको २०७५ कात्तिक ९ को निर्वाचन आयोगको फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१)(ड.) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ९ को विपरित रहेको सर्वाेच्चको फैसला हो ।  

निर्वाचन आयोगका ती दुवै निर्णय अर्थात् दल दर्ताको निर्णय र कट्टेलले गरेको दाबीको विषयमा समेत सर्वाेच्चले फैसला गरेको हो । सोही नेकपालाई आधिकारिकता दिने निर्णय बदर गर्दै साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्था कायम रहने व्याख्यामा राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा आपत्ति जनाइएको छ ।  

फैसलामा प्रयुक्त भाषा यस्तो छ– ‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु/गराउनु भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ भनी परमादेश जारी भएको अवस्था छ ।’

फैसलाले जे राजनीतिक अर्थ बोकेको भएतापनि राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि सबै दलले समान ढंगले र न्यायपूर्णरूपमै पालना गर्नुपर्छ र त्यतैतर्फ निर्देश गरेको फैसलालाई अतिशयोक्तिपूर्णरूपमा लिनु वा फैसला र न्यायमूर्तिकै उछित्तो काढ्नु कदापि उचित हुँदैन । कुनै शक्ति वा सत्तामा भएको दल वा समूहले कानुन नै मान्नुपर्दैन वा अर्कैको नामको पार्टीसमेत कब्जा गर्न पाउनुपर्छ भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका हिसाबले समेत सुहाउने कुरा होइन । अप्ठ्यारो समयमा फैसला जारी गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरासम्म पनि तर्काेचित हुन सक्दैन किनभने त्यस्तो तर्कका पछाडि कि अदालती प्रक्रियाको जानकारीको अभाव रहेको व्यक्तिले त्यस्तो तर्क गर्ला कि त बुझपचाएर मात्रै त्यस्तो तर्क गरिएला ।  

फैसलाबमोजिम एकता गर्ने भए पनि एकताको बाटो रोज्न र अघि बढ्न नसक्ने भए आफ्नो बाटो लाग्न राजनीतिक दलका लागिसमेत हितकर हुन्छ । नेताहरूले एकता गर्ने हो भने पनि फैसलाले रोकेको छैन, यदि उनीहरू छुट्टिन चाहन्छन् भने त्यसलाई समेत फैसलाले सहज गरिदिएको अवस्था मात्रै हो ।

विभाजन नै नेताहरूले रोजेको हो भने फैसलाले सहज बनाइदिएको छ । जब विभाजनको अपजस लिन कुनै नेता तयार थिएनन्, त्यस्तो अवस्थामा आएको सर्वाेच्चको फैसलालाई स्वागत गरेर आआफ्नो बाटो लाग्नु नै देश र जनताका लागि हितकर हुन्छ । कुनैपनि विभाजनलाई अन्तिम विभाजन नमान्ने र कुनैपनि एकतालाई अन्तिम एकता नमानेसम्म समस्या समाधानको बाटो समाप्तै भएको मान्नुपर्ने दरकार रहँदैन ।

अन्त्यमा, एउटा वा दुईवटा फैसला, एउटा वा दुईवटा सरकार, अदालत वा निर्वाचन आयोगका निर्णयले लोकतन्त्रै समाप्त भएको अर्थ गर्ने, विश्लेषण गर्ने वा चर्चा गर्ने कार्यले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । जबसम्म हाम्रो देशमा परिपक्व नेता र न्यायाधीश रहलान् तबसम्म हाम्रो देशको लोकतन्त्रलाई न कसैले समाप्त पार्ला न पार्ने सोच नै बनाउला ।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७७ ०६:१७ आइतबार