न्यायालयको शून्य अवधि उपत्यकामा सकियो
कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बचाउन सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको समयलाई न्यायालयले ‘शून्य अवधि’ मानेको थियो । शून्य अवधि सम्बन्धित जिल्ला आजदेखि नै सकिएको छ भने अन्तरजिल्लामा आगामी भदौ १ गतेदेखि सकिनेछ ।
कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बचाउन सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको समयलाई न्यायालयले ‘शून्य अवधि’ मानेको थियो । शून्य अवधि सम्बन्धित जिल्ला आजदेखि नै सकिएको छ भने अन्तरजिल्लामा आगामी भदौ १ गतेदेखि सकिनेछ ।
जनतालाई घरमा थुनेर राख्ने तर कर तिर्न बाध्य बनाउने सरकारी शैली ताजुबलाग्दो छ।
कोरोना महामारीका क्रममा जनताको न्यायिक अधिकार संरक्षण गर्न न्यायालयले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ। अन्य निकायले काम, कर्तव्य निर्वाह गरेन भन्दैमा आफैँले त्यस्तो कार्य गर्ने विषय न्यायिक संयमको सिद्धान्त तथा राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने सिद्धान्तले समेत न्यायालयलाई रोक्छ।
सरकारको शैली त जहिले पनि गैरकानुनी निर्णय लाद्नमै हुन सक्छ तर त्यसलाई सुधार्ने कर्तव्य न्यायालयकै हो भन्ने सम्झन पनि यो पुरानो फैसलाले मद्दत गर्छ ।
न्यायालयमा बढेको राजनीतिक प्रभावले मुलुक सर्वसत्तावादतर्फ प्रवेश गर्न लागेको पूर्वन्यायाधीशहरूको अध्ययनले देखाएको छ। पूर्वन्यायाधीश समाजको अध्ययन प्रतिवदेनले न्यायालय क्रमशः गलत बाटोमा जान थालेको औंल्याउ“दै त्यसमा सतर्कता अपनाउन ढिलाइ भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘मेरा सल्लाहकारले म र मेरा जनताबीच पर्खाल खडा गरेका थिए। के हुँदैछ भन्ने मैले थाहै पाइन। जतिबेला म ब्युँझिएँ त्यतिखेर मैले मेरा जनता गुमाइसकेको थिएँ’– इरानका अन्तिम राजा मोहम्मद रेजा पहल्वीको यो भनाइ यसपटक न्यायाधीश सम्मेलनको अन्तिम दिन सम्झनामा आएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई आफू पदमा हुँदै सचेत भएर काम गर्न न्यायाधीश प्रकाश राउतले सुझाव दिँदै यो भनाइ उद्धृत गर्दा समारोहमा तालीको गड्गडाहट सुनियो। यसबाट राणालाई पक्कै प्रभाव परेको हुनुपर्छ। मोहम्मद रेजा शाहका नामले समेत चिनिने यिनी सेप्टेम्बर १६, १९४१ मा राजा भएका थिए। उनलाई इलामिक क्रान्तिले फेब्रुअरी १९७९ मा सत्ताच्युत गरेको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमतको सरकार बनेपछि न्यायालयमा नेतृत्वका लागि संसद्मा दुई वरिष्ठ न्यायाधीशको नाम पुग्यो। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका एक वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भए। दोस्रोपटक वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा संसदीय समितिबाट स्वीकृत भएर प्रधानन्यायाधीश बने। प्रधानन्यायाधीश राणालाई संसदीय सुनुवाइमा तलमाथि गरे ‘महाभियोग’ लगाउने डर देखाइयो।
कानुन विषयमा कलम चलाउनेहरूसँग माघ ६ गते भएको लामो छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा(राणा)ले आफूलाई मिडियाले ‘बिग्रिन नदिएको’ भन्दै हँसाए। सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विरुद्धमा जति अरू कुनै न्यायाधीशको चर्चा नभएको उल्लेख गर्दै राणाले भने, ‘लेखेर मलाई बिग्रन नदिनुभएकोमा तपाईंहरूप्रति आभारी छु।’ अदालत र फैसलाबारे समाचार लेख्दा वा टिप्पणी गर्दा वस्तुपरक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अदालतबारे हुने चर्चाको संवेदनशीलता मुद्दासँग मात्र नभई कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र न्यायाधीश एवं समग्र न्याय व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुने भएकाले तथ्य, कानुन र नजिरको कसीमा रहेर मात्र लेखिदिन उनले आग्रह गरे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने औचित्य नभएको बताएका छन्। यो विषयमा धेरैतिरबाट कुरा उठीरहेको छ, तर भर्खरै हामी संविधान जारी गरी संविधानमै न्यायालयको अधिकारका विषयमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा रहेकाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं,’ राणाले पत्रकारसँगको छलफलमा आइतबार भने।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै त्यसमा आफू दत्तचित्त भएर लागेको बताएका छन्।
पुस १६ गते मेरो घरमाआउने पत्रिकाका हेडलाइन सर्सर्ती हेरेँ। कहीँ कतै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल’ तिर लम्केको केही समाचार छ कि भनेर खोजेँ।त्यसपछि भित्र पल्टाएँ। ३–३वटा, त्यो पनि प्रमुख मानिएका ती पत्रिकामा आशा जगाउने समाचार कहीँ देखिएन। समाचार दिने क्रममा सरकारप्रति पूर्वाग्रह राखेर होच्याउन खोजेको पनि पाइएन। समाचार सही थिए र प्रमाण पनि। पत्रिकाभित्र होस् या अघिल्लो पेजमा,समाचार पढ्दा थाहा हुन्थ्यो कि मुलुक कुन अवस्थामा छ भन्ने।जुन उज्ज्वल भविष्यको संकेत थिएन।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयमा अनियमितता रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा संलग्न न्यायाधीश, कर्मचारी र बिचौलियामाथि कारबाही गर्र्ने प्रतिबद्धता संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीश स्वतन्त्र र निर्भीक बन्न आवश्यक भएको बताएकी छन्।
यतिबेला नेपालमा राज्यमाथिको जनविश्वासको ‘ग्राफ’ ह्वात्तै घटेर गएको छ। नागरिकले न्यायका लागि भरोसा गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा न्यायालयमाथिको विश्वास संकटमा मडारिएको छ।
स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्तलाई नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासले धरापमा पारेको छ । यहाँ कुनै व्यक्तिको पक्षपोषणको प्रश्न होइन । यसैपनि नागरिक सार्वभौम र सर्वोच्च भएको हुनाले उसलाई राज्यले अवमूल्यन गर्नु लोकतन्त्र विरोधी अभ्यास मानिन्छ।
