एमसिसीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप प्रगाढ:गृहमन्त्री खाँण
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सफल भएको बताएका छन्।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सफल भएको बताएका छन्।
देउवाले भोलिको सम्भावना लाई समेत अहिले स्वीकार गरेर हिँड्ने क्षमता राखेका छन्। त्यतिमात्र होइन, देउवाप्रति अन्य दलहरूमात्र होइन, मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानप्रति आश्वस्त हुन चाहने व्यक्तिहरूका निम्ति पनि उनी सहज छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालका निर्माण व्यवसायीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गत परियोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गरेका छन्।
आफ्नो स्पष्ट अडानका कारणले नेपाली काँग्रेस र सरकारको विश्वासलाई राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा स्थापित गरेका छन् देउवाले।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा गठबन्धनलाई कायमै राख्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।
देश र जनताका लागि दिइएको रकम हिनामिना होला भन्ने शंकामा दातृ निकायले सरकार र दलमाथि शंका गर्नु र सर्त राख्नु अस्वाभाविक होइन।
गत पुसमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गरेर जान नसकिने निर्णय गरेको थियो। तर एमसिसी सदनबाट माओवादी केन्द्रकै कारण पारित भएको भन्दै नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षीय नेताहरूले तत्काल केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिएर अलग ढंगले संघर्षमा जानुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्।
एउटा आयोजना तत्कालीन मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण धराशायी भएको फेला परेको छ। उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका बेला सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक निर्माणमा जापानले ०.०१ प्रतिशत ब्याजमा निर्माणको प्रस्ताव आएको हो। यो रकम जापानलाई ४० वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने हो। यति कम ब्याजदरमा प्राप्त हुने रकम अहिले सदुपयोग गरेर सडक निर्माण गर्न सकेको भए त्यसले भविष्यमा मुलुकलाई राम्रो पूर्वाधारमात्र होइन, आम्दानीसमेत दिन सम्भव हुने थियो।
‘संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको एमसिसी राष्ट्रहित अनुकूल हुनेगरी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। पारित भइसकेको परियोजनाबारे राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ’, एमालेले भनेको छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज अकान्उट (एमसिए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनको ढोका खुलेको बताउँछन्। ‘यो कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्न ६ वटा पूर्वसर्त राखिएका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो सर्त प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नु थियो,’ उनले भने, ‘अनुमोदन भएसँगै अब एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ।’
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अप्ठ्यारोमा पारेका हुन्। यी नेताहरूले सुरुदेखि नै सम्झौतासम्बन्धी संशय चिर्ने गरी बोलेका भए यसलाई पारित गर्न यत्रो सकस पर्ने थिएन।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता बहुमतले अनुमोदन गरेको छ।
लामो विवाद र बहसबीच अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबार दोस्रो पटक बसेको बैठकले एमसिसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको हो।
बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले उक्त व्याख्यालाई सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने सन्दर्भमा ल्याइएको टिप्पणी गरे।
संघीय सरकारको सत्ता समिकरण फेरिए त्यसको असर प्रदेशसम्मै पर्ने देखिन्छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्र एमसिसीमा विवाद बढेसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग छलफल तीव्र बनाएको छ।
